पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जनक्षोभ! सतराव्या दिवशीही आंदोलनाचा भडका; ५० हजार लोक रस्त्यावर, पाकिस्तान सरकार बॅकफूटवर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
PoJK protest news updates 2026 : पाकिस्तानव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील (PoJK) परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर आणि अनियंत्रित होत चालली आहे. गेल्या सतरा दिवसांपासून या संपूर्ण प्रदेशात सुरू असलेल्या तीव्र जनआंदोलनाने आता एका मोठ्या जनउठावाचे रूप धारण केले आहे. रावलकोट येथील ऐतिहासिक ईदगाह मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या विराट रॅलीमध्ये ५०,००० हून अधिक नागरिक उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले आहेत. अलिकडच्या काही वर्षांतील या भागातील हे सर्वात मोठे आणि अभूतपूर्व आंदोलन मानले जात आहे. अवामी ॲक्शन कमिटीच्या (Awami Action Committee) नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे पाकिस्तान सरकार आणि तिथल्या स्थानिक प्रशासनाचे धाबे दणाणले असून संपूर्ण व्यवस्था कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे.
या ऐतिहासिक आंदोलनामागे लोकांचा अनेक वर्षांपासूनचा साचलेला संताप आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनता सध्या प्रचंड महागाई, कोसळलेली अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी आणि मूलभूत राजकीय हक्कांचा अभाव यांसारख्या गंभीर समस्यांशी झुंजत आहे. पाकिस्तान प्रशासनाने या प्रदेशावर लादलेले जाचक निर्बंध आणि त्यांचे हक्क नाकारण्याची वृत्ती याविरोधात आता सामान्य नागरिक पेटून उठले आहेत. विशेष म्हणजे, या चळवळीमध्ये केवळ पुरुषच नाहीत, तर महिला, वृद्ध आणि तरुण सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सचा सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर रनिमा शझमा यांचा एक व्हिडिओ सध्या तुफान व्हायरल होत असून, त्यात त्यांनी स्थानिक लोकांच्या वेदना मांडत प्रशासनाच्या दडपशाहीवर अत्यंत धारदार प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Gaza : ‘हमासने लहान मुलांना बनवले मानवी ढाल, तुम्ही ते…’ भारतीय न्यायाधीश S Muralidhar यांच्या रिपोर्टने हादरला इस्रायल
रावलकोटमधील जाहीर सभेत बोलताना अवामी ॲक्शन कमिटीचे खंबीर नेते सरदार अमन खान यांनी पाकिस्तान सरकारला थेट इशारा दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, काश्मीरच्या भूमीशी संबंधित कोणतेही निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त तिथल्या स्थानिक जनतेलाच आहे, इस्लामाबादमध्ये बसलेल्या नेत्यांना नाही. त्यांनी या प्रदेशातील कथित आणि डमी निवडणूक प्रणालीवरही तीव्र आक्षेप घेतला आहे. लोकांच्या इच्छा-आकांक्षा चिरडून लोकशाहीचा केवळ देखावा केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
दुसरीकडे, हे आंदोलन दडपण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने सर्व मर्यादा ओलांडल्याचे आरोप होत आहेत. आंदोलकांचा दावा आहे की, पाकिस्तानमधून या प्रदेशाकडे येणाऱ्या सर्व मुख्य रस्त्यांची नाकेबंदी करण्यात आली आहे. अन्नधान्य, औषधे आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू घेऊन येणारे ट्रक जाणीवपूर्वक अडवले जात आहेत, जेणेकरून भुकेने व्याकुळ होऊन लोक आंदोलन मागे घेतील. या अमानुष नाकेबंदीमुळे सामान्य जनतेचे प्रचंड हाल होत आहेत आणि बाजारात अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : 1971 Surrender: ‘ढाक्यात 90,000 पाकिस्तानी सैनिकांच्या पँट लटकत…’; बलुच नेते अख्तर मेंगलनी लष्करप्रमुख आसिम मुनीरची काढली अब्रू
आंदोलनात सहभागी झाल्याचा ठपका ठेवत प्रशासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अत्यंत कठोर कारवाई सुरू केली आहे. ताज्या अहवालानुसार, तब्बल १२८ सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय थेट सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. इतकेच नाही तर निवृत्त लष्करी जवानांनाही या लोकचळवळीपासून दूर राहण्यासाठी धमकावले जात आहे. या आंदोलनादरम्यान हिंसक चकमकीत अनेक निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, शेकडो लोकांना तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. मात्र, प्रशासन नेहमीप्रमाणे आपला बचाव करत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठीच ही कारवाई केली जात असल्याचे सांगत आहे.
हे आंदोलन आता तिसऱ्या आठवड्यात प्रवेश करत असताना, दक्षिण आशियाई देशांमधील राजकीय विश्लेषक या घडामोडींवर अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. या आंदोलनाचा थेट परिणाम पाकिस्तानच्या अखंडतेवर आणि प्रादेशिक राजकारणावर होण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान, या मुद्द्यावरून पाकिस्तानातील अंतर्गत राजकारणातही आग लागली आहे. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी संसदेत आंदोलकांचा अपमान करणारे आणि त्यांच्यावर टीका करणारे वक्तव्य केल्यामुळे संसदेत आणि रस्त्यावर एकच गदारोळ माजला आहे. यामुळे अंतर्गत कलह आणखी वाढला असून पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनता आता कोणत्याही परिस्थितीत मागे हटण्यास तयार नाही.






