रविवार, 1 नोव्हेंबर 2026
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी इलेक्ट्रीक वाहनांसंबधीत बीएनईएफ समिटमध्ये मोठे वक्तव्य केले. गडकरी म्हणाले की, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची आता गरज नाही. कारण ग्राहक स्वतःच आता ईव्ही किंवा सीएनजी वाहनांची निवड करू लागले आहेत.
मागणी वाढल्याने उत्पादन खर्च कमी झाला
बीएनईएफ समिटला संबोधित करताना गडकरी म्हणाले की, सुरुवातीच्या काळात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीची किंमत जास्त होती, परंतु मागणी वाढल्याने आता उत्पादन खर्च कमी झाला, ज्यामुळे पुढील अनुदानाची गरज नाहीशी झाली आहे. ग्राहक आता स्वतः इलेक्ट्रिक आणि कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (CNG) वाहने निवडत आहेत आणि मला वाटत नाही की आम्हाला इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी जास्त अनुदान देण्याची गरज आहे.
लिथियम-आयन बॅटरीच्या किंमतीतील लक्षणीय घट
बाजारातील लिथियम-आयन बॅटरीच्या किंमतीमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे, बॅटरीची किंमत प्रति किलोवॅट-तास 150 डॉलरवरून 107-108 डॉलर प्रति किलोवॅट-तास झाली आहे, यावर गडकरी यांनी प्रकाश टाकला. इंटरनॅशनल एनर्जी असोसिएशनच्या ग्लोबल ईव्ही आउटलुक 2024 मधील माहिती दर्शविते की, सन 2015 पासून बॅटरीच्या किंमती कमी होत आहेत.
इलेक्ट्रीक वाहनांवर केवळ 5% GST
सध्या, हायब्रीडसह अंतर्गत ज्वलन इंजिनद्वारे चालणाऱ्या वाहनांवर तब्बल २८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येतो मात्र इलेक्ट्रिक वाहनांवर केवळ ५ टक्के जीएसटी लावला जातो. त्यामुळे शासनाकडून इलेक्ट्रीक वाहनांच्या निर्मिती आणि विक्रीसाठी जीएसटीमध्ये चांगली सवलत दिली जात आहे.
सध्या, केंद्र सरकारकडून इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 सुरु असून याद्वारे इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांवर सबसिडी दिली जात आहे. या योजनेमुळे सरकारकडून इलेक्ट्रिक दुचाकींवर जास्तीत जास्त 10-11 हजार रुपये अनुदान दिले जात आहे. तर तीनचाकी वाहनांवर 50 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जात आहे.
केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनीही केले होते यासंबंधी वक्तव्य
नितीन गडकरी यांच्या अगोदर केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी बुधवारी ( दि. 4 सप्टेंबर) सबसिडीबाबत महत्वाचे विधान केले होते. ते म्हणाले होते की, सरकार आपल्या फ्लॅगशिप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी दत्तक योजनेच्या FAME चा तिसरा टप्पा एक किंवा दोन महिन्यांत अंतिम करेल अशी अपेक्षा आहे. योजनेसाठी मिळालेल्या इनपुटवर एक आंतर-मंत्रालय गट काम करत आहे आणि (हायब्रीड आणि) इलेक्ट्रिक वाहने (FAME) योजनेच्या वेगवान दत्तक आणि उत्पादनाच्या पहिल्या दोन टप्प्यांमधील समस्यांचे निराकरण करत आहे. त्यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
