पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लवकरच श्रीलंका दौऱ्यावर जाणार; 'या' महत्त्वाच्या मुद्यावर होणार चर्चा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातील श्रीलंकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर जाणार आहेत. या भेटीदरम्यान दोन्ही देशांतील संबंध अधिक मजबूत करणे, द्विपक्षीय सहकार्य वाढवणे आणि आणखी काही महत्त्वाच्या मुद्दांवर भर देण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा दौरा अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे. या भेटीदरम्यान श्रीलंका सरकारसोबत, मच्छीमारांचे वाद, व्यापारी संबंध, सुरक्षा सहकार्य आणि प्रादेशिक सहाकर्याचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
गेल्या वर्षा श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनुरा दिसानायके यांनी भारताला अधिकृत भेट दिली होती. या काळात अनेक करार करण्यात आले. या करारांना अंतिम स्वरुप देण्यासाठी पंतप्रधान मोदींचा दौरा एप्रिलमध्ये आयोजित करण्यात आला आहे. 2015 नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा चौथा श्रीलंकन दौरा असणार आहे. श्रीलंकेचे परराष्ट्र मंत्री विजिता हेराथ यांनी अर्थसंकल्पीय वाटपावरील चर्चेच्या अधिवेशनात याची माहिती दिली.
भारताशी श्रीलंकेचे जवळचे संबंध
हेराथ यांनी म्हटले की, आम्ही शेजारी देश भारताची भेट घेतली, दोन्ही देशांमध्ये संबंध जवळचे आहेत. हा आमचा पहिला राजनैतिक दौरा होता. यादरम्यान दोन्ही देशांत द्विपक्षीय संबंध वाढवण्यावर भर देण्यात आला. त्यांनी हेही सांगितले की, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात श्रीलंकेला भेट देतील. शिवाय, समपूर सौर उर्जा केंद्राच्या उद्घाटनासाठी ते उपस्थित राहणार असून, त्याव्यतिरिक्त इतर सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात येईल असेही परराष्ट्र मंत्री हेराथ यांनी स्ष्ट केले.
सौर उर्जा प्रकल्पाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन
श्रीलंकेच्या सरकारी मालकीची वीज कंपनी सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आणि भारताची NTPC यांनी पूर्व त्रिंकोमाली जिल्ह्यातील समपूर शहरात 135 मेगावॅटचा सौर उर्जा प्रकल्प सुरु होणार आहे. याचे उद्घाटन एप्रिल 2025 मध्ये होणार आहे. श्रीलंकेचे परराष्ट्र मंत्री हेराथ यांनी म्हटले की, आम्ही आमच्या परराष्ट्र धोरणात कोणाचीही बाजू घेणार नाही, आम्ही तटस्थ उभे राहू आणि राष्ट्रीय हितासाठी कार्य करत राहू.
श्रीलंका हा भारताचा एक महत्त्वाचा शेजारी आणि धोरणात्मक भागीदार आहे. पंतप्रधान मोदींच्या या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांना एक नवीन दिशा मिळेल, विशेषतः जेव्हा दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि राजकीय सहकार्य मजबूत करण्याची गरज आहे.
