जग तेल संकटाच्या उंबरठ्यावर! इराण हॉर्मुझ खाडी बंद करणार, भारताची 54 टक्के आयात या मार्गावरून
मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या इस्रायल-इराण संघर्षामुळे संपूर्ण जगात तेल संकट निर्माण झालं आहे. या संघर्षादरम्यान अमेरिकेच्या बी-2 बॉम्बर विमानांनी इराणमधील तीन महत्त्वाच्या अणुऊर्जा केंद्रांवर ‘बंकर बस्टर’ बॉम्ब हल्ले केले. त्याच्या प्रत्युत्तरात इराणच्या संसदेनं 22 जून रोजी हॉर्मुझ खाडी(Strait of Hormuz) पूर्णतः बंद करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयावर अंतिम शिक्कामोर्तब इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने करावं लागतं. तरी या संभाव्य बंदीमुळे जागतिक तेलपुरवठा साखळी पूर्णपणे कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. भारत बहुतांश कच्च्या तेलाची गरज गल्फ देशांतून पूर्ण करतो. त्यामुळे याचा भारतावर मोठा परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे.
हॉर्मुझ खाडीचं महत्त्व
हॉर्मुझ खाडी अरुंद असली तरी सामरिक दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाचा जलमार्ग आहे. हा जलमार्ग इराण आणि ओमान तसेच संयुक्त अरब अमीरात यांच्यामध्ये असून, फारसच्या उपसागराला (Persian Gulf) ओमानच्या खाडीमार्फत अरबी समुद्राशी जोडतो. या संकटकाळातही दररोज जवळपास 2 कोटी बॅरल कच्च्या तेलाची वाहतूक या खाडीतून केली जाते. याच मार्गावरून संपूर्ण जगातील सुमारे 25% कच्च्या तेलाची वाहतूक होते. ही २५ टक्के तेल वाहतूक सऊदी अरेबिया, कुवेत, यूएई, इराक आणि कतारसारख्या देशांमधून होते. विशेषतः कतारमधून निर्यात होणारी एलएनजीही (LNG) याच मार्गे जाणार आहे, त्यातमुळे या खालीला जागतिक महत्त्व आहे.
भारतासाठी धोका किती मोठा?
भारताची तेल वाहतूक प्रामुख्याने याच मार्गावर अवलंबून आहे. भारत रोज सुमारे 5.5 मिलियन बॅरल तेलाचा वापर करतो आणि त्यापैकी जवळपास 1.5 मिलियन बॅरलची वाहतूक हॉर्मुझ खाडीतून होते . देशाच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे 40% आणि एलएनजीच्या 54% वाहतुकीसाठी भारत या मार्गावर अवलंबून आहे.
जर हा जलमार्ग पूर्णपणे किंवा आंशिकरीत्या बंद झाला, तर भारताला खालील संकटांचा सामना करावा लागू शकतो
पेट्रोल-डिझेलसह इंधन दरांमध्ये प्रचंड वाढ
उद्योग क्षेत्रात उत्पादन खर्चात झपाट्याने वाढ
चलन तुटीचं (Current Account Deficit) संकट आणि रुपयाची अवमूल्यन
सरकारवर आर्थिक भार वाढल्यामुळे सबसिडीमध्ये कपात किंवा कर वाढीचा धोका
भारताकडे काही पर्यायी मार्ग आहेत. ज्यामध्ये नायजेरिया, अंगोला यांसारख्या पश्चिम आफ्रिकन देशांकडून काही प्रमाणात तेल आयात होऊ शकते. अमेरिकेकडून तेल घेणं शक्य असलं तरी शिपिंगचा खर्च खूप जास्त आहे, शिवाय लॉजिस्टिक्सही क्लिष्ट आहे. भारताचे “स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह्स” म्हणजेच धोरणात्मक इंधन साठे काही काळासाठी तात्पुरता दिलासा देऊ शकतात, पण दीर्घकालीन उपाय नाहीत.
हॉर्मुझ खाडीतून जाणाऱ्या तेल टँकरवर ड्रोन किंवा क्षेपणास्त्रांद्वारे हल्ले होण्याचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. जीपीएस जॅमिंग, जहाजांचे अपहरण, सागरी स्फोटके टाकणं किंवा थेट नौदल नाकेबंदीही होऊ शकते. इराण यापूर्वी 1980 च्या टँकर युद्धात किंवा 2011-12 च्या आर्थिक निर्बंधांच्या काळातही अशा प्रकारच्या धमक्या देत आला आहे. त्यामुळे परिस्थिती गंभीर बनण्याची शक्यता आहे.
जगाच्या इंधन पुरवठ्याची नाडी म्हणजे हॉर्मुझ . या मार्गाची संभाव्य बंदी जागतिक बाजारासाठी तेल संकट ओढवणारी ठरणार आहे. भारतासाठी ही स्थिती अत्यंत आव्हानात्मक आहे, कारण इंधन महाग झाल्यास त्याचे सर्वसामान्य जीवनावर, महागाईवर, आणि औद्योगिक वृद्धीवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता बळावली आहे. आता इराणची राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद याला मंजुरी देते का हे पाहणं महत्त्वाचं असून संपूर्ण जगाची नजर याकडे लागली आहे.