रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
उत्तर आफ्रिकेत पूर्व पश्चिम पसरलेलं सहारा वाळवंट. याच्या दक्षिणेकडील भाग साहेल प्रांत म्हणून ओळखला जातो. साहेल प्रांत प्रामुख्याने आफ्रिकन कृष्णवर्णीय लोकांचा प्रदेश. इथली बहुतेक सगळी जनता इस्लामला मानणारी. गिनी, माली, बुर्किना फासो, चॅड, नायजर, मोरीतानिया इत्यादी अत्यंत मागासलेल्या देशांचा समावेश साहेलमध्ये होतो. दारिद्र्य, साक्षरता, बालमृत्यू अशा मानवी निर्देशांकावर साहेल प्रांत जगात पिछाडीवर. त्यात हवामान बदलाचा फार मोठा परिणाम इथे होतो आहे. आधीच सहारा वाळवंट दक्षिणेकडे पसरू लागलं आहे आणि हवामान बदलांमुळे येथील तापमानात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ लागली आहे. त्यामुळे इथलं जीवन अधिकच खडतर बनत चाललंय. इथली सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक परिस्थिती गुन्हेगारी आणि अतिरेकी प्रवृत्तीच्या लोकांसाठी अधिक पोषक ठरली नसती तरच नवल. अरेबिक देशांमधून जन्मलेल्या आणि फोफावलेल्या इस्लामिक दहशतवादानं गेल्या काही वर्षात इथे आपली पाळमुळं खोलवर रुजवली आहेत. बोको हराम, आयसिस, अल नुस्र, अल शबाब यासारख्या अनेक दहशतवादी संघटना साहेल प्रांतात वाढू लागल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार यावर्षीच्या पहिल्या सहा महिन्यात या प्रांतात अठराशे दहशतवादी हल्ले झाले आहेत आणि जवळपास पाच हजार लोकांचा यात मृत्यू झाला आहे. १८० दिवसात अठराशे हल्ले म्हणजे सरासरी रोज दहा ठिकाणी दहशतवादी हल्ले होत आहेत असं म्हणता येईल. हे प्रमाण अत्यंत भयानक आणि चिंताजनक आहे.
इथली सरकारं, सुरक्षा यंत्रणा सामान्य माणसाला सुरक्षा देण्यात सातत्याने अपयशी ठरताना दिसत आले आहेत. सहाजिकच लोक अधिक सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करू पहातात. बेरोजगारी, गुन्हेगारी, देहविक्रय, नशेबाजी आणि मानवी तस्करी यासारख्या गंभीर समस्यांना स्थलांतरितांना सामोरे जावे लागते. रोजगाराच्या शोधात ट्युनिशिया, लिबिया, इजिप्त, अल्जेरिया या जवळच्या अरेबिक देशांमध्ये पोहोचलेले स्थलांतरित तिथल्या अरबी जनतेला नकोसे असतात. ट्युनिशियाने स्थलांतरितांना सीमेजवळच्या वाळवंटी भागात सोडून दिल्याच्या घटना अनेकदा घडताना दिसतात. या सगळ्यामुळे इथल्या सरकारांविरुद्ध जनतेच्या मनात नाराजी वाढताना दिसते. याचा फायदा या देशातील लष्करी अधिकाऱ्यांनी घेतलेला दिसतो. प्रस्थापित सरकारची धोरणं देशाची सुरक्षितता आणि देशाचा विकास करण्यात अपयशी ठरत आहेत असं कारण देऊन ते सरकार उलथवून टाकून लष्कराची सत्ता स्थापन करण्याचे प्रयत्न इथे होऊ लागले आहेत. २०२० मध्ये माली देशामध्ये लष्कराने उठाव केला आणि सत्ता ताब्यात घेतली. सुदान, चॅड आणि गिनी या देशांत २०२१ मध्ये बंडे झाली. २०२२ मध्ये बुर्किना फासोमध्ये लष्करी हुकूमत आली. आता नुकतेच निजेर देशात झालेले बंड देखील याच पठडीतले.
मोहम्मद बझोम या लोकनियुक्त अध्यक्षांना अटक करून त्यांच्याच संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या लष्करी गटांनी सत्ता ताब्यात घेतल्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर राजधानी निआमेमध्ये लोक रस्त्यावर येऊन या घटनेचे स्वागत करताना दिसले. अर्थात हे लष्कराने आणलेले भाडोत्री लोक होते की सामान्य जनतेचा तो उत्स्फूर्त प्रतिसाद होता हे सांगणं कठीणच आहे. असो. विशेष लक्ष देण्यासारखी गोष्ट म्हणजे जमावानं फ्रान्स देशाच्या विरोधी घोषणा दिल्या. फ्रान्सचे झेंडे जाळले आणि असं करताना स्वतःच्या देशाच्या झेंड्यांबरोबर काही ठिकाणी रशियाचे झेंडे फडकवले. काही जणांनी तर फ्रान्सच्या वकिलातीवर देखील हल्ला केला. अगदी असाच प्रकार गेल्या वर्षी बुर्किना फासो इथे झालेल्या सत्तांतरानंतर दिसला होता. नायजरमध्ये बंड झालं तेव्हा रशियातील सेंट पीटर्सबर्ग येथे रशिया आणि आफ्रिकन देशांची संयुक्त परिषद भरली होती. रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्याबरोबर आफ्रिकेतील अनेक देशांचे राष्ट्रप्रमुख या परिषदेत सामील झालेले. नायजरचे अध्यक्ष बझोम या परिषदेला गेले नव्हते. याचवेळी झालेलं हे बंड हा निव्वळ योगायोग खचितच नसावा.
नायजरमधील या सत्तांतरानंतर फ्रान्सने फारच आदळपट करायला सुरुवात केली आहे. एकेकाळी साहेल प्रांतातील अनेक देशांवर फ्रेंचांची सत्ता होती. १९६०च्या आसपास या देशांना स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतरही आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रावर फ्रान्स आपला प्रभाव टिकवून होतं. पण अलीकडच्या काळात फ्रेंच अनेक वर्ष या देशातील नैसर्गिक साधन संपत्तीची करत असलेली लूट देशाच्या हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीला कारणीभूत आहे अशी भावना मूळ धरू लागली आहे. तेल, वायू, हिरे यांचे साठे, सोनं, तांबं यासारखी खनिजं आणि इतर नैसर्गिक संपत्तीने समृद्ध असलेल्या आफ्रिकेच्या जीवावर युरोप, अमेरिका गब्बर झाली आहे अन आफ्रिकी देश गरिबीतच खितपत पडले आहेत हा विरोधाभास लोकांच्या लक्षात येतोय. त्यामुळे निजेरसह इतर देशातून फ्रान्सविरोधी वातावरण तयार झालं आहे.
फ्रान्समध्ये ७० टक्के वीज अणुभट्ट्यातून निर्माण केली जाते. यासाठी लागणाऱ्या वीस टक्के युरेनियमची आयात नायजरमधून केली जाते. अगदी क्षुल्लक किमतीला हे युरेनियम फ्रान्सच्या हाती पडतं. नायजरमधील सत्तांतरानंतर यासारख्या फायद्याच्या अनेक व्यवसायात खंड पडू शकतो. यामुळे पश्चिम आफ्रिकी देशांच्या संघटनेला हाताशी धरून नायजरविरुद्ध लष्करी कारवाई करण्याची धडपड युरोपियन राष्ट्रांनी आणि अमेरिकेने सुरू केली आहे. साहेल प्रांतामध्ये पश्चिमी देशांविरुद्ध तयार झालेल्या वातावरणाचे पडसाद इतर आफ्रिकी देशांमधून उमटू लागले तर ते युरोपला परवडणारं नाही. यामुळे हा विरोधी आवाज वेळीच दडपून टाकायचा प्रयत्न या देशांकडून केला जाणार हे निश्चित. नायजरचा आजूबाजूच्या देशांशी होणारा व्यापार बंद पाडला गेला आहे. नायजेरिया या शेजारील देशामधून इथे वीज पुरवली जाते. ती खंडित झाल्याने नायजरमधील मोठ्या प्रदेशात सध्या वीज उपलब्ध नाही. लोकांना लागणाऱ्या रोजच्या वस्तूंचे दरही गगनाला भिडले आहेत. दुसरीकडे रशियाने नव्या सरकारला पाठिंबा दिला आहे. माली, चॅड, बुर्किना फासो या शेजारील देशांनीही नव्या लष्करी सत्तेला मान्यता दिली आहे. चीन देखील या संपूर्ण प्रदेशात गेल्या काही वर्षांपासून हातपाय पसरतोय. थोडक्यात नायजरमध्ये सुरू झालेली सत्तास्पर्धा अधिकच तीव्र होत जाणार आहे. महासत्तांच्या या भांडणाचा लाभ इथल्या इस्लामिक दहशतवादी संघटनांना होण्याचा धोकाही आहेच. अफगाणिस्तानच्या रूपाने अशा सत्तास्पर्धेच्या दुष्परिणामांचं एक ताजं उदाहरण आपल्यापुढे आहेच.
– सचिन करमरकर
