US Tariff Threat
मिळालेल्या माहितीनुसार, रशियावरील निर्बंधाच्या प्रस्तावाला रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक अशा दोन्ही पक्षांकडून पाठिंबा मिळत आहे. रशियाच्या उर्जा निर्यातीवर आर्थिक दबाव निर्माण करण्याचा जेणेकरुन त्याची युद्धक्षमता कमी होईल असा यामागाचा उद्देश आहे. यापूर्वी ५००% टॅरिफ लावण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. परंतु नव्या सुधारित प्रस्तावानुसार, १००% टॅरिफ लादले जाण्याची शक्यता आहे.
हे विधेयक मंजूर झाल्यावर अमेरिका केवळ रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या कारणावरुन एखाद्या देशावर मोठा टॅरिफ लादू शकते. तसेच रशियाच्या केंद्रीय बँकावर, उर्जा प्रकल्पांवर, शॅडो टँकर ताफ्यावर आणि काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही अमेरिका निर्बंध लादण्याची शक्यता आहे.
रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार आहे. भारताने जून २०२६ मध्ये रशियाकडून प्रतिदिन २६.१ लाख बॅरल कच्चे तेले आयात केले होते. हा भारताच्या एकूण तेल निर्यातींपैकी ५२.४% हिस्सा आहे. मे महिन्याच्या तुलनेत भारताने जवळपास ३९% अधिक तेल आयात रशियाकडून केली आहे.
मात्र, दुसरीकडे काही युरोपीय देशांना सवलत देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. रशियाकडून नैसर्गिक वायूची मर्यादित आयात करणाऱ्या आणि त्यावर अवलंबित्व कमी ठेवणाऱ्या देशांवर १००% टॅरिफमधून सुट मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु या भेदभावामुळे मोठा वादही निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
सध्या हे विधेयक कायद्यात रुपांतरित झालेले नाही. यासाठी सिनेच आणि प्रितिनधीगृहा अशा दोन्ही सभागृहांची मंजूरी आवश्यक आहे. यानंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची स्वाक्षरी होऊन हे विधेयक लागू होते. काही तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, ट्रम्प राष्ट्रीय हित लक्षात घेता काही देशांना टॅरिफ निर्बाधांपासून सूट देण्याची शक्यता आहे. यामुळे या विधेयकाकडे भारतासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
Sheikh Hasina मायदेशी परतणार, पण पुढे काय? बांगलादेशकडून मृत्यूदंडाबाबत मोठे संकेत
.png "Videos"){kind=small}
