नेवाशाच्या उपनगराध्यक्ष शालिनी सुखधान यांची तक्रार
नेवासे येथील नगरपंचायतीने सन २०२५-२६ या चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडे दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत कामांचे प्रस्ताव पाठविले नसल्याबाबत उपनगराध्यक्ष शालिनी संजय सुखधान यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. प्रस्ताव न पाठवल्यामुळे सुमारे ५८ लाख ६५ हजार रुपयांचा निधी प्रलंबित राहिल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
नेवासे नगरपंचायत हद्दीत प्रभाग क्रमांक २ आणि १६ हे अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित आहेत. या प्रभागांसाठी दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत ‘आण्णा भाऊ साठे दलित वस्ती सुधार योजना’ अंतर्गत निधी उपलब्ध होतो. मात्र, चालू वर्षात नगरपंचायतीकडून कोणतेही प्रस्ताव पाठविण्यात आले नसल्याचे सुखधान यांनी नमूद केले आहे.
Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये युरिया खताचा काळाबाजार! शेतकऱ्यांच्या खिशाला दुहेरी कात्री
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील इतर नगरपंचायती, नगरपरिषदा, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांनी संबंधित कामांचे प्रस्ताव वेळेत सादर करून निधी मंजूर करून घेतला, तसेच निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कामेही सुरू केली आहेत. त्याउलट नेवासे नगरपंचायतीकडून प्रस्ताव न पाठवल्यामुळे निधी अखर्चित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जर वेळेत मान्यता घेतली नाही, तर हा निधी शासनाकडे परत जाऊ शकतो आणि प्रभाग २ व १६ मधील नागरिक लाभापासून वंचित राहू शकतात, असा इशारा देण्यात आला आहे.
सध्याच्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग क्रमांक २ मधील मुंबादेवी मंदिराजवळ दोन लाख लिटर क्षमतेची पाण्याची टाकी उभारणे आणि जुन्या पाणीपुरवठा विहिरीवरून पाईपलाईन टाकण्याचा प्रस्ताव तत्काळ पाठवावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
२३ जानेवारी रोजी नगराध्यक्षांना सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावर दलित वस्ती निधी संदर्भातील प्रस्ताव घेण्याबाबत लेखी पत्र देण्यात आले होते. तरीदेखील हा विषय अजेंड्यावर न घेता प्रस्ताव नियोजन समितीकडे पाठवला गेला नाही, असा आरोप सुखधान यांनी केला आहे.
त्यामुळे हा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यासाठी विशेष सभा बोलवावी, अन्यथा निधी अखर्चित राहून लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहतील, असा इशाराही त्यांनी निवेदनात दिला आहे.
सन २०२५-२६ या वर्षासाठी दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत निधी मिळवण्यात अपयश आल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासनावर राहील, असेही सुखधान यांनी नमूद केले आहे. दलितेतर व वैशिष्ट्यपूर्ण योजनांसाठी प्रस्ताव पाठवले गेले असताना दलित वस्ती सुधार योजनेचे प्रस्ताव का पाठवले गेले नाहीत, याचे कारण प्रशासनाने स्पष्ट करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
