शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य AI
अशातच अजून एक भर पडली आहे . पाकिस्तानच्या आर्थिक संकटात एक चिंताजनक बाब समोर आली आहे . जागतिक बँकेच्या इंटरनॅशनल डेट रिपोर्ट २०२६ नुसार पाकिस्तानचे परकीय कर्ज १३५.१ अब्ज डॉलरवर पोहोचले आहे . विशेष म्हणजे गेल्या दहा वर्षात या कर्जात जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे .
चीनने आजपर्यंत पाकिस्तानला सर्वात जास्त कर्ज दिले आहे . असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे . वाढते कर्ज , वाढणाऱ्या व्याजाचा बोजा आणि परतफेडीची जबाबदारी यामुळे पाकिस्तानसमोरील आर्थिक आव्हाने अधिक गंभीर बनली आहेत .
पाकिस्तानचे परकीय कर्ज २०१५ मध्ये ६८ . ६३७ डॉलर होते . त्यात वाढ होऊन २०२५ अखेर हा आकडा १३५.१०७ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे . म्हणजेच जवळजवळ गेल्या दहा वर्षात ९६.७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे . २०२४ मध्ये पाकिस्तानचे परकीय चलन १२९. ९२ अब्ज डॉलर होते .
या सगळ्या कर्जामध्ये सार्वजनिक आणि सरकारी हमी असलेले १०७ .०७६ अब्ज डॉलरचे कर्ज , खाजगी क्षेत्रात १७ .५८ अब्ज डॉलरचे कर्ज आणि कमी मुदतीचे १०.४५ अब्ज डॉलरचे कर्ज समाविष्ट आहे . त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परकीय कर्जाचा मोठा भार असल्याचे भयानक चित्र समोर आले आहे .
पाकिस्तानला कर्ज देणाऱ्या देशांमध्ये आणि संस्थांमध्ये सर्वात पुढे कोण आहे तर चीन आहे . चीनकडून पाकिस्तानला देण्यात आलेले थकीत कर्ज २२.४ अब्ज डॉलर इतके आहे . त्यानंतर जागतिक बँकेचे १९.२ अब्ज डॉलर आणि आशियाई विकास बँकेचे १६.८३ अब्ज डॉलरचे कर्ज आहे . सार्वजनिक आणि सरकारची हमी असलेल्या कर्जापैकी ५६ .८३ अब्ज डॉलर बहुपक्षीय वित्तीय संस्थांकडून ४२.४३ अब्ज डॉलर विविध देशांकडून तर ७.८ अब्ज डॉलर खाजगी कर्जदात्यांकडून घेतलेले आहेत . चीनने २०२५ मध्ये पाकिस्तानच्या दोन अब्ज डॉलरच्या कर्जाची मुदत वाढवली होती . त्यामुळे तातडीच्या परतफेडीचा काहीसा दबाव कमी झाला आहे .
पाकिस्तानसाठी कर्ज उभारणीचा खर्चही चिंतेचा विषय ठरला आहे . २०२५ मध्ये अधिकृत कर्जदात्यांकडून घेतलेल्या नव्या कर्जाचा सरासरी व्याजदर ३.६ टक्के होता . तर खाजगी कर्जदात्यांकडील नव्या कर्जाचा व्याजदर ८.६ टक्के होता . अधिकृत कर्जाची सरासरी मुदत १६ वर्ष आणि चार वर्षाचा सवलत कालावधी होता . खाजगी कर्जाची मुदत मात्र सरासरी तीन वर्ष आणि सवलत कालावधी केवळ एक वर्ष होता .
तर दुसरीकडे पाकिस्तानच्या परकीय कर्जाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण २०२४ मधील ३५.८ टक्क्यांवरून २०२५ मध्ये ३३.९ टक्क्यांवर आले . तरीही कर्जाचा एकूण आकडा वाढत असल्याने भविष्यातील आर्थिक व्यवस्थापनाचे आव्हान कायम आहे . आता पाकिस्तान यातून स्वतःला सावरतोय कि आणखीन आर्थिक खड्ड्यात जातोय हे येत्या काळात कळेल .
