गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
ईपीएफओने जुना नियम बदलला (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
नवी दिल्ली : अर्थ मंत्रालयाने ईपीएफ अंतर्गत अनिवार्य वेतन मर्यादा सध्याच्या १५ ते २५ हजार रुपये प्रति महिना करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. सुरुवातीला ही मर्यादा ३० हजारापर्यंत वाढवण्याची योजना होती. मात्र, सध्या २५ हजार रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. हा नवीन बदल अधिकृतपणे लागू झाला नाही; पूर्ण अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अंतिम मंजुरीची आवश्यकता आहे. या मोठ्या निर्णयाचा मुख्य उद्देश अधिकाधिक नोकरदारांना ईपीएफ आणि पेन्शन योजनांच्या संरक्षणाखाली आणणे हा आहे.
सध्याच्या ईपीएफओ नियमांनुसार, आतापर्यंत केवळ १५ हजार रुपयांपर्यंत मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठीच पीएफ खात्यात योगदान देणे अनिवार्य होते, तर या मर्यादेपेक्षा अधिक मूळ वेतन असलेल्यांसाठी हा नियम ऐच्छिक होता.
अर्थ मंत्रालयाची मिळाली मंजुरी
अर्थ मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर, हा प्रस्ताव आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर, त्याची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाईल. कंपन्यांना त्यांच्या वेतन प्रणाली (पेरोल सिस्टीम) आणि अनुपालन प्रक्रियांमध्ये (कॉम्प्लायन्स प्रोसेसेस) बदल करण्यासाठी सरकार संक्रमण कालावधी (ट्रान्झिशन पीरियड) देईल.
नवीन ईपीएफ वेतन १ एप्रिल २०२७ पासून होणार लागू
अहवालानुसार, नवीन ईपीएफ वेतन मर्यादा १ एप्रिल २०२७ पासून लागू केली जाऊ शकते. वेतन मर्यादेतील वाढीमुळे पीएफ आणि पेन्शन निधीमधील योगदानातही वाढ होईल, ज्याचा परिणाम कंपन्या आणि सरकार या दोघांवरही होईल.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल?
संघटित खासगी क्षेत्रातील, २० किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हे फायदेशीर आहे. २० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या लहान संस्था स्वेच्छेने ईपीएफओमध्ये सामील होऊ शकतात, परंतु त्यांच्यासाठी ते अनिवार्य नाही. केंद्र सरकारी कर्मचारी एका वेगळ्या निवृत्तीवेतन प्रणालीअंतर्गत येतात.
ईपीएफओमध्ये 1816 कोटींची हेराफेरी
कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच PF ची संस्था असलेल्या EPFO ने उद्योगपती अनिल अंबानी आणि त्यांच्या रिलायन्स कॅपिटल कंपनीविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. तब्बल १,८१६ कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी ( EPFO Scam Case ) केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो CBI ने रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेड, तिचे माजी अध्यक्ष अनिल अंबानी, तसेच अनेक अज्ञात सरकारी अधिकारी आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे.
