बुधवार, 19 ऑगस्ट 2026
सिलेंडरसाठी सरकारची नवी योजना (फोटो सौजन्य - iStock)
सरकारच्या मते, सध्या देशात अंदाजे १७.४ दशलक्ष घरगुती PNG जोडण्या आहेत. ही नवीन योजना गॅस वितरण कंपन्यांना अधिक सक्रिय जोडण्यांचा विस्तार करण्यास मदत करेल. सरकारला आशा आहे की यामुळे कंपन्यांना नवीन घरांपर्यंत पाईपलाईनचा विस्तार करण्यासाठी आर्थिक लाभ मिळेल आणि कुटुंबांना त्यांच्या स्वयंपाकघरासाठी स्वच्छ, सोयीस्कर आणि सातत्यपूर्ण गॅसचा पर्याय उपलब्ध होईल. हा उपक्रम अशा वेळी आला आहे, जेव्हा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीशी संबंधित समस्यांमुळे देशातील एलपीजी पुरवठ्यावरही परिणाम झाला आहे.
या योजनेचा लाभ पात्र शहर गॅस वितरण (CGD) कंपन्यांना होईल. जर एखाद्या कंपनीने आपल्या लक्ष्यापेक्षा जास्त नवीन बिल करण्यायोग्य घरगुती पीएनजी जोडण्या जोडल्या, तर तिला प्रत्येक अतिरिक्त जोडणीसाठी देशांतर्गत उत्पादित २०० स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) एपीएम (प्रशासित किंमत यंत्रणा) गॅसचा अतिरिक्त वाटा मिळेल. हा नैसर्गिक वायू देखील सरकारच्या नियंत्रणाखाली असतो आणि तो जुन्या क्षेत्रांमधून काढला जातो.
APM Gas सामान्यतः इतर महागड्या गॅस स्रोतांपेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध असतो. त्यामुळे, अतिरिक्त गॅस मिळाल्याने कंपन्यांचा एकूण गॅस खरेदी खर्च कमी होऊ शकतो. सरकारचा विश्वास आहे की यामुळे कंपन्यांना अधिक घरांना पीएनजी जोडण्या देण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन मिळेल.
ही सरकारी प्रोत्साहन योजना दोन टप्प्यांत राबवली जाईल, प्रत्येक टप्पा सहा महिन्यांचा असेल. ज्या कंपन्या आपापल्या भौगोलिक क्षेत्रासाठी निश्चित केलेल्या लक्ष्यापेक्षा जास्त घरगुती पीएनजी जोडण्या कार्यान्वित करून त्यांचे बिलिंग सुरू करतील, त्यांना हा लाभ मिळेल.
कंपन्या त्यांच्या सीएनजी वाहतूक व्यवसायासाठी सध्या खरेदी करत असलेल्या महागड्या एलएनजीच्या जागी अतिरिक्त एपीएम गॅस वापरू शकतील. यामुळे गॅसचा एकूण खरेदी खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे. याचा अर्थ असा की, नवीन घरगुती पीएनजी जोडण्या जोडणे कंपन्यांसाठी पूर्वीपेक्षा अधिक फायदेशीर ठरू शकते.
सरकारच्या मते, ही योजना कंपन्यांना पीएनजी नेटवर्क आणि कनेक्शनमधील गुंतवणुकीचा खर्च अधिक वेगाने वसूल करण्यास मदत करू शकते. सध्या, घरगुती पीएनजी कनेक्शनवरील भांडवली खर्च वसूल होण्यासाठी अंदाजे १० वर्षे लागतात. या प्रोत्साहनांमुळे हा कालावधी अंदाजे ३ वर्षांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
याचा थेट फायदा असा होऊ शकतो की, सीजीडी कंपन्या नवीन भागांमध्ये पाइपलाइन नेटवर्कचा वेगाने विस्तार करतील आणि सध्या वापरात नसलेली कनेक्शन्स कार्यान्वित करतील. यामुळे अधिक कुटुंबे पाइप गॅस वापरण्यास सुरुवात करू शकतील.
सरकार राज्यांना नैसर्गिक वायूवरील व्हॅट ५% पर्यंत कमी करण्याचे आवाहन करत आहे. कमी झालेला कर कुटुंबांसाठी पीएनजीचा खर्च कमी करण्यास मदत करू शकतो. अधिक कुटुंबांसाठी पीएनजी सुलभ करणे आणि स्वयंपाकासाठी तो एक सोपा व परवडणारा पर्याय बनवणे हे सरकारचे ध्येय आहे.
LPG ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना! ‘या’ अॅप्सवरून करा घरबसल्या पूर्ण E-KYC
जर एखाद्या राज्यात नैसर्गिक वायूवरील ५% व्हॅट पूर्णपणे काढून टाकला, तर पीएनजी बिलांमधील कराचा भाग कमी होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, जर पीएनजीची किंमत ₹५० प्रति एससीएम असेल, तर ५% व्हॅट अंदाजे ₹२.५० प्रति एससीएम होईल. व्हॅट काढून टाकल्यास, संबंधित किंमत अंदाजे ₹४७.५० प्रति एससीएम असू शकते. तथापि, बिलातील प्रत्यक्ष कपात ही राज्याच्या करप्रणालीवर, गॅस खरेदीच्या खर्चावर आणि स्थानिक सीजीडी कंपनीच्या शुल्कावर अवलंबून असेल. याचा अर्थ असा की, व्हॅट काढून टाकल्याने पीएनजी काही प्रमाणात स्वस्त होऊ शकते.
