फोटो सौजन्य AI
युद्धाचा कालावधी वाढल्यास या नुकसानीचा आकडा अजूनच वाढण्याची शक्यता आहे . सध्या इस्रायल आणि अमेरिकेची हालचाल बघता इराणवरील हल्ल्याचा धोका पुन्हा वाढला असून आता इराण ही तीव्र प्रतिहल्ल्याचा इशारा देत आहे . त्यामुळे येणारा काळ आखाती देशांसह जगासाठी सुद्धा तेवढाच महत्वाचा आहे .
या युद्धादरम्यान इराणकडून आखाती देशांमधील महत्वाच्या पायाभूत सुविधांनाही लक्ष करण्यात आले . ऊर्जा प्रकल्प , तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादन केंद्रे विमानतळ तसेच बंदरावर झालेल्या हल्ल्यामुळे खूपच मोठे नुकसान झाले आहे . Allianz Research च्या अहवालानुसार, या प्रदेशातील प्रत्यक्ष भौतिक नुकसान २०० अब्ज डॉलरहून अधिक असल्याचा अंदाज आहे . खासकरून कतार , कुवेत आणि बहारीनमधील ऊर्जा सुविधांना मोठा फटका बसला आहे . ८० हून जास्तच ऊर्जा सुविधांवर हल्ले झाले असून त्यातील जवळपास एक तृतीयांश सुविधांचे मोठे नुकसान झाले आहे .
यामध्ये फक्त पायाभूत सुविधांचे नुकसानच नाही तर युद्धामुळे भविष्यातील आर्थिक उत्पन्नावरही परिणाम होणार आहे . सर्व्हेच्या अंदाजानुसार २०२६ ते २०३० या कालावधीत आखाती देशांच्या अर्थव्यवस्थेला सुमारे ७९० अब्ज डॉलरच्या संभाव्य उत्पादनाचे नुकसान होऊ शकते . म्हणजेच युद्ध नसते तर या देशांची अर्थव्यवस्था ज्या वेगाने वाढली असती , त्या तुलनेत प्रत्यक्ष आर्थिक उत्पादन कमी राहण्याची शक्यता आहे . प्रत्यक्ष नुकसान आणि भविष्यातील आर्थिक उत्पादनातील घट एकत्रित केल्यास एकूण आर्थिक फटका जवळपास एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचतो .
युद्धाचा परिणाम आखाती देशांच्या पर्यटन , रिअल इस्टेट आणि आंतराष्ट्रीय व्यापारावरही झाला आहे . होर्मूझच्या सामुद्रधुनीतील वाहतुकीवरील निर्माण झालेल्या निर्बंधामुळे तेल आणि गॅस निर्यातीवर दबाव वाढला आहे . पर्यटकांची संख्या घातल्याने , जिवाच्या भीतीने पर्यटक कमी होत गेल्याने हॉटेल आणि पर्यटन व्यसायालाही नुकसान सहन करावे लागत आहे .
या परिस्थितीत सौदी अरेबिया , कतार , कुवेत , बहरीन आणि ओमान या देशांना आपल्या आर्थिक धोरणांमध्ये बदल करावे लागत आहेत . पायाभूत सुविधा आणि संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्यावर भर दिला जात आहे . युद्ध लांबल्यास या प्रदेशाच्या आर्थिक पुनर्बांधणीला अनेक वर्षे लागू शकतात .






