पुणे एअरपोर्ट (प्रातिनिधिक फोटो - istockphoto)
वाहनचालकांनी पंधरा मिनिटांपेक्षा जास्त काळ
विमान टर्मिनलमध्ये थांबल्यास होणार दंडात्मक कारवाई
मार्च अखेर होणार नियमांची अंमलबजावणी
पुणे: पुणे विमानतळाच्या टर्मिनलमध्ये १५ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ थांबल्यास संबंधित वाहनचालकांवर दंडात्मक स्वरूपाची कारवाई होणार असून यांची अंमलबजावणी मार्च अखेर पासून होणार आहे. वाहनचालकांनी प्रवाशांसाठी १५ मिनिटापेक्षा जास्त काळ थांबल्यास आर्थिक भुर्दंड सहन करावे लागणार आहे.या संदर्भात विमान (Pune News) प्रशासनाने ‘ड्वेल टाइम’चा म्हणजेच थांब्याचा कालावधीचा नियम लागू करत आहे.यासाठी कॅमेरे बसवले असून कॅमेऱ्याच्या माध्यामातून नियमापेक्षा जास्त वेळ थांबलेल्या वाहनांचा नंबर प्लेट स्कॅन करणार आहे.
पुणे विमानतळाच्या टर्मिनलमध्ये दररोज १५ हजार पेक्षा जास्त वाहनांची वाहतूक होते.यातील अनेक वाहनचालक प्रवाशांची वाट पाहत टर्मिनलच्या परिसरात तासन्तास थांबून राहतात. परिणामी टर्मिनलमध्ये वाहनांची कोंडी होते.विशेषतः रात्रीच्या वेळी विमानांची वाहतूक जास्त असते, अशा वेळी कोंडी मोठ्या प्रमाणात होते. टर्मिनलच्या आत आणि बाहेर पडणाऱ्या प्रवाशांना याचा थेट फटका बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर विमानतळ प्रशासनाने कठोर निर्णय घेतला आहे.
‘एनपीआर’चे नियम
टर्मिनलच्या परिसरात विविध ठिकाणी सहा ‘एनपीआर’ कॅमेरे बसविले असून टर्मिनलमध्ये दाखल होणाऱ्या,बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक वाहनाच्या नंबर प्लेटवर नजर असणार आहे.तसेच नंबर प्लेट स्कॅन करून संबंधित वाहन किती वेळ टर्मिनलमध्ये थांबले आहे, हे देखील ठरविणार आहे.१५ मिनिटांपेक्षा अधिक वाहन थांबल्यास संबंधित वाहनाची माहिती यंत्रणेला दिली जाईल,व त्यानुसार वाहनचालकाकडून निर्धारित विशिष्ट दंड आकारले जाईल.
मोठी बातमी! Purandar Airport ला राज्य शासनाची मान्यता; 1 जून 2026 पर्यंत…, काय आहेत निर्देश?
Purandar Airport ला राज्य शासनाची मान्यता
पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला राज्य शासनाने मान्यता दिल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंगळवारी (दि.१०) रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केली. या प्रकल्पासाठी आवश्य क जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया १ जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
“… कार्यवाही पूर्ण करावी”: Purandar Airport बाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांचे स्पष्ट निर्देश
पुरंदर विमानतळासाठी विशेष हेतू प्राधिकरण (स्पेशल पर्पज व्हेइकल)ची स्थापना करणे, प्रकल्पाला गती देण्यासाठी, भुसंपादन व अनुषांगिक बाबींसाठी सहा हजार कोटींचे कर्ज उभारणे, एमआयडीसी, एमएडीसी आणि सिडको यांची सहभागीदारी तयार करणे, त्यांच्याकडील भागीदारीनुसार कर्ज फेडीची जबाबदारी सोपवणे तसेच या कर्जाला शासन मान्यता व हमी देण्यास मान्यता, अशा सर्वंकष प्रस्तावाला यावेळी मान्यता देण्यात आली.
