Union Budget 2026: टियर-२, टियर-३ शहरांचा गेमचेंजर बजेट; पायाभूत सुविधांना मिळेल मेगा 'बूस्ट' (फोटो-सोशल मिडिया)
Union Budget 2026: आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांना सातत्याने चालना देण्याच्या योजना जाहीर केल्या, विशेषतः ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांना मुख्य लक्ष्य केले. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या आहेत की, टियर-२ आणि टियर-३ शहरे आता ‘विकास केंद्रे’ बनली आहेत.
संसदेत त्यांनी सार्वजनिक भांडवली खर्च आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मधील २ लाख कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ११.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचे देखील सांगितले आहे. विकासाची गती कायम ठेवण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये तो १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील खाजगी विकासकांचा विश्वास वाढवण्यासाठी, त्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गॅरंटी फंडची घोषणा केली, जो कर्जदारांना कॅलिब्रेटेड क्रेडिट हमी प्रदान करतो. याव्यतिरिक्त, सीपीएसईच्या रिअल इस्टेट मालमत्तेच्या पुनर्वापराला गती देण्यासाठी समर्पित अधिकार निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
तसेच, २०२६ च्या अर्थसंकल्पात, निर्मला सीतारमण यांनी पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी आणि पुढील पाच वर्षांत २० नवीन जलमार्ग सुरू करण्यासाठी दानकुनी ते सुरतला जोडणारा समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर बांधण्याची योजना आखली. या जलमार्गांसाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ विकसित करण्यासाठी प्रादेशिक उत्कृष्टता केंद्रे आणि प्रशिक्षण संस्था स्थापन केल्या जातील, ज्यामुळे तरुणांना शिकण्यास आणि कौशल्ये आत्मसात करण्यास मदत होईल. याव्यतिरिक्त, वाराणसी आणि पटना येथे जहाज दुरुस्ती परिसंस्था तयार करण्याची योजना जाहीर करण्यात आली.
Union Budget 2026 : शेजारील देशांसाठी भारताने उघडली तिजोरी; ‘या’ राष्ट्रांना दिलं मोठं गिफ्ट
२०४७ पर्यंत अंतर्देशीय जलमार्ग आणि किनारी शिपिंगचा वाटा ६% वरून १२% पर्यंत वाढवण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कोस्टल कार्गो प्रोत्साहन योजनेची घोषणा केली. त्याचे उद्दिष्ट किफायतशीर आणि कार्यक्षम पद्धतीने मालवाहतूक वाढवणे आहे. याव्यतिरिक्त, शेवटच्या मैलापर्यंत कनेक्टिव्हिटी आणि पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वदेशी सीप्लेन विकसित करण्याची योजना सादर करण्यात आली.
त्यांनी पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम उपकरणांची गुणवत्ता आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी एक नवीन योजना देखील जाहीर केली. यामध्ये अग्निशमन उपकरणे, लिफ्ट आणि बोगदा बोरिंग मशीन यासारख्या उच्च-तंत्रज्ञानाच्या आणि मौल्यवान यंत्रसामग्रीचा समावेश असेल, ज्यामुळे बांधकाम आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात स्वावलंबीता आणि तांत्रिक क्षमता दोन्ही वाढतील.
