कॅनडा आणि भारत यांच्यामधील संबंध हे चढ-उतारांचेच राहिले आहेत. कॅनडात सुमारे १४ लाख भारतीय आहेत आणि त्यातील सुमारे सात लाख हे शीख आहेत. कॅनडाच्या काही भागांत शीखांचे प्राबल्य आहे. भारतानंतर सर्वाधिक शीख स्थायिक आहेत ते कॅनडामध्ये. कॅनडामधील सर्वच शीख समुदाय हा खलिस्तानवादी आहे असे मानणे योग्य नाही. तथापि समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्यांपैकी अनेक जण खलिस्तानवादी आहेत हे मात्र नाकारता येत नाही.
कॅनडा आणि भारत यांच्यामधील संबंध तणावाचे बनले आहेत. याला निमित्त ठरले आहे ते कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी कॅनडाच्या संसदेत केलेले एक खळबळजनक विधान. हरदीप सिंग निज्जरची कॅनडाच्या ब्रिटिश कोलंबिया भागातील सरे येथे गेल्या १८ जून रोजी हत्या झाली. तेथील एका गुरुद्वाराच्या वाहनतळापाशी दोन मारेकऱ्यांनी त्याला ठार केले. दोघा मारेकऱ्यांनी चेहरे झाकलेले असल्याने त्यांची ओळख लगेचच पटू शकली नाही. कॅनडा सरकारने या हत्येचा तपास करण्याचे आदेश दिले आणि त्यानुसार त्या देशाच्या गुप्तहेर संस्था तपास करीत आहेत. तथापि तपास पूर्ण होण्याअगोदरच ट्रुडो यांनी या हत्येत भारतीय हस्तकांचा हात असल्याचा आरोप केला. निज्जर हा कॅनडाचा नागरिक असल्याने भारतीय हस्तकांनी त्याची हत्या केली असे सिद्ध झाले तर कॅनडाच्या सार्वभौमत्वावर घातलेला तो घाला ठरू शकतो अशी री कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री मेलानी जॉली यांनी ओढली आहे. ट्रुडो यांच्या आरोपाचे पडसाद जगभरात उमटले. याचे कारण दुसऱ्या देशाच्या नागरिकांची त्या देशात कोणत्याही कारणाने हत्या करणे हे आंतरराष्ट्रीय संकेतांना धरून नाही. ट्रुडो यांच्या आरोपांचे भारताने त्वरित खंडन केले आहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन इत्यादी देशांनी सावध भूमिका घेतली आहे; पण सत्य बाहेर आले पाहिजे असा पवित्रा घेतला आहे. कॅनडाने भारताच्या एका राजनैतिक अधिकाऱ्याची हकालपट्टी केली; त्याची प्रतिक्रिया उमटली आणि भारताने कॅनडाच्या एका राजनैतिक अधिकाऱ्याला भारतातून पाच दिवसांत चंबूगबाळे आवरण्याचा आदेश दिला. कॅनडा-भारत संबंध अधिकाधिक कटू होत चालले आहेत याचेच हे द्योतक. याला कारणीभूत आहे तो कॅनडाचा आडमुठेपणा आणि ट्रुडो यांचा देशांतर्गत राजकीय लाभासाठी आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा बळी देण्याचा अगोचरपणा.
ज्या निज्जरची हत्या झाली तो कॅनडाचा नागरिक होता हे खरे; पण त्याची ओळख त्यापलीकडची होती. तो खलिस्तानवादी होता. ४५ वर्षीय निज्जरचा जन्म जरी जालंधरमधील एका गावात झाला तरी १९९७ साली तो कॅनडाला स्थायिक झाला. सुरुवातीस त्याने प्लम्बर म्हणून काम केले; पण लवकरच तो तेथील शीखांचा नेता झाला. खलिस्तान टायगर फोर्स या संघटनेशी त्याचा संबंध होता आणि भारताने त्याला २०२० साली दहशतवादी घोषित केले होते. असे असताना त्याच्या हालचालींवर देखरेख ठेवण्याऐवजी ट्रुडो सरकारने निज्जरबद्दल सहानुभूती दाखवावी हा निलाजरेपणा झाला. खलिस्तानवाद्यांनी भारतात १९८० च्या दशकात घातलेला धुमाकूळ विसरता येणार नाही. भारताला आपल्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना त्यात गमवावे लागले होते. त्यानंतर लष्कराने केलेल्या कठोर कारवाईनंतर पंजाबातील खलिस्तानवादी चळवळ क्षीण पडली तरी खलिस्तानवाद्यांनी जगात काही देशांत आपले बस्तान बसविले आहे. कॅनडा, ऑस्टेलिया, ब्रिटन या देशांत अशा खलिस्तानवाद्यांची संख्या उल्लेखनीय प्रमाणात आहे आणि वारंवार ते तेथून भारताला आव्हान देत असतात. कॅनडाच्या पंतप्रधानांना याची जाणीव नसणार असे नाही; मात्र राजकीय लाभासाठी त्यांनी भारताशी संबंध बिघडवून खलिस्तानवाद्यांना सहानभूती दर्शविण्याचा मार्ग पत्करला आहे. अशा स्थितीत भारत बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही.
निज्जरची हत्या झाली तत्पूर्वी दोन खलिस्तानवाद्यांचा मृत्यू अन्य दोन देशांत झाला होता. परमजीत सिंग पंजवारची हत्या पाकिस्तानमध्ये सरलेल्या मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात झाली होती. खलिस्तान कमांडोजचा तो प्रमुख होता. त्याच्या मारेकऱ्यांची ओळख अद्याप पटलेली नाही. १९९० च्या दशकात या खलिस्तानवाद्याने पाकिस्तानात पलायन केले होते; याचाच अर्थ पाकिस्तानने इतकी वर्षे त्याला आश्रय दिला होता. खलिस्तान लिबरेशन फोर्सचा अवतार सिंग खांडा याचा गेल्या १५ जून रोज ब्रिटनमध्ये एका रुग्णालयात मृत्यू झाला. भारतीय दूतावासावरून भारताचा राष्ट्रध्वज खाली खेचण्याप्रकरणी त्याला गेल्या मे महिन्यात अटक करण्यात आली होती. आता निज्जरच्या बाबतीत ट्रुडो यांनी केलेल्या आरोपानंतर खांडाच्या मृत्यूचा तपास व्हावा असे सूर खलिस्तानवाद्यांच्या गोटातून उठले आहेत. मात्र, ब्रिटनच्या पोलिसांनी अशा कोणत्याही तपासाची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. खांडाच्या मृत्यूनंतर तीनच दिवसांत निज्जरची हत्या कॅनडामध्ये झाली. कॅनडामध्ये खलिस्तानवाद्यांना मिळणाऱ्या ‘अभया’बद्दल भारताने अनेकदा नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, कॅनडा सरकारने त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. उलट कॅनडात भारताने हस्तक्षेप केल्याची आवई ट्रुडो यांनी आता उठविली आहे.
कॅनडा आणि भारत यांच्यामधील संबंध हे चढ-उतारांचेच राहिले आहेत. कॅनडात सुमारे चौदा लाख भारतीय आहेत आणि त्यातील सुमारे सात लाख हे शीख आहेत. कॅनडाच्या काही भागांत शीखांचे प्राबल्य आहे. भारतानंतर सर्वाधिक शीख स्थायिक आहेत ते कॅनडामध्ये. कॅनडामधील सर्वच शीख समुदाय हा खलिस्तानवादी आहे असे मानणे योग्य नाही. तथापि समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्यांपैकी अनेक जण खलिस्तानवादी आहेत हे मात्र नाकारता येत नाही. साहजिकच राजकारणात त्यांची गरज कॅनडातील राजकीय पक्षांना भासत असते. ट्रुडो यांच्या लिबरल पक्षाला २०१९ च्या निवडणुकीत पूर्ण बहुमत मिळाले नाही. तेव्हा त्यांना अन्य पक्षांचा पाठिंबा घेणे अपरिहार्य होते. शीख असणारे जगमित सिंग यांच्या न्यू डेमोक्रॅट पक्षाने ट्रुडो सरकारला टेकू दिला. त्या पक्षाला २५ जागांवर विजय प्राप्त झाला होता. सत्तेत राहायचे तर या टेकूची निकड ट्रुडो यांना आहे हे उघड आहे; मात्र त्यासाठी भारतावर भलतेसलते आरोप करणे एका देशाच्या पंतप्रधानाला शोभणारे नाही. कॅनडात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे अशी भूमिका सातत्याने मांडणारे ट्रुडो कॅनडातून वेगळे होण्यासाठी आग्रही असणाऱ्या क्युबेक प्रांताविषयी असाच ‘विशाल’ दृष्टिकोन ठेवत नाहीत हे त्यांचा दुट्टपीपणा आणि दांभिकपणा अधोरेखित करण्यासाठी पुरेसे आहे.
१९८५ साली एअर इंडियाचे विमान कोसळून त्यात ३२९ प्रवाशांचा मृत्यू झाला. त्यात कॅनडास्थित खलिस्तानवाद्यांचा हात होता असा भारताचा आरोप होता; पण कॅनडाने केलेला तपास भारताच्या दृष्टीने असमाधानकारक होता. कॅनडाच्या ओन्टारियो प्रांताच्या लोकप्रतिनिधी गृहात ठराव संमत करण्यात आला होता ज्यात १९८४ साली पंजाबात जे घडले त्याचा उल्लेख नरसंहार असा करण्यात आला होता. त्याबद्दल भारताने नाराजी व्यक्त केली होती. योगायोग असा की ज्या लिबरल पक्षाचे प्रतिनिधित्व आता ट्रुडो करतात त्याच पक्षाच्या प्रतिनिधीने तो ठराव त्यावेळी मांडला होता. २०१५ साली ट्रुडो पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात चार शीखांना स्थान दिले. ट्रुडो यांचा कल त्यातून दिसतो. इंटरनॅशनल शीख युथ फेडरेशन या प्रतिबंधित संघटनेशी संबंधित असलेले जसपाल अटवाल यांच्याबरोबरचे ट्रुडो यांच्या पत्नी आणि कॅनडाचे मंत्री अमरजित सोही यांचे छायाचित्र २०१८ मध्ये प्रसारित झाल्याने भुवया उंचावल्या गेल्या होत्या. तरीही गेल्या काही काळात कॅनडा-भारत संबंध काही प्रमाणात सुधारत होते. विशेषतः दोन्ही देशांमध्ये व्यापार वाढत होता आणि आहे. दोन वर्षांपूर्वी परस्परव्यापार हा सुमारे आठ अब्ज डॉलर इतका होता. कॅनडाने भारतात केलेली गुंतवणूक देखील मोठी आहे. कॅनडा आणि भारत यांदरम्यान मुक्त व्यापार कराराची बोलणीही सुरु होती. मात्र आता कॅनडाने त्या वाटाघाटींना एकतर्फी स्थगिती दिली आहे.
२०२० सालापासून भारत-कॅनडा संबंध तणावपूर्ण व्हायला लागले होते. कृषी कायद्यांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनाच्या वेळी ट्रुडो यांनी चिंता व्यक्त केली होती. कॅनडात कोव्हीड नियंत्रणाच्या विरोधात ट्रक चालकांनी पुकारलेल्या चक्काजाम आंदोलनाने अमेरिका-कॅनडा उलाढाल ठप्प झाली होती; त्या आंदोलनकर्त्यांमध्ये बहुतांशी शीख होते; त्यावेळी मात्र ट्रुडो यांनी आंदोलन मोडून काढण्यासाठी राष्ट्रीय आणीबाणी लागू केली होती हा सोयीस्करपणाचा नमुना. नुकत्याच दिल्लीत झालेल्या जी-२० परिषदेसाठी ट्रुडो भारतात आले तरी ते आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात फारशी सौहार्द वातावरणात चर्चा झाली नाही. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी परिषदेसाठी आलेल्या सर्व राष्ट्रप्रमुखांसाठी मेजवानीचे आयोजन केले होते; त्यापासून दूरच राहणे ट्रुडो यांनी पसंत केले. कॅनडाने शीख फुटीरतावाद्यांना मुभा देणे हे द्विपक्षीय संबंधांसाठी पोषक नाही असा इशारा गेल्या जून महिन्यात परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी दिलेला होताच. कॅनडात भारतविरोधी निदर्शने खलिस्तानवादी उघडपणे करतात; इंदिरा गांधींच्या हत्येचे उदात्तीकरण करतात आणि ट्रुडो त्यास भारताच्या सार्वभौमत्वावर घाला मानत नाहीत हे भारताच्या गळी उतरणे शक्य नव्हतेच. त्यातच ज्या निज्जरची हत्या झाली त्याने गेल्या वर्षी खलिस्तानच्या मुद्द्यावर ओन्टारियोमध्ये सार्वमत घेतले होते. त्याचे निकाल जाहीर करण्यात आले नसले तरी भारताचा संताप होणे स्वाभाविक होते. आताही निज्जर सरेमध्ये असेच सार्वमत घेण्याच्या तयारीत होता. या उद्योगांना वेसण घालण्याऐवजी ट्रुडो यांनी भारतालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये वातावरण असुरक्षित आहे. त्यामुळे कॅनडाच्या नागरिकांनी तेथे प्रवास करू नये अशी मार्गदर्शक तत्वे (अडवायजरी) कॅनडाने जारी केली आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने कॅनडातील भारतीय विद्यार्थी आणि कॅनडात जाऊ इच्छिणाऱ्या पर्यटकांसाठी अशीच अडवायजरी जारी केली आहे. वास्तविक भारत-कॅनडा पर्यटक संचार वर्षानुगणिक वाढत आहे. २०२१ साली भारतातून सुमारे ९० हजार पर्यटक कॅनडात गेले होते. भारत आणि कॅनडा यांच्यादरम्यान आठवड्याला ३५ विमान उड्डाणांची मर्यादा ठेवण्यात आली होती. या दोन देशांनी केलेल्या करारानंतर उड्डाणांवरची मर्यादा काढून टाकण्यात आली होती. तथापि आता भारताने प्रवाशांसाठी आणि कॅनडात असणाऱ्या भारतीयांसाठी मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केल्याने पर्यटनापासून शिक्षण-नोकरीसाठी कॅनडात जाऊ पाहणाऱ्या भारतीयांच्या नियोजनाला फटका बसू शकतो. अर्थात प्रश्न भारताच्या सार्वभौमत्वाचा; जागतिक स्तरावर भारताच्या असणाऱ्या राजनैतिक इभ्रतीचा आहे. कॅनडाने भारताची कुरापत काढत राहावे आणि भारताने त्यास प्रत्युत्तर देऊ नये हे संभव नाही. ट्रुडो यांच्या खोडसाळपणाची किंमत कॅनडालाच मोजावी लागू शकते.
