आमदार अपात्रता प्रकरणांतील अनिश्चितता !

आमदारांनी दिलेल्या लाखो पानी उत्तरांची तपासणी परीशीलन करून नंतर अध्यक्ष त्यांना प्रत्यक्ष म्हणणे सादर करण्यासाठी बोलावतील. आमदार अपात्रतेची न्यायिक पद्धतीची चौकशी अध्यक्ष करणार त्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील तरतुदी वापरल्या जातात. साक्षी पुरावे नोंदणे, आवश्यक तर वकिलांकडून बाजू मांडणे हे सारे व्हायला वाव आहे. प्रत्येक आमदारांची अशी तपासणी, सुनावणी ही स्वातंत्र्यरित्या केली जाणार असेल तर सारी प्रकरणे संपण्यासाठी पुष्कळ काळ जाईल. त्यानंतर दिलेल्या स्वतंत्र ५४ निकालपत्रांना न्यायालयात आव्हान देण्यासही वाव आहेच. इतके सारे होईपर्यंत पुढच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरु झाली नाही तरच नवल ठरेल. सहाजिकच आणखी बराच काळ तरी शिंदे आणि ठाकरे गटाचे आमदार प्रत्यक्षात अपात्र ठरणे अवघडच दिसते.

सरत्या सप्ताहात राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीर गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी पत्रकारांशी मनमोकळ्या गप्पा केल्या. त्यात प्रकर्षाने एकच प्रश्न वा एकच मुद्दा पत्रकार विचारत होते की “तुमची आमदारांची संख्या नेमकी किती आहे ?” त्यावर किंचित हसून तटकरे इतकेच म्हणत होते की, “आम्ही बहुसंख्य आहोत !”

तिकडे शरद पवार गटानेही आमदार वा खासदारांची नेमकी संख्या गुलदस्त्यातच ठेवण्याची रणनीती अवलंबिली आहे. खरेतर विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेसला दररोजच बहुमताची चाचणी द्यावी लागली असती. पण प्रत्यक्षात मतदानाची वेळ येणार नाही असेच पाहिले गेले. आमदार विधानभवनात दिसत होते. विधानसभेच्या हजेरी पुस्तकावर सह्याही बहुतेकांच्या सापडतील. पण प्रत्यक्षात सभागृहात उपस्थित राहण्याबाबतीत राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या आमदारांवर सक्ती नव्हती. दोन्ही बाजूने ठरावीकच, चार- सहा आमदार सभागृहात दिसत होते. राष्ट्रवादीच्या अजितदादांसह नऊ आमदारांनी मंत्रीपदे स्वीकारलेली आहेत. ते सारे हजर होते. पण त्यांच्या मागे बसणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या आमदारांची संख्या मर्यादितच होती. तीच गोष्ट शरदराव गटाचे नेते जयंत पाटील यांच्या बाबतीत खरी होती. त्यांच्याही मागे जितेंद्र आव्हाड, रोहित पवार वगैरे दोन-तीन आमदार सोडले, तर बाकी बाके रिकामची राहात होती.

खरेतर सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या पक्षफुटी संदर्भात जे निर्णय दिले, ते सारे राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही लागू होतील व त्यांच्या फुटीर आमदारांची हकालपट्टी नक्की होईल, अशी भाषणे विधाने, अग्रलेख शिवसेनेचे सारेच नेते करत होते. त्यांचे शरद पवार गटाला हेच सांगणे आणि मागणे होते की, तुम्हीही फुटीर दादांच्या आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेच्या कारवाया सुरु करा. नुस्ती प्रकरणे दाखल करून थांबू नका, लगेच सर्वोच्च न्यायालयाचेही दरवाजे ठोठावा. पण अद्याप तरी शरद पवारांनी ठाकरेंचे या बाबतीतील सल्ला काही मानलेला नाही. शिवसेनेच्या उदाहरणाप्रमाणे राष्ट्रवादीने अपात्रतेच्या प्रकरणांची वाटचाल केली असती तर काय झाले असते हाही एक विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे.

सध्या सव्वा वर्ष उलटल्यानंतरही शिवसेनेच्या एकाही आमदाराच्या विरोधातील अपात्रतेची कारवाई फारशी पुढे गेलेली दिसत नाही. आणखी सव्वा वर्षाचा अवधी असाच गेला तर त्या करवाईला काही अर्थही उरणार नाही. कारण आणखी सव्वा वर्षांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या सर्व २८८ जागांच्या निवडणुका होतील. विधानसभेचे आधीचे सभागृह बरखास्त होते तेव्हा त्या पुढील अपात्रता, हक्कभंग अशी प्रकरणेही संपुष्टात येतात. अर्थहीन होतात.

शिवसेनेमध्ये उभी फूट पाडून एकनाथ शिंदे हे चाळीस सेना आमदारांसह जून २०२२ मध्ये बाहेर पडले. तत्पूर्वी तीन चार महिने देवेंद्र फडणवीस, अमित शहा आदि भाजप नेत्यांबरोबर एकनाथ शिंदेंच्या गुप्त चर्चा बैठका सुरु होत्या. त्यांनी पूर्ण कायदेशीर विचार विनिमय करून, सल्ला मसलत घेऊन पावले टाकली होती असे आता स्पष्ट होते आहे. सेनेचे चाळीस आमदार अधिक दहा अपक्ष आमदार असे पन्नास लोक जेव्हा तिकडे गुवाहाटीत जाऊन बसले होते, तेव्हा फडणवीस- शिंदे हे दिल्लीत गुपचुप येऊन आजी-माजी अटर्नी जनरल, सॉलिसीटर जनरल अशा बड्या वकिलांच्या भेटी घेत होते. कायदेशीर घटनात्मक प्रकरणे काय काय उद्भवणार व त्यातून कसा मार्ग काढायचा याची पूर्ण रणनीती आखूनच शिंदेंचे बंड-नाट्य रंगले होते.

विधानसभेमधून विधान परिषदेवर पाठवण्याच्या जागांची निवडणूक पार पडली त्याच दिवशी, २० जून रोजी, शिवसेनेची दोन शकले झालेली दिसली. त्यानंतर लगेचच ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंसह सोळा प्रमुख आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेची कारवाई सुरु केली. त्यासाठी तत्कालीन प्रभारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष नगहरी झिरवळ यांना तातडीने मुंबईत यावे लागले. सुटीच्या दिवशीही उपाध्यक्षांपुढे अपात्रतेची प्रकरणे सादर झाली व त्यांनीही शिंदे, केसरकर, तानाजी सावंत आदि १६ आमदारांना तुम्हाला अपात्र का ठरवू नये, अशा नोटिसा बजावल्या. उत्तर देण्यासाठी या आमदारांना फक्त दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली होती.

त्या सर्व आठ- दहा दिवसांच्या काळात शिवसेनेचे दोन्ही गट दररोज सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत होते. एकंदर डझनभर याचिका तिथे दाखल झाल्या होत्या. त्यात शिंदे समर्थकांनी दोन दिवसांची मुदत अन्यायकारक आहे अशी जी याचिका दाखल केली ती न्यायालयाने स्वीकारली व न्या. पारडीवालांच्या पीठाने दोन आठवड्यांची मुदत शिंदे व सहकाऱ्यांना उत्तर देण्यासाठी दिली. पण तितक्या अवधीत ठाकरे सरकारचा कारभारच आटोपला. विधानसभेत बहुमताची चाचणी घ्या असा आदेश राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी काढला. त्याला ठाकरेंनी दिलेले आव्हान सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले व बहुमत सिद्धच करावे लागेल असे ठाकरेंना बजावले.

तेव्हा मग प्रत्यक्षात विधानसभेतील बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचे टाळून ठाकरे राजीनामा देऊन निघून गेले. त्यामुळे महाविकास आघाडीचा कारभार संपुष्टात आला. शिंदे-फडणवीसांनी सरकार स्थापन केले. त्यांना शपथ देणे, विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड करणे, मंत्र्यांना शपथ देणे या सर्व बाबींना सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाने आव्हाने दिली. त्या सर्व डझनभर यचिकांचा एकत्रित निकाल मे २०२३ मध्ये लागला. त्या निकालात अपेक्षेप्रमाणे तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारींच्या विरोधात न्यायालयाचे ताशेरे आले. शिंदे गटाने प्रतोद नेमले तेही न्यायालयाने चूक ठरवले. मात्र सरकारची स्थापना बहुमताची चाचणी आणि अध्यक्षांची झालेली निवड हे सारे वैध ठरले. राज्यपालांनी शिंदेंना शपथ घेण्यासाठी दिलेले निमंत्रणही रद्दबातल ठरवले गेले नाही. त्यामुळेच ठाकरेंची मुख्यमंत्रीपदावर पुनर्स्थापित करण्याचाही मुद्दा निकाली निघाला. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने एकनाथ शिंदे सोळा आमदारांच्या विरोधात तसेच उर्वरीत शिंदे गटाच्या सदस्यांच्या विरोधातही ठाकरे गटाकडून दाखल झालेल्या सदस्यता अपात्रता यचिकांच्या सुनावणीला सुरुवात झाली. दरम्यान शिंदेंनीही ठाकरे गटाच्या सर्व सदस्यांच्या विरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्याच होत्या. अशा प्रकारे शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे वगळता ऊर्वरीत सर्व ५३ विधानसभा सदस्यांच्या विरोधातील याचिका सध्या विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांपुढे प्रलंबित आहेत. मे २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका तातडीने निकाली काढाव्यात असे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना देताना काही गोष्टी सांगितल्या आहेत. खरी शिवसेना कोणती हे ओळखणे, त्या शिवेसनेच्या घटनेनुसार प्रतोद आदी निवडी झाल्या की नाही, हे पाहणे ही जबाबदारी आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच्या सुनावणीआधी अध्यक्षांवर आलेली आहे.

यातील पहिल्या दोन बाबींच्या पडताळणीसाठी विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाने देशाच्या निवडणूक आयोगाशी संपर्क केला व त्यांच्या दफ्तरी दाखल असणारी शिवसेना पक्षाच्या घटनेची प्रत मागवली. कारण निवडणूक आयोगाने शिंदेंच्या नेतृत्वातील शिवसेनेला मान्यात तर दिलीच पण धनु,यबाण चिन्ही शिंदेंकडेच सोवपले आहे. आयोगाकडून घटनेची प्रत आल्यानंतर जुलैमध्ये या सर्व ५३ शिवसेना आमदारांना अपात्रते संदर्भातील कारवाईबाबतच्या नोटिसा विधानसभा सचिवालयाने बजावल्या. त्याची उत्तरे दोन आठवड्यात देण्यास सांगिण्यात आले होते. ती मुदत संपण्याच्या आधी आमदारांनी अधिक मुदत देण्याची विनंती केली तीही मुदत परवाच्या बुधवारी संपली.

ही मुदत संपत असताना एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातील शिवसेनेच्या चाळीस आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या नोटीसीला दिलेली उत्तरे विधानभवनात आली. ही उत्तरे सादर करण्यासाठी टेंपो आणावा लागला ! कारण प्रत्येक आमदारच्या उत्तराची सहा ते साडेसहा हजार पाने भरली होती. मुख्य उत्तरासोबत अनेक जोडपत्रे या आमदारांनी दिली आहेत, असे दीपक केसरकर यांनी म्हटले आहे. ते स्वतःही ठाकरे गटाने दिलेल्या तक्रारीतील पहिल्या सोळामधील एक आहेत.

या सर्व आमदारांनी दिलेल्या लाखो पानी उत्तरांची तपासणी परीशीलन करून नंतर अध्यक्ष त्यांना प्रत्यक्ष म्हणणे सादर करण्यासाठी बोलावतील. आमदार अपात्रतेची न्यायिक पद्धतीची चौकशी अध्यक्ष करणार, त्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील तरतुदी वापरल्या जातात. साक्षी पुरावे नोंदणे, आवश्यक तर वकिलांकडून बाजू मांडणे हे सारे व्हायला वाव आहे. प्रत्येक आमदारांची अशी तपासणी, सुनावणी ही स्वतंत्र्यरित्या केली जाणार असेल तर सारी प्रकरणे संपण्यासाठी पुष्कळ काळ जाईल. त्यानंतर दिलेल्या स्वतंत्र ५४ निकालपत्रांना न्यायालयात आव्हान देण्यासही वाव आहेच. इतके सारे होईपर्यंत पुढच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरु झाली नाही तरच नवल ठरेल. सहाजिकच आणखी बराच काळ तरी शिंदे व ठाकरे गटाचे आमदार प्रत्यक्षात अपात्र ठरणे अवघडच दिसते.

– अनिकेत जोशी