Indian Economy: किचनचे बजेट कोलमडले! किरकोळ महागाई ३.४८ टक्क्यांवर; सामान्यांच्या खिशाला पुन्हा कात्री
जर आगामी काळात खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी झाल्या नाहीत, तर आरबीआय व्याजाबाबत कठोर भूमिका घेऊ शकते. अशा परिस्थितीत ईएमआयपासून दैनंदिन खर्चापर्यंत सर्वच बाबतीत सामान्यांवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, येत्या काळात पेट्रोल-डिझेल आणि एलपीजीच्या किमतीतही वाढ होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
खाद्य वस्तूची महागाई वाढून ४.२०% झाली आहे. ग्रामीण भागात ही महागाई ४.२६% तर शहरी भागात ४.१०% राहिली आहे. याचा थेट परिणाम किचनच्या बजेटवर होणार आहे. अहवालानुसार, एप्रिलमध्ये अन्न आणि पेयांची महागाई ४.०१% नोंदवण्यात आली, चांदीच्या दागिन्यांची महागाई दर १४४ ३४% राहिली, तर सोने, हिरे आणि प्लेटिनमचे दागिने ४०.७२% महाग झाले आहेत. नारळ, टोमॅटो आणि फ्लॉवरच्या किमतीतही मोठी वाढ झाली आहे, राज्यांचा विचार केला तर तेलंगणामध्ये सर्वाधिक ५.८१% महागाई नोंदवली गेली.
खाद्यपदार्थांच्या महागाईतही मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. खाद्य महागाईचा दर ४.२० टक्क्यांवर गेला असून ग्रामीण भागात तो ४.२६ टक्के तर शहरी भागात ४.१० टक्के राहिला आहे. याचा थेट परिणाम घरगुती किचन बजेटवर होत आहे.
अहवालानुसार, एप्रिल महिन्यात अन्न आणि पेय पदार्थांची महागाई ४.०१ टक्के नोंदवली गेली. चांदीच्या दागिन्यांच्या किमतींमध्ये १४४.३४ टक्क्यांची वाढ झाली असून, सोने, हिरे आणि प्लेटिनम दागिन्यांच्या किमती तब्बल ४०.७२ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. त्यामुळे लग्नसराई आणि गुंतवणुकीसाठी सोने खरेदी करणाऱ्या कुटुंबांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण होत आहे.
पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर ‘अखिल भारतीय ज्वेलर्स आणि सुवर्णकार महासंघ ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहून आपली चिता व्यक्त केली आहे. संघटनेच्या मते, जर सोन्याच्या मागणीत मोठी घट झाली, तर देशातील सुमारे ३.५ कोटी लोकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो, या क्षेत्रात छोटे सराफ, कारागीर, डिझाइनर, पॉलिश करणारे आणि वाहतूकदार असे अनेक घटक जोडलेले आहेत. मागणी कमी झाल्यास या सर्वांच्या रोजगारावर गदा येईल, असे या पत्रात म्हटले आहे.
जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयावरील दबाव यामुळे आगामी काळात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे वाहतूक खर्च वाढून त्याचा परिणाम पुन्हा वस्तूंच्या दरांवर होऊ शकतो.
याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून इंधन बचत, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर आणि अनावश्यक खर्च टाळण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र, वाढती महागाई, इंधन दरवाढीची शक्यता आणि दैनंदिन खर्चातील वाढ यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित बिघडताना दिसत आहे.
