(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
मध्यपूर्वेतील तणाव वाढल्यामुळे, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून LNG जहाजांच्या वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला होता. यामुळे जगभरातील इतर देशांसोबतच भारताला होणाऱ्या संभाव्य गॅस पुरवठ्याबद्दल चिंता वाढली होती. या तणावाच्या काळात परिस्थिती बरीच हाताबाहेर गेली होती. मार्च महिन्यात, सरकारने अत्यावश्यक ठिकाणी सर्वप्रथम गॅस पोहोचवला जाईल याची खात्री करण्यासाठी आपत्कालीन नियम लागू केले. आता शांतता प्रस्थापित झाली असून जलवाहतूक पूर्ववत झाल्यामुळे, या नियमांची आवश्यकता राहिलेली नाही.
LNG वरील बंदी उठवल्याने नैसर्गिक वायूवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांना सर्वाधिक फायदा होणार आहे. यामध्ये सीएनजी, पीएनजी, खते, रिफायनरी, शहर गॅस वितरण आणि अनेक उद्योगांचा समावेश आहे. ज्या गोष्टी भारता मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. त्यासगळ्याच गोष्टींचा समावेश यामध्ये होत आहे. गॅस पुरवठा आता पूर्वीप्रमाणेच उपलब्ध होईल. पण यामुळे सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो की ज्यावेळी अंदाधुंद परिस्थिती होती तेव्हा गॅस सिलेंडरच्या किंमती धडाधड वाढवण्यात आल्या होत्या पण आता त्या तशाच स्वरुपात कमी होणार का?
सरकारने अद्याप एलपीजी सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल जाहीर केला नसला तरी, सुधारित गॅस पुरवठ्यामुळे भविष्यात पुरवठा साखळीवरील दबाव कमी होऊ शकतो. याचा परिणाम घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसच्या दरांवर होऊ शकतो. हे लक्षात घ्यावे की, दरांमधील बदल तेल कंपन्या आणि सरकारद्वारे स्वतंत्रपणे ठरवले जातात.
.png "Videos"){kind=small}
