शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
Stop violence against Christians (photo - social media)
नायजेरिया देशातील गुंतागुंतीचा हिंसाचार
नायजेरियात हिंसाचाराची गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देशात मुस्लिम व ख्रिश्चन दोन्ही धर्मातील लोक कायम हिंसाचाराचे बळी ठरल्याने हा मुद्दा कायम वादात राहिला. अनेक घटना या धार्मिक कारणावरून नाही, तर शेतकरी-धनगर यांच्यामधील शेती संसाधनांच्या संबंधित भांडणांशी असायच्या.
हेही वाचा : सिगारेटबाबत येथील सरकारने केले कठोर नियम; नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट लाखोंचा दंड
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पोस्ट करत, नायजेरियाला मिळणारी मदत अमेरिका त्वरित बंद करेल असा इशारा दिला असून सरकारने पावले वेगाने उचलावीत असेही ट्रम्प म्हणाले. तसेच, अमेरिका गरज पडल्यास दहशतवाद्यांचा सुफडा साफ करेल असेही ते म्हणाले. ” संरक्षण विभागाला मी आदेश देतो की त्यांनी लष्करी कारवाईसाठी सज्ज राहावे. जर अमेरिकेने हल्ला केला तर घातक, अचूक आणि विध्वंसक असेल. आमच्या प्रिय ख्रिश्चनांवर हे दहशतवादी जर हल्ला करत असतील तर…आम्ही मागे हटणार नाही.” डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पोस्टमध्ये लिहिले आहे. अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री असलेले पीट हेगसेथ यांनी सुद्धा ट्रम्प यांच्या पोस्टला शेअर करत “आम्ही कारवाईसाठी तयारीत आहोत. नायजेरियन सरकार आपल्या ख्रिश्चनांचे रक्षण करेल किंवा आम्ही अत्याचारांमागे असलेल्या दहशतवाद्यांचा खात्मा करू.”
नायजेरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी फेटाळले आरोप
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नायजेरियाला शुक्रवारी धर्माचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याचा गंभीर आरोप करत धार्मिक स्वातंत्र्याचं उल्लंघन करणारा देश असं घोषित करून नायजेरियाला कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कन्सर्न (CPC) या यादीत टाकले. नायजेरियात ख्रिश्चन धर्माचे अस्तित्वाचा धोक्यात असल्याचे म्हंटले. हे आरोप फेटाळण्यासाठी नायजेरियाचे राष्ट्राध्यक्ष बोला टिनूबू यांनी हे आरोप देशाची वास्तविकता दर्शवत नसल्याचे म्हंटले आहेत. त्यांनी पुढे असेही लिहिले की, “आम्ही ख्रिश्चन धर्मांच्या स्वातंत्र्याच्या सुरक्षेची खात्री देण्यासाठी कटिबद्ध असून, अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहकार्य करत आहोत.” नायजेरियाचे राष्ट्राध्यक्षांचे प्रेस सचिवांनी अमेरिकेची टीका चुकीची असून “आमच्या देशात ख्रिश्चन व मुस्लिम दोन्ही समुदायावर हल्ले होतात. आम्हाला दहशतवादाशी लढण्यासाठी अमेरिकेकडून लष्करी सहकार्य मिळावे.”
