
Nepal Protest Against Balen Shah Govt
नेपाळ सरकारच्या नव्या धोरणानुसार, भारत आणि नेपाळ (Nepal) सीमेवरुन येणाऱ्या १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कोणत्याही वस्तूंवर कर भरावा लागणार आहे. हा नियम काही वर्षांपूर्वीच घेण्यात आला होता, परंतु काही व्यवहारिक कारणांमुळे याची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. आता मात्र नव्या सरकारने धोरणांवर कडक भूमिका धारण केली असून या निर्णयाची अंमलबाजवणी केली आहे. यामुळे देशात सीमेवर संतापाची लाट उसळली आहे.
नेपाळच्या बीरगंजसह अमेक सीमावर्ती भागांमध्ये स्थानिक नागरिक आणि व्यापाऱ्यांनी निदर्शने सुरु केली आहे. ‘नेपाळ-भारत मुक्त सीमा संवाद गटा’नेही निदर्शनात भाग घेत सीमा शुल्क धोरणात तात्काळ सुधार करण्याची मागणी केली आहे. सीमेवरील लोक जीवनाश्यक वस्तूंसाठी भारतीय बाजारपेठांवर अवलंबून आहेत. १०० रुपयांची मर्यादा अत्यंत कमी असल्याने घरगुती सामानावर शून्य शूल्क शुल्क असाव असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. तसेच भारतीय नंबर प्लेट असलेल्या खासगी वाहनांवरी कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहे. हा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली जात आहे.
दरम्यान या वाढत्या विरोधावर नेपाळच्या सीमा शुल्क विभागाने स्पष्टीकरण दिले आहे. विभागाचे संचालक किशोर बरतौला यांनी म्हटले आहे की, हा निर्णय सीमेवरील तस्करी रोखण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. भारत-नेपाळ सीमेवरुन अनेक छोट्या वस्तूंच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात सामानांची अवैध पण तस्करी करतात. यामुळे सरकाच्या महसुलाचे नुकसान होते. यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
दुसरीकडे नेपाळच्या या निर्णयाला भारताने गंभीरपणे घेत चोख उत्तर दिले आहे. भारतीय सुरक्षा दलांनी सीमेवरील तपासणी अधिक कडक केली आहे. नेपाळमधून येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे ओळख तपासली जात आहे. सायकल विंका पायी जाणाऱ्यांच्या माहितीची नोंद केली जात आहे. बालेन शाह यांच्या निर्णयामुळे भारत-नेपाळ संबंधात (India Nepal Relations) तणाव निर्मा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Ans: नेपाळचे नवे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी भारतातून येणाऱ्या १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तूंवरील सीमा शुल्कामुळे सीमावर्ती भागातील नागरिक आणि व्यापाऱ्यांनी सरकारविरोधात जनआंदोलन सुरु केले आहे.
Ans: नेपाळच्या सीमा शुल्क विभागाने म्हटले आहे की, भारत-नेपाळ सीमेवरुन अनेक छोट्या वस्तूंच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात सामानांची अवैध पण तस्करी होत आहे, ज्याला आळा घालण्यासाठी सीमा शुल्क लागू करण्यात आले आहे.