राज्याच्या आर्थिक राजधानीत निघून सरकार उपराजधानीच्या दारी जाईल. ७ डिसेंबरपासून सुरु होणार्‍या विधिमंडळाच्या यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात अनेक मुद्दे गाजतील, अशी शक्यता सध्या दिसते आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असलेले राज्यातील राजकारण आणि सरकारसमोरीला आव्हानांचा कसा सामना सत्ताधारी करणार, यावर पुढची बरीच गणिते अवलंबून असतील. विदर्भाला न्याय मिळावा यासाठी होणारे हे अधिवेशन यावेळी दररोज नव्या राजकीय डावपेचांना सत्ताधारी आणि विरोधक सामोरे जातील. दरवर्षीपेक्षाही विदर्भातील प्रश्‍न आणि राज्यातील मुद्दे अधिक गंभीर आहेत. त्यांच्यावर तोडगा काढणे सरकारला कितपत शक्य होईल, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. हिवाळी अधिवेशन अधिकाधिक कालावधीसाठी चालवावे, ही प्रत्येक विरोधी पक्षाची मागणी असते आणि हे अधिवेशन केव्हा एकदाचे गुंडाळले जाते, याकडे सत्ताधार्‍यांचे. सत्ताधारी कोणीही असो किंवा विरोधक, हीच मानसिकता वर्षानुवर्ष पहायला मिळते. अधिवेशन एकदाचे गुंडाळले की नागपूरच्या बोचर्‍या थंडीत रंगलेल्या गप्पांच्या आठवणींसह सरकार मुंबई मुक्कामी परत फिरते.
यावेळीही हा मुद्दा उपस्थित होणार आहे. सत्ताधार्‍यांनी यावर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनाचे तीन आठवड्यांचे कामकाज जाहीर केले आहे. यातील पहिला आठवडा दोन दिवसांचा असेल. तर दुसरा आठवडा पाच दिवसांचा. सरकार समोरील आव्हाने आणि विरोधी पक्षांचा मूड पाहून तिसर्‍या आठवड्यात दोन दिवस की चार दिवस कामकाज चालवायचे, हे ठरवले जाईल. म्हणजे फारच फार हे अधिवेशनसुद्धा अगदी बारा, तेरा दिवसांपेक्षा अधिक चालणार नाही.
नागपूरातील अधिवेशन गांभीर्याने चालवा, किमान तीन आठवडे चालवा, अशी मागणी रेटून धरणारे देवेंद्र फडणवीस ज्यावेळी मुख्यमंत्री झाले, त्यावेळी त्यांनी पंधरा दिवस अधिवेशनाचे कामकाज चालविण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, असा एखादा अपवाद वगळता दहा – बारा दिवसांपेक्षा अधिक सरकार उपराजधानीत रमत नाही. यावेळीही तसेच अपेक्षित आहे.
महिनाभराचा अवधी असताना आतापासून अधिवेशनाची चर्चा सुरु झाली आहे. त्याला कारणही तसेच आहे.
दोन दिवसांपूर्वी मनोज जरांगे पाटलांचे उपोषण सुटले. जानेवारीपर्यंतची मुदत त्यांनी दिली. पण उपोषण सोडवताना त्यांना दिलेल्या अनेक आश्‍वासनांपैकी मराठा आरक्षणाबाबत हिवाळी अधिवेशनात चर्चा करू आणि ठोस उपाययोजना करू, या आश्‍वासनाचाही समावेश आहे. जरांगे पाटलांना भेटायला गेलेल्या शिष्टमंडळात धनंजय मुंडे यांचा समावेश होता, त्यांनी हे आश्‍वासन दिले. अर्थात सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनाचे पालन करावे लागेल. हिवाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावर साधक – बाधक चर्चा घडवून आणावी लागेल. सरकारला अधिकृत भूमिका मांडावी लागेल. विरोधकांकडून हे आरक्षण देणे कसे अशक्य आहे, याची मांडणी होत असताना मराठ्यांना आरक्षण कसे मिळेल आणि सरकारचे काय प्रयत्न आहेत, हे सभागृहात सांगावे लागेल. जरांगे पाटलांच्या आंदोलनानंतर आक्रमक झालेल्या कार्यकर्त्यांवरील गुन्ह्यांबाबत भूमिका घ्यावी लागेल. आरक्षणाच्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने येणारे अनेक मुद्दे, अडथळे आणि आव्हाने सरकारसमोर असणार आहेत.
मराठा आरक्षण हा एकमेव अडचणीचा मुद्दा नाही. सरकारची कोंडी करणारा मुद्दा यावेळी असेल तो राज्यातील दुष्काळ. राज्यातील ४० तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले. सरकारने तसा आदेश काढला. पण दुष्काळग्रस्त केवळ ४० तालुकेच नाहीत. अनेक तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे. पिकांचे नुकसान झाले आहे. पाऊस कमी पडल्याने विहिरींचा तळ ऐन हिवाळ्यात दिसू लागला आहे. उन्हाळ्याची तर कल्पनाच केलेली बरी. खरिपातील पिके कमी पावसामुळे हातून गेली किंवा उत्पादन घटले. पाठोपाठ रब्बीचा हंगाम वाईट जाणार आहे, कारण जमिनीतील ओल आणि विहिरीतील पाणी आटले आहे. धरणातील पाण्यावर पिण्याचे आरक्षण पडेल, तेवढेच त्यात पाणी आहे.
हिवाळ्यानंतर दुष्काळाच्या झळा सुरु होतील, त्या प्रत्यक्ष शेतात, गावांमध्ये, खेड्यांमध्ये. पण संभाव्य दुष्काळाची धग सरकारला सभागृहात सोसावी लागेल. संपूर्ण राज्यात दुष्काळ जाहीर करा ही मागणी सुरुवातीपासून सुरु झाली आहे. शेतकर्‍यांच्या मदतीचे निकष सरकारने नुकतेच बदलले असले तरीही ते पुरेसे नाहीत. शेतकर्‍यांना मदत आणि दुष्काळी उपाययोजना यासाठी सरकारला तयार रहावे लागेल.
तिसरा आणि महत्वाचा मुद्दा उपस्थित होईल तो राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थितीचा. मराठा आंदोलनाच्या दरम्यान लोकप्रतिनिधींच्या घरांची जाळपोळ, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान हे मुद्दे उपस्थित होतील. यासह उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगीतलेले जीवे मारण्याच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणातील गुन्ह्यांचे काय, हा प्रश्‍नही कदाचित उपस्थित होईल. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न गेल्या काही दिवसांपासून दिसतो आहे. त्यांनीही त्याचे सुतोवाच केले आहे. जातीमुळे सॉफ्ट टार्गेट असल्याचेही ते बोलले होते, असे ऐकीवात आहे. पण त्यापेक्षाही त्यांच्या भोवती सत्ता फिरते आहे. तेच सगळे काही डावपेच करताहेत. केंद्राच्या दृष्टीने आजही तेच मुख्यमंत्री आहेत. संपूर्ण प्रशासन तेच सांभाळताहेत, असा एक मेसेज लोकांमध्ये गेलेला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे असले तरीही फडणवीस यांचेच नियंत्रण आहे, या सत्याचे दुष्परिणाम म्हणून त्यांनाच टार्गेट केले जाते. ही जबाबदारी तर त्यांना स्वीकारावीच लागेल. ती स्वीकारत असतानाच विरोधकांच्या सगळ्या आरोपांना उत्तरे देऊन सभागृहाचे कामकाज पूर्णवेळी सुरु राहिल याची काळजीही त्यांना घ्यावी लागणार आहे.
राज्यातील या सगळ्या विषयांकडे लक्ष देताना, त्याच्या आडून सुरु असलेले राजकीय डावपेच निष्प्रभ करतानाच विदर्भातील स्थानिक मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पुढच्या अधिवेशनाच्या वेळी विधानसभेच्या निवडणुकीची तयारी सुरु असेल, लोकसभेच्या निवडणूका पार पडलेल्या असतील. त्या दृष्टीनेही या अधिवेशनाला विशेष महत्व आहे. गेल्या निवडणुकीत ज्या विदर्भाने भाजपच्या झोळीत दान टाकताना कंजुषी केली, त्या भागातील प्रश्‍नांना फार गांभीर्याने घ्यावे लागेल. खरी कसोटी हा सगळा समतोल सांभाळण्याची असेल. तो समतोल अर्थातच उपमुख्यमंत्र्यांनी साधावा, ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा. त्यामुळेच अधिवेशनाचे वेध आत्तापासूनच लागले आहेत. सरकारचा दोन आठवड्यांसाठी मुक्काम हलविण्याची तयारी सुरु आहे, तशीच राजकीय सारीपटाचीही मांडणी झालीय.
– विशाल राजे
