(फोटो सौजन्य-AI एआय)
केंद्र सरकारच्या भारी उद्योग मंत्रालयाने ‘पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह रिव्होल्यूशन इन इनोव्हेटिव्ह व्हेईकल एन्हान्समेंट’ (PM E-Drive) या योजनेला ३१ मार्च २०२८ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू झालेल्या या योजनेची मुदत सुरुवातीला मार्च २०२६ पर्यंत होती, जी नंतर जुलै २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली होती. आता ₹१,००० कोटींच्या अतिरिक्त बजेटसह ही योजना मार्च २०२८ पर्यंत सुरू राहणार आहे.
RTO कार्यालयांमध्ये लवकरच उभारणार EV चार्जिंग स्टेशन; PPP तत्त्वावरील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे जाणार
अनुदानात (सबसिडी) बदल आणि अटी:
“वाहनांच्या किमतीतील घटीनुसार प्रति kWh सबसिडीच्या रकमेचा वेळोवेळी आढावा घेतला जाईल. बजाज चेतक, एथर रिझ्टा, ओला S1 आणि टीव्हीएस ऑर्बिटर यांसारख्या प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या योजनेसाठी पात्र राहतील.”
बजेट आणि वाहनांची संख्या:
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट:
देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वेगाने वाढवणे, चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारणे आणि देशांतर्गत EV उत्पादनाला चालना देणे हे या PM E-Drive योजनेचे मुख्य ध्येय आहे.



