एका झुंजार लढाऊ नेत्याचे निधन इतक्या अचानक व इतक्या धक्कादायकरित्या होईल याची कोणीही कल्पना केलेली नव्हती. त्यांचे मरण दुर्दैवी तर आहेच पण राजकीय नेत्यांनी त्यातून धडा घ्यावा अशीच ती घटना आहे. रात्री बेरात्री प्रवास करताना ड्रायव्हरला डुलकी लागणार नाही याची कोणतीच हमी कोणी देऊ शकत नाही.
बाळासाहेब ठाकरे हे शिवाजी पार्कवरील सभा संपताना कार्यर्त्यांना आवाहन करायचे की कोणीही रात्री अपरात्री वेडावाकडा प्रवास करू नका. सांभाळून जा. रस्ते अपघाताताच एक मुलगा गमावलेल्या नेत्याची ती कळकळीची साद आपल्या सहकाऱ्यांना असे हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
जिथे विनायकराव मेटेंच्या गाडीला अपघात झाला त्याच्या काही किलोमीटर आधी भाताण बोगद्याबाहेर विख्यात अभिनेत्री भक्ती बर्वे यांचेही निधन अशाच भल्या पहाटे झाले होते. मुंबई महापालिकेचे प्रसिद्धी अधिकारी बाळासाहेब शिवजातक अशाच अपघातात याच रस्त्यावर गेले होते. असंख्य मोठ्या लोकांचा बळी असा विचित्र पहाटेच्या वेळी झालेल्या अपघातांनी घेतला आहे. पण तरीही लोक काळजी घेत नाहीत.
मराठा आरक्षणासाठी किमान दोन तपे रस्त्यावरची, विधिमंडळातील आणि न्यायालयातीलही लढाई लढलेले झुंजार नेते विनायक मेटे यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते सातत्याने सत्तेसोबत राहू शकेल आणि सन्मानाने राहिले!
बीड जिल्ह्यातील एका सामान्य शेतकरी कुटुंबातील हा मुलगा. विनायक मेटे एका सामान्य घरातून आले होते. राज्याला आणि देशाला ऊसतोड मजूर पुरवणाऱ्या आणि दुष्काळी असलेल्या जिल्ह्यातल्या मराठा समाजाचं दैन्य, दारिद्य्र त्यांनी जवळून पाहिलं होतं. या समाजाच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहापासून कसं दूर रहावं लागतं, हे त्यांनी अनुभवलं होतं. राजकारणाची आवड होतीच, पण बीडमध्ये मुंडेविरुद्ध क्षीरसागर अशा दणकट ओबीसी नेत्यांच्या टकरीत टिकाव लागणे कठीण याची जाणीव वेळीच झाल्यानंतर, सत्तरच्या दशकातच, मुंबईत थडकला. अण्णासाहेब पाटील आदि मराठा नेत्यांसोबत मराठा समाजाच्या प्रश्नांसाठी लढू लागला.
१९७४मध्ये विनायकराव मेटे हे मराठा महासंघाचे सरचिटणीस झाले. आरक्षण तसेच समाजाचे इतर प्रश्न सोडवण्यासाठी सामाजिक संघटनेबरोबरच राजकीय पक्ष असायला हवा असे मराठा महासंघाला वाटू लागले होते. त्यातूनच नव महाराष्ट्र विकास पक्षाची स्थापना करण्यात आली. १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाने सत्ताधारी कॉंग्रेससोबत आघाडी करावी असा नव महाराष्ट्र विकास पक्षाचा मानस होता. पण ते शक्य झाले नाही. त्याचबरोबर आरक्षणाच्या लढाईत अन्य नेत्यांबरोबर मतभेद झाल्यानंतर मेटे व त्यांचा नव महाराष्ट्र पक्ष हे राजकीय भूमिका घेण्यासाठी स्वतंत्र झाले होते.
गोपीनाथ मुंडेंनी १९९५ च्या निवडणुकीत आधी मेटेंच्या पक्षाला कवेत घेतले. निवडणुकीत भाजपाची सत्ता शिवसेनेच्या मदतीने स्थापन झाली तेव्हा आधी दिलेल्या शब्दाप्रमाणे विनायक मेटे भाजपाच्या कोट्यातून परिषदेवर प्रथम निवडून गेले. नंतर जवळपास सतत ते परिषदेवर येत गेले. कधी भाजपासोबत. कधी राष्ट्रवादीसोबत ते गेले.
अजित पवार, शरद पवार दोघांशीही उत्तम संबंध मेटेंचे राहिले. पवारांनी त्यांना राष्ट्रवादीतून कामाची संधी दिली होती. १९९९ मध्ये आर. आर. पाटील यांच्या प्रेरणेने मेटेंनी आपला पक्ष राष्ट्रवादीत विलीन करून टाकला. युतीचं सरकार जाऊन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचं सरकार आलं. त्यानंतर त्यांना सलग दोन वेळा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून विधान परिषदेवर पाठवण्यात आलं.
एकीकडे पक्षीय राजकारण सुरू असताना मराठा समाजाचे नेते म्हणून त्यांचं काम सुरूच होतं. मराठा समाजाचे प्रश्ने मांडण्यासाठी त्यांनी २००२ मध्ये शिवसंग्राम संघटनेची स्थापना केली. मराठा समाजाच्या प्रश्नाळवर ही संघटना राज्यभर काम करत होती. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये मेटे यांचं मराठा कार्ड चांगलं चालत होतं. या दरम्यान त्यांना असंख्य कार्यकर्ते मिळत गेले.
मेटे यांनी आपली ताकद वाढवण्यासाठी याचा उपयोग केला. दरम्यान, मेटे यांची शिवसंग्राम आणि छगन भुजबळ यांची समता परिषद यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही नेत्यांमध्ये वाद-विवाद सुरू झाले होते. इथून पुढे त्यांचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांसोबत खटके उडू लागले.
२००९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी समीर भुजबळ यांच्या प्रचाराला नाशिक येथे गेल्यानंतर त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली आणि इतर मराठा संघटना दूर गेल्या. २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मेटे यांनी मराठा आरक्षणावरून आघाडी सरकार विरोधात बोलायला सुरुवात केली होती.
राज्यात भाजपला मराठा चेहरा मिळवून देण्यासाठी गोपिनाथ मुंडे यांनी पुन्हा एकदा मेटे यांना भाजपासोबत घेतले. त्या वेळी मेटे यांच्या रूपाने महायुतीला मराठा चेहरा मिळाला. २०१६ मध्ये भाजपकडून मेटे यांना विधान परिषदेवर पाठवण्यात आलं. त्यांची सध्याची टर्म २०२४ पर्यंत होती. त्यानंतर त्यांना पुन्हा भाजपाने संधी दिलीच असती कारण ते सध्या देवेंद्र फडणवीसांच्या गळ्यातील ताईत होते.
फडणवीसांनी २०१४ नंतरच्या सत्ताकाळात मेटेंकडे शिवस्मारक समितीचे अध्यक्षपद दिले होते व मंत्रीपदाचा दर्जाही दिला होता. अरबी समुद्रात उभ्या करायच्या शिवस्मारकाची जबाबदारी या समितीकडे होती. पण विविध अडचणीत काम पुढे जात नाही, म्हणून वैतागून मेटेंनी ते पद सोडून दिले होते.
शिवस्मारक वेळेत झाले पाहिजे, चांगले झाले पाहिजे यासाठी विनायक मेटेंनी बरीच धडपड केली होती. पण त्या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच ग्रहण आहे म्हणावे काय, असा प्रश्न पडतो. मुळात अशा प्रकारे शिवाजीराजांचे भव्य स्मारक अरबी समुद्रात व्हावे याचा उल्लेख २००६-०७ मध्ये जयंत पाटील अर्थमंत्री होते तेव्हा त्यांनी अंदाजपत्रकात केला होता. त्याही आधी विनायक मेटे या स्मारकाची संकल्पना राष्ट्रवादीचे नेते या नात्याने वारंवार मांडतच होते. २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत तो एक विषय त्यांनी व तत्कालीन प्रांताध्यक्ष आर. आर. आबा पाटील यांनी उचलला होता.
हे स्मारक समुद्रात म्हणजे कुठे होणार, यावर पुष्कळ चर्वितचर्वण सरकारी अधिकारी स्तरावर झाले, राजकीय पक्षांनीही मत-मतांतरे मांडली. खर्चाचाही मोठा प्रश्न होता. पण अर्थातच महाराष्ट्रात शिवस्माराकासाठी पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही हेही स्पष्टच होते. ते काम तेव्हा सुरु झाले नाही. पण २००९ च्या निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी एक प्रतिकृती वास्तुरचनाकारांकडून करून घेतली होती.
त्यांनी जो खडक सागरात शोधला तो राजभवन आणि चौपाटी यांच्या मधल्या पट्ट्यात खोल सागरात आहे. पण तिथे आणखी भराव घालून अधिक क्षेत्र उपलब्ध करण्याची तांत्रिक अडचण तेव्हा होती आजही कायम आहे. २०१४ पर्यंतही तत्कालीन संयुक्त लोकशाही आघाडीच्या काँग्रेस प्रणित सरकारांना तो प्रकल्प पुढे नेता आलाच नाही.
२०१४ मध्ये मेटे भारतीय जनता पक्षासोबत गेले व सत्तारूढ गटाचे महत्त्वाचे नेते बनले. स्वतः मेटेंना त्या निवडणुकीत बीड विधानसभा मतदारसंघात पराभव पत्करावा लागला. पण त्यांचा लगेचच विधान परिषदवर धाडले गेले. शिवाय ते शिवस्मारक समितीचे अध्यक्षही बनले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते शिवस्मारकासाठी सागरात जलपूजनाचा कार्यंक्रम झाला तेव्हा मेटे त्यात आघाडीवर होते. पण त्या कामात पर्यावरणासह तांत्रिक अडचणी पुष्कळ येत होत्या. टेंडरप्रक्रियाही वेगाने पुढे जात नव्हती. अखेर मेटेंनी त्या कामातून अंग काढून घेतले.
पण आता ते पुन्हा नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारबाबतीत उत्साही होते. मराठा आरक्षणाबाबतीत जो कायदेशीर तिढा तयार झाला आहे त्यातून कसा काय मार्ग काढता येईल या प्रयत्नांत एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत मेटेचे विचारमंथन पुष्कळ वेळा झाले होते. त्याच अनुषंगाने बीडचे कार्यक्रम आटोपून ते मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीसाठी निघाले होते. फक्त अपरात्री प्रवास न करण्याचे पथ्य त्यांना नाही पाळता आले.
काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या गाडीचा पाठलाग काही अज्ञात गाड्या करत होत्या, असे आता कार्यकर्ते सांगत आहेत. ज्या ट्रकमुळे अपघात झाल्याचा संशय आहे तोही पोलिसांनी शोधून काढला आहे. मेटेंच्या ड्रायव्हरचेही जाब जबाब पोलीस घेत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मेटेंच्या मृत्युबाबतीत थोडी शंका व्यक्त होताच त्याचदिवशी चौकशी जाहीर केली. मेटेंचे मरण नेमके का व कसे ओढवले, या प्रश्नाचे उत्तर लवकरच मिळेल अशी आशा करुया.
अनिकेत जोशी
aniketsjoshi@hotmail.com