देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढत आहे. सरकारकडूनही इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादननिर्मिती, विक्रीसाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहननिर्मिती कंपन्यांनाही त्याचा फायदा होत आहे. आज पाहिले तर बाजारपेठेत पेट्रोल डिझेलवरील वाहनांची मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे. दरम्यान, इलेक्ट्रीक वाहनांच्या विक्रीबाबत केद्रींय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचे वक्तव्य चर्चेत आले आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, पुढील 2 वर्षात इलेक्ट्रिक कारच्या किमती पेट्रोल कारच्या समान असतील. किमती स्वस्त झाल्यामुळे इलेक्ट्रीक कारची विक्री वाढू लागेल. नितीन गडकरी हे प्रदीर्घ काळापासून इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचे समर्थक आहेत. 64 व्या ACMA ( Automotive Component Manufacturers Association of India) वार्षिक सत्राच्या कार्यक्रमामध्ये बोलताना गडकरींनी इलेक्ट्रिक वाहने सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी बनवण्यासाठी उपाययोजनांवर जास्त भर दिला.
नितीन गडकरी म्हणाले की, “दहा वर्षांपूर्वी, जेव्हा मी ईव्हीसाठी जोरदार प्रयत्न करत होतो, तेव्हा भारतातील ऑटोमोबाईल दिग्गजांनी मला गांभीर्याने घेतले नाही. आता, ते मला सांगतात की कदाचित त्यांनी त्यांची संधी गमावली आहे.”यावेळी त्यांनी ईव्हीकडे उद्योगाचा दृष्टीकोन लक्षणीय बदलला आहे यावर त्यांनी भर दिला.
रस्ता सुरक्षा उपक्रम
या कार्यक्रमात आपल्या भाषणात गडकरी यांनी ऑटोमोबाईल कंपन्यांना त्यांच्या कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR) कार्यक्रमांद्वारे रस्ता सुरक्षा उपक्रमांमध्ये महत्वपूर्ण योगदान देण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या मंत्रालयाची रस्ते सुरक्षा ही एक चिंताजनक बाब आहे, याचे प्रमुख कारण आहे, खराब डिझाईन केलेले आणि इंजिनिअरिंग केलेले रस्ते जे भारतातील अपघातांचे प्रमुख कारण ठरत आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी अतिरिक्त सबसिडी किंवा प्रोत्साहनाच्या विरोधात नाही.
ईलेक्ट्रीक वाहनांना सबसिडीची गरज नाही अस त्यांनी काही दिवसांपूर्वीच वक्तव्य केले होते त्यासंबंधी कारणेही स्पष्ट केले होती तरी आता गडकरी यांनी असे सांगितले की, अर्थ मंत्रालय किंवा उद्योग मंत्रालयाने त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्यास इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (ईव्ही) अतिरिक्त सबसिडी किंवा प्रोत्साहन देण्याच्या विरोधात नाही.
दोन वर्षात इलेक्ट्रीक वाहन आणि पेट्रोल डिझेल वाहनांची किंमत बरोबरीत
मात्र ते म्हणाले की, दोन वर्षांनंतर इलेक्ट्रीक वाहनांना प्रोत्साहनाची गरज भासणार नाही, कारण तोपर्यंत ईव्हीची किंमत पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांच्या बरोबरीने असणे अपेक्षित आहे.