Union Budget 2026: बजेटनंतर बँकिंग क्षेत्राला मोठा फटका! बँकांवर तब्बल 'इतक्या' लाख कोटींचा येणार भार
Union Budget 2026: २०२६ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने विक्रमी १७.२ लाख कोटी म्हणजेच १७.२ ट्रिलियन रुपये कर्ज घेण्याची घोषणा केल्याने बँकिंग क्षेत्र गोंधळात पडले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे कर्ज घेण्याचे लक्ष्य, बाजाराच्या अपेक्षांपेक्षा खूपच जास्त, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी (PUS बँका) एक मोठे आव्हान आहे. जेव्हा सरकार बाजारातून इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम काढून घेते तेव्हा त्याचा थेट परिणाम बाँड बाजारावर आणि बँकांच्या ट्रेझरी व्यवस्थापनावर होतो, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यात लक्षणीय घट होते.
या मोठ्या कर्जाच्या ओझ्याव्यतिरिक्त, अर्थमंत्र्यांनी शेअर बाजारातील लहान गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी सट्टेबाजीलाही आळा घातला आहे. फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (एफ अँड ओ) वर कर वाढवून, सरकारने स्पष्ट संदेश दिला आहे की ते किरकोळ गुंतवणूकदारांना जास्त जोखमीपासून वाचवू इच्छिते. तथापि, बाजाराचे प्राथमिक लक्ष सध्या सरकारच्या कर्ज घेण्याच्या धोरणावर आहे, कारण बाँड उत्पन्नात वाढ झाल्यामुळे बँकांच्या ताळेबंदांवर थेट परिणाम होईल.
सरकारने जाहीर केलेल्या या विक्रमी कर्जामुळे बँकांसाठी अनेक आघाड्यांवर आव्हाने निर्माण होण्याची शक्यता आहे. बँकांना सरकारी बाँड (जी-सेक) धारण करण्याचे बंधन आहे. जेव्हा सरकार मोठ्या कर्जासाठी निधी देण्यासाठी बाजारात नवीन बाँड आणते तेव्हा वाढत्या पुरवठ्यामुळे बाँडचे उत्पन्न (व्याजदर) वाढते. वाढत्या उत्पन्नामुळे जुन्या बाँडच्या किमतीही घसरतात. बँकांना या जुन्या बाँडचे घटते मूल्य त्यांच्या बॅलन्स शीटवर मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) तोटा म्हणून प्रतिबिंबित करावे लागेल, ज्यामुळे त्यांचा तिमाही नफा थेट कमी होईल.
बँकांना अनेकदा बाँडच्या खरेदी-विक्रीतून ट्रेझरी नफा मिळतो, जो त्यांच्या निव्वळ नफ्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. बाँड बाजारातील अस्थिरता आणि घसरत्या किमतींमुळे, आता बँकांना हे नफा निर्माण करणे अत्यंत कठीण होईल, ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या शेअर्सवरही दबाव येत आहे. सरकारने बाजारातून आपला बहुतेक निधी काढून घेतल्याने खाजगी क्षेत्रासाठी निधीची कमतरता निर्माण होऊ शकते. शिवाय, वाढत्या बाँडचे उत्पन्न गुंतवणूकदारांना बँकांच्या मुदत ठेवींऐवजी थेट सरकारी बाँडमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देईल. बँकांना ठेवींचे संरक्षण करण्यासाठी व्याजदर वाढवावे लागतील, ज्यामुळे त्यांचा खर्च वाढेल आणि त्यांचा नफा (NIM) कमी होईल.
बँकिंग संकटादरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी डेरिव्हेटिव्ह व्यापाऱ्यांना मोठा धक्का दिला आहे. ते म्हणाले, “आम्ही फ्युचर्स आणि ऑप्शन्सच्या विरोधात नाही, परंतु आम्ही लहान गुंतवणूकदारांना त्यांच्या व्यापारापासून परावृत्त करू इच्छितो कारण त्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते.” फ्युचर्सवरील STT 0.02% वरून 0.05% आणि ऑप्शन्सवरील 0.1% वरून 0.15% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. किरकोळ गुंतवणूकदारांनी सट्टेबाजीऐवजी दीर्घकालीन, सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय निवडावेत अशी सरकारची इच्छा आहे. या वाढत्या खर्चामुळे बाजारात वारंवार व्यापार करणाऱ्या लहान गुंतवणूकदारांसाठी ते पूर्वीपेक्षा अधिक महाग होईल.
