संग्रहित फोटो
पुणे : अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आज अर्थसंकल्प 2026-27 सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प (२०२६-२७) हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीचे आणि सबळ, आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेचे प्रभावी प्रतिबिंब असल्याचे मत भारत अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तसेच ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी व्यक्त केले. हा अर्थसंकल्प विकास, समावेशकता आणि सुशासन यांचा समतोल साधणारा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अर्थसंकल्पातून पायाभूत सुविधा, रोजगारनिर्मिती, कृषी, शिक्षण आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था यांवर दिलेला भर विशेष उल्लेखनीय आहे. रस्ते, रेल्वे, लॉजिस्टिक्स आणि शहरी पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात आलेल्या मोठ्या तरतुदींमुळे देशाच्या आर्थिक वाढीला गती मिळेल. ग्रामीण भागातील कनेक्टिव्हिटी वाढविणे, सिंचन आणि कृषी मूल्यसाखळी मजबूत करण्यासाठी जाहीर केलेल्या उपाययोजना शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी आशादायी आहे, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
कृषि उत्पादन वाढविण्यासाठी ५०० जलसाठे व “अमृत सरोवर” प्रकल्पाचे समन्वित विकास, मत्स्यपालन आणि पशुधन क्षेत्रातील सुधारणा यांना वित्तीय पाठबळ देण्याची घोषणा केली आहे. देशातील कोट्यवधी शेतकर्यांसाठी ही घोषणा दिलासादायक ठरेल. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी कर्जसुलभता, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन आणि नवोन्मेषासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या घोषणा तरुणांना रोजगार व उद्योजकतेकडे आकर्षित करणाऱ्या आहेत.
शिक्षण, कौशल्य विकास आणि डिजिटल साक्षरतेवरील गुंतवणूक भविष्यातील भारत घडविण्यास मोलाची ठरणार आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने ओबीसी, वंचित आणि दुर्बल घटकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांना अर्थसंकल्पीय पाठबळ स्वागतार्ह असल्याचे पाटील म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक आणि परिणामकारक प्रशासनाची दिशा अधिक भक्कम होत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प (२०२६-२७) हा केवळ आर्थिक दस्तऐवज नसून, रोजगार, पायाभूत सुविधा,सामाजिक न्यायाचा समतोल साधणारा आणि विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल आहे, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.
हे सुद्धा वाचा : AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन – निर्मला सीतारमण
