बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026
US Midterms : अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये ट्रम्प यांना मोठा झटका; डेमोक्रॅट्स सिनेट आणि हाऊसवर ताबा मिळवण्याच्या जवळ ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
अमेरिकेच्या राजकारणातून (US Midterm) एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या दोन वर्षांनंतर पार पडलेल्या मध्यावधी निवडणुकांच्या (Midterm Elections) प्राथमिक निकालांनी रिपब्लिकन पक्षाची चिंता प्रचंड वाढवली आहे. या निवडणुकांचा कौल ट्रम्प यांच्या धोरणांविरुद्ध जात असल्याचे चित्र असून विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने दणदणीत कामगिरी करत प्रतिनिधीगृह (House of Representatives) आणि सिनेट (Senate) या दोन्ही महत्त्वपूर्ण सभागृहांवर ताबा मिळवण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत.
अमेरिकन संसदेतील राजकीय ताकद ठरवण्यासाठी ही निवडणूक अत्यंत निर्णायक मानली जात आहे. या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये प्रतिनिधीगृहाच्या सर्व ४३५ जागांसाठी आणि सिनेटच्या १०० पैकी ३५ जागांसाठी मतदान पार पडले. याशिवाय ३६ राज्यांमध्ये गव्हर्नरपदासाठीही जनता कौल देत आहे. निकालांच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, प्रतिनिधीगृहातील सत्ता बदलण्यासाठी आणि स्वतःचे बहुमत स्पष्ट करण्यासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाला आणखी केवळ तीन जागांची आवश्यकता आहे. तर दुसरीकडे, उच्च सभागृह मानल्या जाणाऱ्या सिनेटवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांना चार जागा जिंकण्याची गरज आहे. डेमोक्रॅट्स ज्या वेगाने आगेकूच करत आहेत, ते पाहता दोन्ही सभागृहात ट्रम्प यांच्या पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागण्याचे संकेत मिळत आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Smart Home Day 2026: घरातील विजेची बचत कशी करावी? ‘असा’ करा वापर स्मार्ट उपकरणांचा, ज्याने घर होईल सुरक्षित अन् स्मार्ट
या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या काही बड्या नेत्यांनी मिळवलेल्या विजयामुळे पक्षाचा उत्साह द्विगुणित झाला आहे. जॉर्जिया या अत्यंत महत्त्वाच्या राज्यात डेमोक्रॅटिक सिनेटर जॉन ऑसॉफ (Jon Ossoff) यांनी रिपब्लिकन उमेदवार माईक कॉलिन्स यांचा पराभव करत दुसऱ्यांदा ऐतिहासिक विजय नोंदवला आहे. ३९ वर्षीय ऑसॉफ यांनी संपूर्ण प्रचारात ट्रम्प यांच्या धोरणांवर सडकून टीका केली होती.
त्याचप्रमाणे नॉर्थ कॅरोलिना राज्यातून माजी गव्हर्नर रॉय कूपर (Roy Cooper) यांनी सिनेटची रिक्त जागा जिंकून रिपब्लिकन पक्षाला मोठा धक्का दिला. कूपर यांनी ट्रम्प यांचा पाठिंबा असलेल्या मायकल व्हॉटली यांचा दारूण पराभव केला. या दोन प्रमुख राज्यांमधील विजयांमुळे सिनेटमधील बहुमताचा मार्ग डेमोक्रॅट्ससाठी सुकर झाला आहे.
ही मध्यावधी निवडणूक म्हणजे एका अर्थाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या कारभारावर जनतेने दिलेला कौल मानला जात आहे. गतवर्षी महागाई कमी करण्याचे आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचे मोठे आश्वासन देऊन ट्रम्प सत्तेवर आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच पाहायला मिळाले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Common Sense Day: आजच्या डिजिटल युगात ‘सामान्य ज्ञान’ आणि विवेकबुद्धीचे महत्त्व का गरजेचे आहे? जाणून घ्या ‘या’ खास दिवसाबद्दल
जर डेमोक्रॅटिक पक्षाने प्रतिनिधीगृहात बहुमत मिळवले, तर ट्रम्प यांच्या कायदेविषयक अजेंड्याला मोठी खीळ बसू शकते. डेमोक्रॅट्स संसदेत ट्रम्प प्रशासनाच्या वादग्रस्त निर्णयांची आणि विविध कृतींची सखोल चौकशी (Investigations) सुरू करू शकतात. तसेच, सिनेटमधील बहुमत गमावल्यास राष्ट्राध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्चपदस्थ अधिकारी आणि राजदूतांची नियुक्ती करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या उर्वरित दोन वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांना कोणताही मोठा निर्णय घेणे अथवा बिल मंजूर करून घेणे आव्हानात्मक ठरेल.
सीएनएनच्या अहवालानुसार, निवडणुकीच्या रात्री राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे आपल्या मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ सहकारी आणि राजकीय सल्लागारांसह व्हाईट हाऊसच्या ईस्ट रूममध्ये उपस्थित होते. निकालांचे कल हातात आल्यानंतर त्यांच्या ट्रुथसोशल (Truth Social) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील पोस्ट्सवरून त्यांची अस्वस्थता स्पष्टपणे दिसून आली. दरम्यान, व्हाईट हाऊसच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व शंकांचे निरसन करताना स्पष्ट केले आहे की, ट्रम्प निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप करणार नाहीत आणि निकालांचे अधिकृत प्रमाणीकरण शांततेत पार पडेल.
Ans: प्रतिनिधीगृहाच्या (House) सर्व ४३५ जागा, सिनेटच्या ३५ जागा आणि ३६ राज्यांमधील गव्हर्नर पदांसाठी मतदान पार पडले.
Ans: जॉर्जियातून डेमोक्रॅटिक पक्षाचे जॉन ऑसॉफ आणि नॉर्थ कॅरोलिनातून रॉय कूपर यांनी सिनेटच्या निवडणुकीत विजय मिळवला आहे.
Ans: संसदेच्या दोन्ही किंवा एका सभागृहात विरोधी पक्षाचे बहुमत आल्यास ट्रम्प यांच्या धोरणांना मंजुरी मिळणे कठीण होईल आणि प्रशासनाविरोधात चौकशीचे सत्र सुरू होऊ शकते.
