रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य: Gemini
योग्य तपासणी करून घेतल्यास सेकंड-हँड इलेक्ट्रिक स्कूटर घेणे चुकीचा निर्णय ठरत नाही. मात्र पेट्रोल स्कूटरच्या तुलनेत ईव्हीमध्ये काही महत्त्वाचे इलेक्ट्रिक पार्ट्स असतात, ज्यांची तपासणी करणे अत्यंत आवश्यक असते. तपासणी न करता स्कूटर खरेदी केल्यास नंतर मोठा खर्च येऊ शकतो. त्यामुळे सेकंड-हँड इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी करताना काही गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.
Greaves Electric Mobility ची आंतरराष्ट्रीय बाजारात झेप! ‘या’ देशात Ampere Nexus स्कूटर लाँच
इलेक्ट्रिक स्कूटरमधील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्याची बॅटरी. सर्वप्रथम बॅटरी योग्य प्रकारे चार्ज होते का, हे तपासा. पूर्ण चार्ज केल्यानंतर स्कूटर किती अंतर चालते याचा अंदाज घेणेही गरजेचे आहे. जर बॅटरी लवकर संपत असेल, तर तिची क्षमता कमी झाल्याचे संकेत असू शकतात. चार्जिंग पोर्ट आणि केबलमध्ये कट, गंज किंवा नुकसान झालेले नाही ना, हेही तपासा. कारण बॅटरी बदलणे हा खर्चिक पर्याय ठरू शकतो. शक्य असल्यास बॅटरीची वारंटी अद्याप लागू आहे का, याचीही माहिती घ्या.
बॅटरीनंतर मोटर हा स्कूटरमधील दुसरा महत्त्वाचा घटक आहे. स्कूटर खरेदी करण्यापूर्वी टेस्ट राइड जरूर घ्या. चालवताना मोटरमधून विचित्र आवाज येतो का, स्कूटर झटके देतो का किंवा स्पीड अचानक कमी-जास्त होतो का, याकडे लक्ष द्या. याशिवाय वायरिंग सिस्टम व्यवस्थित आहे का, हेही तपासा. स्कूटरच्या तळाशी किंवा मोटरजवळ पाण्याचे डाग असल्यास इलेक्ट्रिक पार्ट्स खराब होण्याची शक्यता असते. शक्य असल्यास अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमधून सर्व्हिस हिस्ट्री तपासून घ्या, त्यामुळे स्कूटरची योग्य वेळी देखभाल झाली आहे का, हे समजू शकते.
Renault India साठी फेब्रुवारी 2026 ठरला एकदम खास! विक्रीत थेट 31 टक्क्यांची वाढ; ‘ही’ Car ठरली लकी
अनेक इलेक्ट्रिक स्कूटरमध्ये स्मार्ट डिस्प्ले किंवा मोबाईल ॲप कनेक्टिव्हिटी असते. त्यामुळे डिस्प्लेवर दिसणारे फॉल्ट अलर्ट, बॅटरी हेल्थ रिपोर्ट आणि इतर माहिती तपासणे आवश्यक आहे. यामुळे स्कूटरच्या अंतर्गत स्थितीबद्दल अंदाज येतो. तसेच टायर, ब्रेक पॅड आणि लाईट्सची स्थितीही पाहून घ्या, कारण हे भाग कालांतराने झिजतात.
शेवटी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रजिस्ट्रेशन आणि इन्शुरन्ससह सर्व कागदपत्रांची खात्री करा. स्कूटर खरेदी करताना तो खरा मालकच विकत आहे याची खात्री करणे गरजेचे आहे. योग्य कागदपत्रे असल्यास पुढे कोणतीही कायदेशीर अडचण येत नाही.
