Data Breach: चीनची अमेरिकेत वोट चोरी! 22 कोटी मतदारांचा डेटा ड्रॅगॉनच्या खिशात; ट्रम्प यांच्या खुलाशाने जागतिक नेत्यांची धावपळ

व्हाइट हाऊसमधून राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर एक मोठा आरोप केला. ते म्हणाले की, २०२० च्या निवडणुकीच्या वर्षात चीनने इतिहासातील निवडणुकीच्या माहितीमध्ये सर्वात मोठी फेरफार केली होती.

• चीनवर ट्रम्प यांचे गंभीर आरोप
• ‘डीप स्टेट’कडून कव्हर-अप केल्याचा दावा
• निवडणूक सुधारणांची मागणी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी व्हाईट हाऊसमधून थेट प्रक्षेपित केलेल्या एका महत्त्वपूर्ण भाषणात जागतिक राजकारणाला हादरवून सोडणारा दावा केला आहे. ट्रम्प यांच्या मते, २०२० च्या अध्यक्षीय निवडणुकीदरम्यान चीनने अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा डेटा फेरफार (Data Compromise) घडवून आणला होता. चीनने बेकायदेशीरपणे तब्बल २२ कोटी अमेरिकन मतदारांच्या फाईल्स मिळवल्या होत्या आणि या माहितीचा वापर अमेरिकन निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासाठी करण्यात आला होता, असा थेट आरोप त्यांनी चीनवर केला आहे.

मध्यावधी निवडणुका अवघ्या चार महिन्यांवर आलेल्या असताना ट्रम्प यांनी घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे अमेरिकेसह संपूर्ण जगात एकच खळबळ उडाली आहे. आपल्या भाषणादरम्यान ट्रम्प यांनी अनेक नव्याने डिक्लॅसिफाय (सार्वजनिक) केलेल्या गुप्त दस्तऐवजांचा दाखला दिला. मात्र, विरोधक आणि निवडणूक तज्ञांनी ट्रम्प यांच्या या दाव्यांवर शंका उपस्थित केली असून, या दाव्यांच्या समर्थनार्थ कोणतेही ठोस आणि थेट पुरावे अद्याप समोर आले नसल्याचे म्हटले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Kheibar Shekan: ऐतिहासिक नावाचे आधुनिक विध्वंसक इराणचे ‘ते’ घातक क्षेपणास्त्र; ज्याने US पॅट्रियट यंत्रणेचा केला कचरा

१८ राज्यांमधील डेटा चोरीला गेल्याचा दावा

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणात अत्यंत गंभीर आरोप करताना सांगितले की, अमेरिकेच्या किमान १८ राज्यांमधील निवडणुकीचा संवेदनशील डेटा एकतर विकत घेतला गेला होता किंवा तो थेट चीनशी संबंधित हॅकर्सनी चोरला होता. या चोरलेल्या डेटामध्ये मतदारांची नावे, त्यांचे पत्ते, फोन नंबर आणि राजकीय पक्षांची पसंती यांसारख्या अत्यंत खाजगी माहितीचा समावेश होता, ज्याचा वापर मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी आणि सिस्टीममध्ये फेरफार करण्यासाठी केला जाऊ शकत होता.

ट्रम्प यांनी केवळ चीनवरच नाही, तर अमेरिकेच्या स्वतःच्या गुप्तचर यंत्रणांवरही निशाणा साधला. त्यांच्या मते, गुप्तचर यंत्रणांमधील काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी म्हणजेच ‘डीप स्टेट’ने (Deep State) ही अत्यंत संवेदनशील माहिती स्वतःकडेच दाबून ठेवली. जेव्हा २०२० मध्ये ते स्वतः अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते, तेव्हाही त्यांच्यापासून आणि अमेरिकन काँग्रेसपासून (संसद) ही माहिती जाणीवपूर्वक लपवली गेली, असा दावा त्यांनी केला आहे. त्यांनी आता ओडीएनआय (ODNI), एफबीआय (FBI) आणि सीआयए (CIA) या संस्थांना या संपूर्ण कव्हर-अप प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आणि दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

U.S. President Donald Trump: “Starting during the 2020 election cycle, China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history.” Contributed by @AZ_Intel_.pic.twitter.com/Q4CtgOnYIG — Open Source Intel (@Osint613) July 17, 2026

credit – social media and Twitter

अमेरिकन निवडणूक यंत्रणेचे स्पष्टीकरण: दरम्यान, अमेरिकन निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आणि सायबर सुरक्षा तज्ञांनी ट्रम्प यांचे हे दावे फेटाळून लावले आहेत. तज्ञांच्या मते, अमेरिकेतील बहुतांश मतदारांची नोंदणीकृत माहिती ही सार्वजनिकरित्या (Publicly Available) उपलब्ध असते, त्यामुळे त्यात ‘चोरी’सारखा कोणताही प्रकार नाही. तसेच, कोणत्याही परदेशी शक्तीने मतमोजणीत किंवा प्रत्यक्ष मतदानात फेरफार केल्याचे कोणतेही पुरावे मिळालेले नाहीत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Jagannath Rath Yatra: हातात पाकिस्तानी झेंडा आणि मुखात हरिनाम! कराचीमध्ये रंगला हिंदूंचा सर्वात मोठा उत्सव; VIDEO होतोय खूप VIRAL

२.७८ कोटी बिगर-नागरिकांच्या मतदानाचा गंभीर आरोप

आपल्या दाव्यांना पुढे नेत ट्रम्प यांनी डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (DHS) च्या एका कथित पुनरावलोकनाचा संदर्भ दिला. त्यानुसार, अंदाजे २.७८ कोटी बिगर-अमेरिकन नागरिकांनी (Non-Citizens) फेडरल निवडणुकांमध्ये मतदार म्हणून नोंदणी केल्याचे समोर आले आहे. अनेक डेमोक्रॅटिक पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांनी त्यांचे मतदार रेकॉर्ड सामायिक करण्यास नकार दिल्याने हा आकडा यापेक्षाही खूप मोठा असू शकतो, असे ट्रम्प म्हणाले.

या वाढत्या वादविवादाच्या पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प यांनी देशातील निवडणूक प्रणाली सुरक्षित करण्यासाठी अत्यंत कडक कायदे करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी काँग्रेसला तातडीने ‘सेव्ह अमेरिका ॲक्ट’ (SAVE America Act) मंजूर करण्याचे आवाहन केले. या कायद्यांतर्गत प्रत्येक मतदाराला मतदान करताना केवळ फोटो ओळखपत्रच नाही, तर अमेरिकन नागरिकत्वाचा अधिकृत पुरावा सादर करणे बंधनकारक असेल. तसेच, आजारी किंवा अपंग व्यक्तींशिवाय इतरांसाठी टपाली मतदान (Mail-in Ballots) पूर्णपणे बंद करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे. येत्या चार महिन्यांत होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा अत्यंत कळीचा ठरणार असून, रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षांमध्ये यावरून मोठा राजकीय संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे.