शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य AI
अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकांनंतर नव्या राजकीय परिस्थितीची सुरुवात होत असतानाच अर्थव्यवस्थेबाबत दिलासादायक आकडेवारी समोर आली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात अमेरिकन कंपन्यांनी अपेक्षेपेक्षा अधिक भरती केली असून तब्बल १ लाख ६५ हजार नव्या नोकऱ्यांची निर्मिती झाली आहे. विशेष म्हणजे, बेरोजगारीचा दरही ४.२ टक्क्यांवरून ४.१ टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या रोजगार बाजारपेठेत पुन्हा सकारात्मक हालचाल दिसू लागली आहे.
अमेरिकेच्या कामगार विभागाने जाहीर केलेल्या ऑक्टोबर महिन्याच्या रोजगार अहवालानुसार, देशात १ लाख ६५ हजार नव्या नोकऱ्यांची भर पडली. अर्थतज्ज्ञांनी या काळात केवळ ६५ हजार नोकऱ्या निर्माण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. प्रत्यक्ष आकडा अपेक्षेपेक्षा खूपच जास्त ठरला.
सप्टेंबर महिन्यात केवळ ६० हजार नोकऱ्यांची भर पडली होती. ऑक्टोबरमधील वाढीमुळे रोजगार बाजारपेठेतील परिस्थिती सुधारत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. याशिवाय ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यातील रोजगाराच्या आकडेवारीतही एकत्रित ८४ हजार नोकऱ्यांची वाढीव सुधारणा करण्यात आली आहे.
Pakistan Breaking : पाकिस्तान बुडाला दुप्पट कर्जात; १३५ अब्ज डॉलर पार,चीन सर्वात मोठा कर्जदाता
अमेरिकेतील बेरोजगारीचा दर सप्टेंबरमधील ४.२ टक्क्यांवरून ऑक्टोबरमध्ये ४.१ टक्क्यांवर आला आहे. आरोग्य सेवा, उत्पादन क्षेत्र आणि व्यावसायिक सेवांमध्ये नव्या नोकऱ्यांची निर्मिती झाली. विशेषतः गोदाम आणि वाहतूक क्षेत्रात २५ हजार नव्या नोकऱ्यांची भर पडली.
मात्र, दुसरीकडे रेस्टॉरंट आणि बांधकाम क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी झाली. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रांमध्ये रोजगारवाढीचे चित्र समान नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रोजगारातील वाढीमुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची क्षमता दिसून येत असली तरी नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसमोरील आव्हाने कायम आहेत.
रोजगाराच्या आकडेवारीत सुधारणा झाली असली तरी अमेरिकन नागरिकांना महागाईचा सामना करावा लागत आहे. ऑक्टोबरमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या सरासरी वेतनात वार्षिक ३.१ टक्क्यांची वाढ झाली. मात्र, सप्टेंबरमध्ये महागाईचा दर ३.७ टक्क्यांवर पोहोचल्याने वेतनवाढीपेक्षा जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती अधिक वेगाने वाढत आहेत.
इराण युद्धामुळे ऊर्जा आणि इंधनाच्या किमतींवरही दबाव निर्माण झाला आहे. दरम्यान, अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने मागील आठवड्यात व्याजदर स्थिर ठेवले होते. रोजगारवाढीच्या नव्या आकडेवारीनंतर डिसेंबरमधील व्याजदर निर्णयाकडे आर्थिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. मजबूत रोजगार बाजारपेठेमुळे सरकारला दिलासा मिळाला असला तरी महागाई नियंत्रणात आणण्याचे आव्हान कायम आहे.
