गुरुवार, 13 ऑगस्ट 2026
8th Pay Commission वर सरकारचा मोठा खुलासा! (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)
8व्या वेतन आयोगाची स्थापना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी करण्यात आली. आयोगाला आपले काम पूर्ण करून सरकारकडे शिफारसी देण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्याच्या वेळापत्रकानुसार मे 2027 पर्यंत अहवाल येणे अपेक्षित आहे.
हा प्रश्न सध्या अनेक कर्मचाऱ्यांच्या मनात आहे. संसदेत याबाबत प्रश्न विचारण्यात आल्यानंतर अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. आयोगाला दिलेली 18 महिन्यांची मुदत कायम असून, त्यापूर्वी अहवाल सादर होईल अशी कोणतीही निश्चित माहिती सरकारने दिलेली नाही. 8th Pay Commission
याचा अर्थ असा की, आयोगाने काम लवकर पूर्ण केले तर परिस्थिती वेगळी असू शकते; मात्र त्यासाठी सध्या कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई आहेत. आयोग विविध कर्मचारी संघटना, कामगार प्रतिनिधी, पेन्शनर्स आणि इतर संबंधित लोकांशी चर्चा करत आहे. या चर्चांमधून कर्मचाऱ्यांच्या समस्या, अपेक्षा आणि वेतनाशी संबंधित मुद्दे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
इथे कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बाब आहे. आयोगाला एखाद्या विशिष्ट विषयावर आपली शिफारस आधीच पूर्ण करता आली, तर अंतिम अहवालाची वाट न पाहता त्या मुद्द्यावर अंतरिम अहवाल सरकारकडे देता येऊ शकतो.
मात्र, अंतरिम अहवाल म्हणजे लगेच नवीन पगार लागू होईल असा अर्थ काढणे योग्य ठरणार नाही. त्यावर सरकारचा निर्णय आणि पुढील प्रक्रिया महत्त्वाची असेल.
सध्या सर्वात मोठी उत्सुकता याच मुद्द्यावर आहे. नवीन वेतनश्रेणी किंवा पेन्शनमधील बदल कधीपासून लागू होतील, याची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही.
आयोग आपला अहवाल सरकारकडे देईल. त्यानंतर सरकार त्या शिफारशींचा अभ्यास करून निर्णय घेईल. त्यामुळे अहवाल येण्यापूर्वीच नवीन वेतन कधीपासून मिळेल किंवा किती थकबाकी मिळेल, याबाबत ठाम दावा करणे घाईचे ठरेल.
आयोगाचे काम सध्या सुरू आहे. दिल्लीतील चर्चेनंतर जयपूर, चेन्नई, पुद्दुचेरी आणि चंदीगड यांसारख्या ठिकाणी संबंधित प्रतिनिधींशी संवाद साधला जाणार आहे. देशभरातील कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या मागण्या समजून घेण्यासाठी अशा बैठका महत्त्वाच्या ठरत आहेत.
थोडक्यात सांगायचे तर, मे 2027 ही सध्याची महत्त्वाची अंतिम मर्यादा आहे. त्याआधी आयोग आपले काम पूर्ण करू शकतो, पण त्याबाबत सरकारकडून अद्याप निश्चित घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अंदाजांपेक्षा अधिकृत निर्णयाची वाट पाहणेच योग्य ठरेल.
आठव्या वेतन आयोगाकडून पगार आणि पेन्शनमध्ये चांगली वाढ मिळेल, अशी अनेकांची अपेक्षा आहे. मात्र अंतिम चित्र आयोगाच्या शिफारशी आणि त्यानंतर सरकार घेणाऱ्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
