बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
यंदाच्या बजेटमध्ये करदात्यांना दिलासा मिळणार का? (फोटो- टीम नवराष्ट्र)
Income Tax Relief : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू झाले आहे. या अधिवेशनात म्हणजेच उद्या 1 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून देशातील जनतेला आणि प्रत्येक क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा लगेलल्या आहेत. अर्थसंकल्प सादर करण्याआधी आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मध्यम वर्गीय नागरिकांना आयकरमध्ये काही सवलत मिळणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
उद्या अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. आजपासून अधिवेशनाला सुरुवात झाली. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये मध्यमवर्गीय वर्गासाठी मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार मध्यमवर्गीय वर्गावरील आयकरचा बोजा कमी करून या वर्गाला दिलासा देण्याची शक्यता असते. त्यामुळे उद्याच्या बजेटमध्ये मध्यमवर्गीय वर्गाला दिलासा मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आयकरमधून दिलासा देण्यासाठी टॅक्सअंतर्गत काही मोठे आणि महत्वाचे बदल केले जाऊ शकते. असे बदल केले गेल्यास लोकांवरील कराचा भार कमी होण्यास मदत होऊ शकते. आयकरमध्ये बदल का केले जाऊ शकतात असा विचार केल्यास मध्यमवर्गातील लोकांकडे रोख रक्कम असण्याचे व रोख रकमेने व्यवहार करण्याचे प्रमाण असल्याने ते वाढत्या महागाईला तोंड देऊ शकतात. मध्यमवर्गीय वर्गामुळे ग्राहक बाजारपेठेत वृद्धी येऊ शकते. यामुळे एकूणच अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रगती होऊ शकते.
हेही वाचा: Budget 2025: बजेटच्या दिवशी सीतारामन यांचा दिवस कसा असेल? पहा वेळापत्रक
काही मिडिया रिपोर्टनुसार, 8 लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला इन्कम टॅक्स भरावा लागणार नाही, अशी घोषणा केली जाऊ शकते. उद्या याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करताना घोषणा करू शकतात. ही घोषणा केली गेल्यास मध्यमवर्गीय वर्गाला मोठा दिलासा मिळू शकतो. नवीन कर व्यवस्था मध्यमवर्गीयांसाठी अधिक सोपी आणि फायदेशीर करणयावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे.
72 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक नवीन कर प्रणालीअंतर्गत आले आहेत. मात्र अजूनही 28 टक्के नागरिक जुन्या कर प्रणाली व्यवस्थेच्या अंतर्गत आहेत. त्यामुळे 28 टक्के लोकांना देखील नव्या कर प्रणालीखाली आणण्याचे ध्येय केंद्र सरकारचे असणार आहे. नवीन कर प्रणालीनुसार केंद्र सरकार 8 लाखांवर असणार आयकर रद्द करू शकते. त्यानंतर सरकार करपात्र उत्पन्न (Taxable Income) वर 25 टक्के कर लावू शकते. तसेच सूट मिळणाऱ्या काही नियम व अति देखील बदलल्या जाऊ शकतात. 2025 वर्षातील उद्याचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प हा मध्यमवर्गीय वर्गांसाठी एक मोठी भेट ठरू शकतो.
नव्या Tax Regime ची 5 खास वैशिष्ट्ये
नवीन कर प्रणालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार या बजेटमध्ये करदात्यांना प्रोत्साहन देऊ शकते. त्याच वेळी, अर्थसंकल्प 2024 मध्ये, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणाली अंतर्गत प्राप्तिकर स्लॅबमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत जेणेकरून ते करदात्यांना अधिक आकर्षक बनू शकतील. टॅक्स स्लॅबमध्ये समायोजनासोबतच स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादाही वाढवण्यात आली आहे. कौटुंबिक निवृत्ती वेतन आणि राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या योगदानामध्ये देखील बदल करण्यात आले आहेत. मात्र, जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. आम्ही तुम्हाला सांगूया की अर्थमंत्री सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात प्रथमच नवीन कर व्यवस्था सादर केली होती.
Income Tax स्लॅब दर
नवीन कर प्रणाली अंतर्गत आयकर स्लॅबमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. 3 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. 7 लाख ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर दर निश्चित करण्यात आला आहे आणि 3 लाख ते 7 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर आकारला जाईल. 10 लाख ते 12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 15 टक्के कर आकारला जाईल, तर 12 लाख ते 15 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर लागेल. 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावरील कर दर 30 टक्के राहील.
