आरोग्य आणि जीवन विमा धारकांना मोठा दिलासा, तुमच्या प्रीमियमवर होईल परिणाम? काय म्हणतात तज्ज्ञ? (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
GST 2.0 Marathi News: वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सुधारणांच्या दुसऱ्या हप्त्यात, जीएसटी कौन्सिलने सर्वसामान्यांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. ही सवलत जीवन विमा आणि आरोग्य विम्यावर शून्य टक्के (०%) जीएसटीच्या स्वरूपात देण्यात आली आहे. पूर्वी सरकार आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी आकारत असे. सरकारच्या या निर्णयानंतर, पॉलिसीधारकांना नवीन पॉलिसी घेताना किंवा नूतनीकरणाच्या वेळी कर भरावा लागणार नाही आणि विमा खरेदी करणे पूर्वीपेक्षा किफायतशीर होईल. बऱ्याच काळापासून या दोन्ही उत्पादनांवरील जीएसटी हटवण्याची मागणी होत होती.
बुधवारी रात्री अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जीएसटी २.० ची घोषणा केली . नवीन जीएसटी रचनेत आता फक्त दोन कर स्लॅब असतील, ५% आणि १८%. याशिवाय, लक्झरी आणि पाप उत्पादनांसाठी ४०% कर दर असेल. जीएसटीमधील १२% आणि २८% स्लॅब रद्द करण्यात आले आहेत. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की जीएसटी परिषदेने हा निर्णय एकमताने घेतला आहे.
जीएसटी सुधारणांमुळे ‘या’ शेअर्समध्ये वाढ, हिरोपासून मारुतीपर्यंत…सर्वात जास्त फायदा कोणाला?
अर्थमंत्री म्हणाले, “गेल्या वर्षी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी संसदेत प्रश्न उपस्थित केला होता की तुम्हाला विमा प्रीमियमवर कर लावायचा आहे का? सविस्तर चर्चा आणि भागधारकांना विश्वासात घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता कुटुंब आणि वैयक्तिक विमा घेणाऱ्या लोकांना याचा लाभ घेता येईल. आम्ही खात्री करू की कंपन्या हा फायदा विमा घेणाऱ्या लोकांना देतील.”
पीबी फिनटेकचे अध्यक्ष आणि जॉइंट ग्रुप सीईओ सरबवीर सिंह म्हणतात, जीवन आणि आरोग्य विम्यावरून जीएसटी काढून टाकल्याने हे स्पष्ट संदेश जातो की ही दोन्ही उत्पादने अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची आहेत. म्हणूनच, आता ती जीएसटीपासून दूर आहेत. विशेषतः टर्म इन्शुरन्स हे एक अतिशय महत्त्वाचे उत्पादन आहे आणि या पावलाचा संपूर्ण विमा क्षेत्रावर खूप सकारात्मक परिणाम होईल. ते म्हणतात, सरकारच्या या पावलाचा उद्देश आर्थिक समावेशनाला प्रोत्साहन देणे, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान करणे आहे.
अमित छाब्रा, सीबीओ (जनरल इन्शुरन्स), पॉलिसीबाजार.कॉम म्हणतात की, जर पॉलिसीधारक सध्या ₹१५,००० (जीएसटीसह) प्रीमियम भरत असेल, तर अलिकडच्या जीएसटी सुधारणांनुसार, त्याचे खर्च १८% कमी होतील. याचा अर्थ नवीन प्रीमियम ₹१२,३०० असेल, ज्यामुळे थेट ₹२,७०० ची बचत होईल. कमी कर देयता विमा अधिक परवडणारा आणि सुलभ बनवते. कमी प्रीमियममुळे अधिक लोकांना पुरेसे कव्हर मिळून संरक्षित राहण्यास प्रोत्साहित केले जाईल, तर विद्यमान पॉलिसीधारकांना मोठ्या प्रमाणात वार्षिक बचतीचा फायदा होईल.
जीएसटी सुधारणांमुळे विमा प्रीमियमवर मोठ्या सवलती मिळाल्या असताना, विमा कंपन्यांसाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) नसणे ही एक मोठी चिंता आहे. बिमापे फिनश्योरचे सीईओ आणि सह-संस्थापक हनुत मेहता म्हणाले की विमा कंपन्यांसाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिट नसल्यामुळे त्यांचे ऑपरेशनल खर्च वाढतील. कालांतराने, यापैकी काही खर्च मूळ प्रीमियममध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकतात.
आयटीसी व्यवसायांना त्यांच्या कामकाजात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवांवर भरलेल्या जीएसटीचे क्रेडिट घेण्याची परवानगी देते. विमा कंपन्या सहसा ऑफिस भाडे, कमिशन, आयटी सिस्टम, क्लेम प्रोसेसिंग आणि मेडिकल नेटवर्क सेवा यासारख्या विविध बाबींवर जीएसटी देतात.
विमान प्रवास करण्यापूर्वी ही बातमी वाचा! तिकीटांच्या दरात 50 टक्के वाढ
