भारतीय शूज आणि कपड्यांपासून ते ब्रिटिश व्हिस्की आणि कारपर्यंत सर्वकाही होईल स्वस्त! मुक्त व्यापार करारावर आज होणार स्वाक्षरी (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
India-UK FTA Marathi News: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुरुवारी लंडन दौऱ्यादरम्यान भारत आणि ब्रिटन एक मोठा मुक्त व्यापार करार (एफटीए) करणार आहेत. या करारामुळे २०३० पर्यंत दोन्ही देशांमधील व्यापार १२० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. यामुळे भारताकडून चामडे, शूज आणि कपडे यासारख्या वापरण्यास कठीण असलेल्या वस्तूंची निर्यात स्वस्त होईल, तर ब्रिटनमधून येणाऱ्या व्हिस्की आणि कारवरील शुल्क कमी केले जाईल.
रॉयटर्सच्या मते, भारत ब्रिटनमधून येणाऱ्या सुमारे ९० टक्के वस्तूंवरील कर कमी करेल. याचा थेट परिणाम असा होईल की ब्रिटिश व्हिस्की आणि जिनवरील जड शुल्क प्रथम १५०% वरून ७५% पर्यंत कमी केले जाईल आणि नंतर पुढील दहा वर्षांत ते ४०% पर्यंत कमी केले जाईल. ब्रिटिश कार देखील खूपच स्वस्त होण्याची अपेक्षा आहे, कारण १००% पेक्षा जास्त असलेल्या त्यांच्यावरील कर मर्यादेपर्यंत फक्त १०% पर्यंत कमी केला जाईल. याशिवाय, ब्रिटनमधून येणाऱ्या सौंदर्यप्रसाधने, वैद्यकीय उपकरणे, सॅल्मन मासे, चॉकलेट आणि बिस्किटांवरही कमी कर आकारला जाईल.
Anil Ambani : अनिल अंबानींच्या घरांवर ED चे छापे, अधिकाऱ्यांकडून ५० कंपन्यांची चौकशी
भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या मते, ब्रिटन भारतातील जवळजवळ ९९% वस्तूंना त्यांच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश देईल, जे जवळजवळ संपूर्ण व्यापार मूल्य व्यापते. याचा अर्थ असा की भारताचे कपडे, पादत्राणे, दागिने, फर्निचर, ऑटो पार्ट्स, रसायने, यंत्रसामग्री आणि क्रीडा वस्तूंची निर्यात आता ब्रिटनमध्ये शुल्कमुक्त असेल. पूर्वी, यावरील शुल्क ४% ते १६% पर्यंत होते.
या करारानुसार, भारतीय व्यावसायिक अभ्यागत, कंत्राटी कामगारांना ब्रिटनमध्ये तात्पुरत्या वास्तव्याची आणि कामाची हमी मिळेल. यामध्ये योग प्रशिक्षक, स्वयंपाकी आणि संगीतकारांचाही समावेश असेल. एक मोठा दिलासा म्हणजे ब्रिटनमध्ये तात्पुरते काम करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या मालकांना पुढील तीन वर्षांसाठी ब्रिटनमध्ये सामाजिक सुरक्षा योगदान द्यावे लागणार नाही. असा अंदाज आहे की यामुळे दरवर्षी सुमारे $463 दशलक्ष (सुमारे 40 अब्ज रुपये) बचत होईल.
भारत आता ब्रिटिश कंपन्यांना त्यांच्या संवेदनशील नसलेल्या केंद्र सरकारच्या खरेदी निविदांमध्ये बोली लावण्याची परवानगी देईल. यासाठीची मर्यादा २०० कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे. ब्रिटिश सरकारच्या अंदाजानुसार, या करारामुळे ब्रिटिश व्यावसायिकांना भारतातील सरकारी खरेदी बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल, जिथे दरवर्षी सुमारे ४०,००० निविदा येतात, ज्यांचे एकूण मूल्य सुमारे ३८ अब्ज पौंड आहे.
