अनिल अंबानींच्या अडचणीत वाढ! 3,084 कोटींची मालमत्ता जप्त अन् पाली हिलमधील घरावर ईडीची टाच
दरम्यान, ईडी रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) यांच्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग आणि निधी वळवण्याच्या प्रकरणांची चौकशी करत आहे. तपासात असे दिसून आले की २०१७ ते २०१९ दरम्यान येस बँकेने RHFL आणि RCFL मध्ये अंदाजे ₹५,००० कोटींची गुंतवणूक केली.
ईडीची ही कारवाई पीएमएलए अंतर्गत करण्यात आली. एजन्सीने ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या आदेशात पीएमएलएच्या कलम ५(१) चा उल्लेख केला आहे. गाझियाबाद, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम आणि पूर्व गोदावरी. ईडीने या समूहाच्या ४० हून अधिक मालमत्ता गोठवल्या आहेत, ज्यांची किंमत ₹३,०८४ कोटी आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण २०१७ आणि २०१९ चे आहे. या काळात येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेडमध्ये २,९६५ कोटी आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडमध्ये २,०४५ कोटी गुंतवले. असा आरोप आहे की, रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड यांनी गोळा केलेल्या निधीचा गैरवापर करण्यात आला. रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेडकडे अजूनही १,३५३.५० कोटी आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडकडे १,९८४ कोटी देणे आहे.
ईडीच्या तपासात असे आढळून आले की, अनिल अंबानींच्या समूह कंपन्यांमध्ये रिलायन्स निप्पॉन फंडने थेट गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिली नव्हती. यामुळे म्युच्युअल फंडासाठी हितसंबंधांचा संघर्ष होता, म्हणूनच परवानगी नाकारण्यात आली. या निर्बंधांना टाळण्यासाठी, म्युच्युअल फंडांद्वारे उभारलेले सार्वजनिक निधी येस बँकेद्वारे अनिल अंबानींच्या कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
तपासात असे दिसून आले की, येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडला दिलेल्या कर्जाद्वारे निधी प्राप्त झाला होता. या दोन्ही कंपन्यांनी नंतर रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाशी संबंधित संस्थांना कर्ज दिले.
सक्तवसुली संचालनालयाचे म्हणणे आहे की, आवश्यक चौकशी आणि प्रत्यक्ष बैठकीशिवाय हे निधी जारी करण्यात आले. अनेक प्रकरणांमध्ये, अर्ज, मान्यता आणि करार एकाच दिवसात पूर्ण करण्यात आला. शिवाय, कर्ज मंजूर होण्यापूर्वी पैसे हस्तांतरित करण्यात आले.
