बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
लोकसभेच्या मागील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी जम्मू काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांनी भयंकर हल्ला केला. यामध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या ४० जवानांना वीर मरण आले होते. काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांच्या कारवाया सुरु झाल्यापासून इतक्या मोठ्या प्रमाणात एकाच वेळी सुरक्षा दलांचे इतके जवान अशा हल्ल्यात बळी पडले नव्हते. नेमका लोकसभा निवडणुकीच्या आधी तो हल्ला झाला होता. १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी म्हणजे देशात निवडणुकीचे वातावरण तापलेले असताना आणि ऐन मतदानाच्याआधी दोन महिने झालेला तो हल्ला देशाला हादरवणाराच होता. जम्मू ते श्रीनगर या महत्वाच्या आणि दोन्ही भागांना जोडणाऱ्या एकमेव राष्ट्रीय महामार्गावरील पुलवामा या खेडेगावाच्या हद्दीत सीमा सुरक्षा जवानांच्या वाहनांच्या मोठ्या ताफ्यात अतिरेक्यांनी एक मोटार बाजूच्या रस्त्यावरून अचानक घुसवली आणि कोणाला काही कळण्याच्या आतच ती ताफ्यातील बस क्रमांक पाचवर एका बाजूने येऊन आदळली. भीषण स्फोटात जवानांच्या शरिराचे तुकडे तुकडे तर झालेच; पण ते दोन अतिरेकीही त्यातच ठार झाले.
पाकिस्तानात बसून भारतात अतिरेकी कारवाया घडवणाऱ्या जैश-ए-मोहम्मद या अतिरेकी संघटनेने तो हल्ला घडवला होता आणि त्याची जबाबदारीही त्यांनी तात्काळ स्वीकारली. देशभरात क्षोभ उसळला आणि विरोधी पक्षांनी तातडीने सरकारच्या चुकांवर बोटे ठेवण्यास सुरवात केली. सुरक्षा यंत्रणांनी सतर्कता दाखवली नाही, रस्त्याची आधी नाकाबंदी करणे वा स्फोटकांसाठी रस्त्याची तपासणी करणे हे काम केले गेले होते की नव्हते, यावर चर्चा झडल्या.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे काय करत होते असे विचारले जाऊ लागले. देशभरात राष्ट्रीय भावनेने जनता रस्त्यावर उतरली होती. तिरंगा रॅली ठिकठिकाणी निघाल्या. जनता दुःख आणि संतापही प्रकट होत होती. पुलमानानंतर मोदी सरकार पाकला कसा धडा शिकवणार, असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले. मोदींनीही त्या भावनेला प्रतिसाद दिला. जैशचे पाकच्या अंतर्भागात असणारे प्रशिक्षण तळ शोधून तिथे भारतीय विमानांनी हल्ले चढवले. ते करताना भारतीय परराष्ट्र खात्याने पाश्चात्य राजदूतांना स्थितीची कल्पना देऊन पाक विरोधात कृती केली जाऊ असे बजावले होते.
पाकिस्तानवर प्रत्यक्षात भारतीय विमानांनी हल्लाबोल केला तेव्हा पाकचा कात्रज घाट करण्यासाठी कराची बंदराच्या दिशेने भारतीय नौदलाने कूच केले होते. पंजाबपासून काश्मीरपर्यंतच्या सीमेवर लष्कर सज्ज होते. भारत नेमकी काय कृती करणार, या चिंतेत पाकिस्तान असताना हवाई हल्ल्यात फक्त जैशचे तळ उद्धवस्त कऱण्याचा पराक्रम भारतीय वीरांनी केला. त्या नंतरच्या हवाई चकमकीत भारताचा लढाऊ वैमानिक अभिनंदन वर्थमानने अतुलनीय धैर्य दाखवले आणि पाकच्या ताब्यात अडकलेल्या अभिनंदन यांची तातडीने तीन दिवसातच सुटका करण्याची राजनैतिक चतुराईही मोदी सरकारने दाखवली. त्या साऱ्या संघर्षानंतर झालेल्या मतदानात पुन्हा एकदा देशाने मोदींच्या भाजपकडेच केंद्रीय सत्ता सोपवली. आज चार वर्षे उलटल्यानंतरही पुलवामानाचे वाद विरोधी पक्षांचे अनेक नेते खेळवत असतात. त्यांतील काहींनी तेव्हाही असाही तर्क लढवला होता की मोदी सरकारनेच पुलवामा घडवले आणि त्याचा राजकीय फायदा उचलला. त्या कुतर्कांना खतपाणी घालण्याचे काम सत्यपाल मलिक करत आहेत.
जेव्हा पुलवामा घडले तेंव्हा मलिक हे जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल होते. ते अशा स्थानावर होते की त्यांना अनेक गोष्टींची बारीक व गुप्त माहिती आपोआपच मिळत होती. ते आता काही मुलाखती देऊन मोदींच्या व राजनाथ सिंगाच्या त्या काळातील वर्तणुकीवर प्रश्नचिन्हे उभी करत आहेत. “पुलवामा हल्ल्यापूर्वी सीआरपीएफनं एअरक्राफ्टची मागणी केली होती. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नकार दिला. घटना घडली त्याचदिवशी संध्याकाळी मी पंतप्रधान मोदींशी चर्चा केली. पुलवामा हल्ला आपल्या चुकीमुळे घडलाय असे मी त्यांना सांगितलं. पण त्यांनी मला शांत राहण्यास सांगितलं”, असं मलिक म्हणत आहेत. सत्यपाल मलिक यांनी नुकतीच एका ऑनलाईन पोर्टलला मुलाखत देऊन मोदी सरकारच्या वागण्यावर दोषारोप टेवले आहेत. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी मलिकांना सध्या डोक्यावर घेतले आहे. मोदी सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे पुलवामा हल्ला झाला, असे मलिक म्हणत असल्याने त्यांच्या या आरोपांनंतर देशाच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
भाजपच्या अनेक प्रवक्त्यांनी ते आरोप लगेचच खोडून काढले. पण आता तत्कालीन भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही मलिकांची खरडपट्टी काढली. अमित शाह म्हणाले “सत्यपाल मलिकांना राज्यपाल पदावरून पायउतार झाल्यानंतरच या सर्व गोष्टी का आठवत आहेत ? आणि त्यांना केलेले आरोप खरे असतील तर राज्यपाल पदावर असताना ते या विषयावर का बोलले नाही ? याचा विचार आता जनतेने आणि माध्यमांनी करावा.” “भाजप सरकारला देशातील जनतेपासून काही लपवावे लागेल, असं कोणतंही कृत्य आम्ही केलेलं नाही. जर एखादी व्यक्ती राजकीय स्वार्थासाठी आमच्या विचारांपासून दूर जाऊन आमच्यावरच आरोप करत असेल तर माध्यम आणि जनतेनेचे याचा विचार केला पाहिजे”, असेही उद्गार केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी काढले. काश्मीरचे एक ज्येष्ठ लेखक व पत्रकार राहुल पंडिता यांनी पुलमाना घटनेच्या तपासावर आधारित एक समग्र ग्रंथ लिहिला आहे. ते मलिकांच्या विधानांवर लिहितात की जम्मू काश्मीरमध्ये त्या दिवशी अडीच हजार सुरक्षा सैनिकांचा प्रवास त्या विशिष्ठ ताफ्यातून झाला. पण त्याच रस्त्याने त्या ताफ्याच्या आधी अनेक लष्करी वाहनांचे ताफे गेले होते. दररोजच असंख्य लष्करी निमलष्करी वाहनांची ये-जा काश्मीर खोऱ्यात सुरु असते. काँग्रेसच्या पुलवामा तर्काला समर्थन देताना माजी लष्करप्रमुख जन. शंकर रॉयचौधरी म्हणाले होते की सुरक्षा यंत्रणांनी पाकसीमेच्या जवळून जाणाऱ्या महामार्गाऐवजी हवाई प्रवासाचा पर्याय निवडायला हवा होता. पंडितांचे सांगणे असे आहे की खरेतर रॉयचौधरी म्हणतात त्याच तर्काच्या आधारे विमानानेही सुरक्षादलांना जाता येणार नाही. कारण जम्मूतील केंद्रीय दलांच्या छावण्यांपासून विमानतळाचा रस्ता तर पाक सीमेच्या अधिक जवळून जातो. तेथून सांबा सीमारेषा फक्त ३६ कि.मी पडते; तर पुलवामापासून पाकसीमा २४० कि.मीवर आहे! राहुल पंडितांचे म्हणणे असे आहे की राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने पुलवामाचा जो सखोल व शास्त्रीय तपास करून सत्य शोधले त्यानुसार जैशच्या अतिरेक्यांनी ६ फेब्रुवारी ही तारीख हल्ल्यासाठी निवडली होती. त्याच्या आधल्या रात्री प्रचंड बर्फवृष्टी झाल्याने तो महामार्गच बंद पडला. त्यानंतर जैशने १४ फेब्रुवारी ही तारीख निवडली. त्यांचा या हल्ल्याचा उद्देषच मुळी मोदींना निवडणुकीत अडचण व्हावी असाच होता. हेही एनआयएच्या तपासात आले आहे.
असे सारे असताना पुलवामा मोदी सरकारने घडवले असे म्हणणे हा निव्वळ विपर्यास तर आहेच पण ती एक विकृत तर्कबुद्दीही दिसते. खरेतर हाच न्याय २००८ च्या मुंबई हल्ल्याला लावायचा तर काय होईल ? २००९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत मनमोहनसिंगाचे सरकार जनतेने पुन्हा निवडून दिले. म्हणजे मग तो मुंबईवरचा भीषण हल्ला काँग्रेसच्या सहमतीने अथवा त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी घडला होता का ? खरेतर तसे मुळीच नव्हते. पण जर मोदी सरकारचा पुलवामात दोष आहे असे मानायचे तर २००८ चा दोषही काँग्रेस व संयुक्त पुरोगामी सरकारवर ठेवावा लागतो इतकेच !!
कोण आहेत सत्यपाल मलिक ?
सत्यपाल मलिक हे उत्तर प्रदेशातील बागपत जिल्ह्यातील जाट शेतकरी कुटंबातील असून १९७४ पासून ते राजकारणात सक्रीय आहेत. त्यांची सुरुवात चौधरी चरणसिंगांच्या भारतीय क्रांती दलाचे आमदार म्हणून झाली. जनता परिवारातच ते रमले होते. भारतीय क्रांती दल समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी असा प्रवास करत करत ते २०१२ मध्ये भारतीय जनता पक्षात दखल झाले आणि तिथे २०१६-१७ पासून त्यांना राज्यपालपदाची संधी मिळाली. बिहार, जम्मू काश्मीर, गोवा आणि मेघालय अशा राज्यात भाजपने त्यांना राज्यपालपदाची संधी दिली. पण प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या विरोधात तक्रारी करण्याचा सपाटा सुरु ठेवला. जम्मू काश्मीरमध्ये राज्यपाल असताना संघ परिवारातील लोकांनी अनिल अंबानींच्या कंपनीसाठी तीनशे कोटी रुपयांची लाच देऊ केल्याचा भन्नाट आरोपही त्यांनी केला होता. बिहार आणि गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात त्यांनी तक्रारी केल्या. मेघालयात राज्यपाल असताना ते केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधात भूमिका घेत होते आणि शेतकरी मेळाव्यात भाषणेही करत होते. आता निवृत्तीनंतर कुस्तीगीरांचे जे आंदोलन जंतर-मंतरवर सुरु आहे तिथेही मलिक दाखल झाले. पुलवामासंदर्भात भन्नाट आरोप करून त्यांनी अलिकडे मोठी खळबळ उडवून दिली आहे.
अनिकेत जोशी
aniketsjoshi@hotmail.com
