कोविडच्या महामारीने मानवी जीवन संपूर्णपणे हादरवून सोडले. पायाखालची वाळू सरकल्यानंतर माणूस जागा होतो. कोविडमुळेही तसेच झाले. आपल्याकडे आरोग्य यंत्रणा कुचकामी आहे, याचा प्रत्यय त्यावेळी आला आणि सरकार खडबडून जागे झाले. दीडशे कोटींच्या देशात लाखो रुग्णांना एकाचवेळी उपचार देण्याची वेळ आली तर आपल्याकडे आरोग्य यंत्रणा, आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ नाही, हे वास्तव भीषण स्वरुपात आपल्यासमोर आले. कोविडमुळे पूर्णपणे आयुष्य बदलत असताना कोविड पश्चात काही गोष्टी कायम राहतील, त्यावेळी आलेल्या अनुभवातून आपल्याकडे लोक आणि सरकार काहीतरी बदल स्वीकारतील, असे वाटत होते. हे वाटणे केवळ काही दिवसांपुरतेच होते. किंवा कोविडच्या वेगवेगळ्या लाटा सरण्याचीच देर होती, की पुन्हा सगळेच ’ये रे माझ्या मागल्या’ पद्धतीने सुरु झाले. यात आरोग्य यंत्रणांचाही अपवाद नव्हता.
कोविडनंतर किमान सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेत खूप सकारात्मक, मोठा असा बदल अपेक्षित होता. परंतु, सरकारी आरोग्य व्यवस्थेतील अनास्था, भ्रष्ट कारभार आणि मानवी जीवाबाबत बेफिकीरी दुर्दैवाने कायम राहिली. ठाण्यातील कळवा येथील रुग्णालयात दोन दिवसात २२ रुग्ण दगावले. एका रात्रीतून १७ रुग्णांचा मृत्यू झाला. मुख्यमंत्री ज्या ठाण्याचे प्रतिनिधित्व करतात, त्या शहरातील हा प्रकार. आरोप – प्रत्यारोप, चौकशा, आदेश, बदल्या हे सगळे सोपस्कार झाले, पण तोपर्यंत २२ लोकांचा जीव गेला होता. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेची लक्तरं अशा प्रकारे वेशीवर टांगली गेली. कळव्याच्या रुग्णालयात येणारे गंभीर रुग्ण, त्याठिकाणी डॉक्टरांची अपुरी संख्या, खाटांची उपलब्धता, या रुग्णालयाला जोडलेला आजूबाजूचा परिसर आणि आदिवासी भाग या सगळ्याचा विचार केला, तरीही यंत्रणा अपुरी पडली, अपयशी ठरली, असेच इथे म्हणावे लागेल.
कळव्यातील या घटनेनंतर दोन दिवस ओरड झाली. त्यानंतर चौकशी समिती स्थापन झाली आणि सरकारी रुग्णालय पुन्हा आपल्या कामाला लागले. सरकारी समितीने हिंमत करुन काही निरीक्षणे नोंदवली तर कदाचित इथला कारभार थोडाफार बदलेल. समितीची चौकशीच सुरु राहिली तर कळव्यातील रुग्णालयातील मृत्यूचे तांडव कोणी थांबवू शकणार नाही. हा विषय केवळ कळव्याच्या रुग्णालयापुरताच मर्यादित नाही. एकूणच सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचे चित्र या एका घटनेने दाखवून दिले. एकीकडे जनआरोग्य योजनेचा गाजावाजा होत असताना खासगी डॉक्टरांचे खिसे भरले जात आहेत. गरीब रुग्णांवर सरकारी योजनेतून उपचार करणार्या डॉक्टरांना या योजनेतील पळवाटा सापडल्या आहेत. सहा महिन्यानंतर या योजनांची बिले मिळत असली, बिले काढताना टक्केवारी ठरलेली असली तरीही त्याचा सगळा नफा – तोट्याचा हिशेब आरोग्याचे मोठमोठे दुकाने चालविणारे करून बसले आहेत. त्यामुळेच या योजनांमध्ये सहभागी करून घेण्यापासून बिले काढण्यापर्यंतच्या कोणत्याही प्रक्रियेत काहीही अडथळा सरकारी पातळीवर येत नाही.
‘हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ या योजनेतून गल्लोगल्ली दवाखाने उभारले जात आहेत. दोनशेपर्यंत या आपला दवाखान्यांची संख्या नेण्यात आली. या योजनेचा उद्देश चांगला आहे. अंमलबाजवणीसाठी सरकार काटेकोरपणे लक्ष देतेय, पण काहीतरी गडबड यात होते आहे. काही महिन्यांपूर्वीची आकडेवारी पाहिली तर आपला दवाखान्यात दररोज केवळ ४० ते ४५ रुग्ण जाताहेत, हे ध्यानात येते. काही ठिकाणी ही संख्या यापेक्षाही कमी आहे. झोपडपट्टी असलेल्या भागात, लोकसंख्येची अधिक घनता असलेल्या भागात ‘आपला दवाखाना’ लोकांसाठी वरदान ठरले, अशी अपेक्षा होती. पण एकीकडे आपला दवाखान्याची संख्या वाढतेय, जनआरोग्य योजनांमध्ये खासगी रुग्णालयांच्या समावेशाची व्यप्ती वाढतेय तरीही शहरातील राज्य सरकारच्या किंवा महापालिकेच्या रुग्णालयांवरील भार किंचितही कमी झालेला नाही. कोट्यवधी रुपयांची उधळण सार्वजनिक आरोग्यासाठी होत असताना त्याचा प्रभावी परिणाम साधला गेला आहे, हे का दिसत नाही? याचा शोध घेण्याची गरज आहे.
राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून महाआरोग्य शिबिरांचे आयोजन केले जाते. आपला दवाखान्यासारखीच या महाआरोग्य शिबिरांची संकल्पना खूप चांगली आहे. सरकारी पातळीवर आयोजनही चांगले होताना दिसते, पण तरीही गावागावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयातील रुग्णांची गर्दी काही कमी होत नाही. आरोग्यासाठी राबविण्यात येणारे उपक्रम एकीकडे आणि कायमस्वरुपी उभारलेले दवाखाने, पीएचसी दुसरीकडे असा विचार आता करण्याची गरज आहे. कायमस्वरुपी आरोग्य सुविधा अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे. मेळावे, नव्या संकल्पना, नव्या योजना हे होत राहील. त्याचा गाजावाजा सुरु राहील, पण ते करीत असताना पूर्वीपासून उभी असलेल्या व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा जेव्हा – जेव्हा उल्लेख होतो, त्यावेळी त्यांच्या आरोग्य कक्षाकडून होणार्या मदतीचाही उल्लेख आवर्जुन होतो. हजारो लोकांना कोट्यवधी रुपयांची मदत शिंदे यांच्या आरोग्य कक्षाने केली आहे. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातही मुख्यमंत्री आरोग्य सहाय्यता कक्ष मदतीसाठी तत्पर होता. अनेक योजना, त्या योजनांमध्ये अंतर्भूत करण्यात आलेले शेकडो आजार, सरकारी रुग्णालये, आपले दवाखाने या सगळ्यानंतरही हजारो लोकांना आर्थिक मदतीसाठी मुख्यमंत्री कक्षाकडे जावे लागते. अर्थात तिथे तातडीने मदत केली जाते, हा भाग वेगळा. पण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुदृढ असल्याचा दावा करताना खासगी उपचारांसाठी मुख्यमंत्री कक्षाकडे मदतीची याचना करणार्यांची संख्या वाढावी, हा विपर्यास आहे. सरकारी आरोग्य यंत्रणेत सुधारणा करताना या व्यवस्थेवरील विश्वास वाढविण्याची जबाबदारी जशी सरकारची, तशीच यात काम करणार्या डॉक्टर, नर्स आणि इतर कर्मचार्यांचीही आहे. रुग्ण आणि रुग्णालयातील विश्वास वाढत नाही, तोपर्यंत पालिका, सरकारी दवाखान्यांमधील रूग्णांची हेळसांड थांबणार नाही.
आजारी मुख्यमंत्री…
आरोग्य यंत्रणेचा विषय निघालाच तर मुख्यमंत्र्यांच्या आजाराचाही विषय निघायला हवा. मुख्यमंत्र्यांची तब्येत खराब आहे आणि आम्ही त्यांना ’बळजबरी’ने दवाखान्यात भरती करणार आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांच्या गटाच्याच प्रवक्त्याने सांगीतले. मुख्यमंत्री चौथ्यांदा सुटीवरुन परत आल्यानंतर मात्र प्रवक्त्यांचा मनसुबा काही पूर्ण झाली नाही. सहाजिक आहे, मुख्यमंत्र्यांना ताप असले, डोकेदुखी असेल. एक सुपर सीएम ते सांभाळत होते. आता अजित पवारांच्या रुपाने दुसरे समांतर सत्ताकेंद्र तयार झाले. वॉर रुमची बैठक असू दे, नाहीतर मोदींचा कार्यक्रम अजित पवार भाव खाऊन जातात, हे पाहून सहाजिक डोकेदुखी बळावू शकते. शरद पवारांना भाजपसोबत आणले तर अजितदादांना मुख्यमंत्रीपदाचे बक्षिस, अशा चर्चा डोकेदुखी वाढवू शकतात. दोन्ही उपमुख्यमंत्री आपापल्या खुर्चीत बसून प्रशासन चालविण्यात वस्ताद आहेत. त्यांच्यात प्रत्यक्ष पाहणीसाठी पोहचणारे, लोकांमध्ये मिसळणारे, घरात बसून न राहणारे मुख्यमंत्री म्हणून प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांची दमछाक होऊ शकते. मुख्यमंत्र्यांची ही डोकेदुखी आणि त्यांना असलेला ताप येणार्या काळात बळावू शकतो. मंत्रीमंडळाचा विस्तार, भ्रष्ट मंत्र्यांना डच्चू, शिरसाटसारख्यांना सज्जड दम, अजित पवारांची कोंडी अशा उपायांनी मुख्यमंत्र्यांची प्रकृती कदाचित सुधारेल.
– विशाल राजे
