India will host 22 Arab Foreign Ministers Meet
सध्या मध्यपूर्वेत गाझत सुरु इस्रायल हमास युद्ध, लाल समुद्रात हूती हल्ले यामुळे प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. शिवाय सौदी-युएईमध्ये देखील येमेनमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. या मुद्यांवर अरब देशांनी कायमस्वरुपी संवाद ठेवला आहे. यामुळे भारत कोणा एकाच्या बाजून न झुकता या सर्व देशांमध्ये शांतता राखण्यासाठी ब्रिज पॉवर म्हणून भूमिका बजावणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, भारत-अरब परराष्ट्र बैठकीत सौदी अरेबिया (Saudi Arabia), इजिप्त, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), कतार, कुवैत, ओमान, बहरीन, जॉर्जन, इराक, लेबनॉन, सीरिया, मोरोक्को, ट्युनिशिया, अल्जेरिया, लिबिया, सुदाने, सोमालिया, जिबूती, मॉरिटानिया, कोमोरोस, येमेन आणि पॅलेस्टाईन देशांचे परराष्ट्र मंत्री सहभागी होणार आहे. सध्या यावर अधिृत निर्णय येणे बाकी आहे.
या बैठकीच्या अजेंडात भारत आणि अरब देश राजकीय आणि धोरणात्मक सहकार्य, दहशतवाद आणि सागरी सागरी सुरक्षा, व्यापर, गुंतवणूक व कनेक्टिव्हीटी, तसेच प्रादेशिक शांतता व स्थैर्य, उर्जा सुरक्षा यांसारख्या मुद्यांचा समावेश असणार आहे. भारत मध्य पूर्वेतून ८० टक्क्याहून अधिक कच्चा तेलाची गरज आयातीतून करतो, यातील सुमारे ६० टक्के साठा हा अरब देशांकडून खरेदी केला जातो. यामुळे ही परिषद उर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीकानोतून भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
याशिवाय या बैठकीत India-Middle East-Europe-Economic-Corridor या प्रकल्पावरही महत्वपूर्ण चर्चा होण्याची शक्यता आहे. हा प्रकल्प चीनच्या (China) Belt and Road Initiative ला आव्हान देणार मानला जातो. अरब देशांची या प्रकल्पासाठी राजकीय सहमती मिळाली तर जागतिक राजकारणात भारतासाठी हा प्रकल्प गेम-चेंजर ठरणार आहे.
या परिषदेतूनआणखी एक महत्त्वाचे चित्र दिसून येते ते म्हणजे पाकिस्तानचा या मुस्लिम देशावर प्रभाव कमी होताना दिसत आहे. जरी सौदी अरेबियाने पाकिस्तानसोबत करार केला असेल, तर भारत हा धोरणात्मक भागीदारीच्या दृष्टीकोनातून किती महत्वाचा आहे हे स्पष्ट होते. यामुळे अरब देशांचा भारताकडे वाढता धोरणात्मक आणि आर्थिक कल पाकिस्तानला (Pakistan) अस्वस्थ करणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
