(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)
Credit Suisse च्या ‘अतिरिक्त टियर-१’ (AT1) बाँड्सची चुकीच्या पद्धतीने विक्री केल्याप्रकरणी या अधिकाऱ्यांवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. याचाच परिणाम म्हणून, बँकेने किमान १२ वरिष्ठ आणि मध्यम-स्तरीय अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे. या कारवाईअंतर्गत, त्यांचे वार्षिक increments रोखण्यात आली आहे. त्यांचे ‘कर्मचारी समभाग पर्याय’ म्हणजेच ESOPs रद्द करण्यात आले आहेत. ज्या अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई झाली आहे, त्यामध्ये ‘ब्रांच बँकिंग, पेमेंट्स, ट्रेझरी, लायबिलिटी प्रॉडक्ट्स आणि मार्केटिंग’ या विभागांचे Group Head असलेल्या आशिष पार्थसारथी यांचाही समावेश आहे. AT1 बाँड्सशी संबंधित वादामुळे बँकेने हाती घेतलेल्या accountability measures चाच एक भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आली आहे.
HDFC बँकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी मिळून, एका परदेशी बँकेने म्हणजेच ‘क्रेडिट सुईस’ने जारी केलेले AT1 बाँड्स, दुबई आणि बहरीन येथील बँकेच्या शाखांकडून निवासी भारतीयांना (NRIs) विकले होते. ही घटना २०२३ मध्ये घडली होती. या अधिकाऱ्यांनी ग्राहकांना अशी खात्री दिली होती की, हे बाँड्स अत्यंत सुरक्षित गुंतवणूक आहेत आणि ‘मुदत ठेवींप्रमाणेच’ म्हणजेच FDs, त्यांची मूळ गुंतवणूक रक्कम एका निश्चित मुदतपूर्ती तारखेला परत केली जाईल. मात्र, वस्तुस्थिती यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी होती.
वास्तविक या बाँड्समध्ये गुंतवणुकीचा धोका खूप जास्त असतो; जर बाँड्स जारी करणारी बँक कोणत्याही कारणास्तव आर्थिक संकटात सापडली तर या बाँड्सचे मूल्य झपाट्याने घसरून शून्यावर येतं आणि परिणामी, गुंतवणूकदारांचे संपूर्ण भांडवल बुडतं. नेमके हेच या प्रकरणात घडलं. मार्च २०२३ मध्ये, ‘UBS’ बँकेकडून ‘क्रेडिट सुईस’चे emergency acquisition करण्यात आलं. या प्रक्रियेचाच एक भाग म्हणून, स्विस प्रशासनाने ‘क्रेडिट सुईस’च्या AT1 बाँड्सचे मूल्य शून्यावर आणले म्हणजेच write down करण्यात आलं. यामुळे, ग्राहकांनी या बाँड्समध्ये गुंतवलेले कोट्यवधी रुपये बुडाले. यानंतर, नुकसान झालेल्या संतप्त ग्राहकांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांवर असा आरोप केला की, त्यांनी दिशाभूल करणारी माहिती देऊन ग्राहकांना एका अत्यंत जोखीमपूर्ण गुंतवणूक उत्पादनाची खरेदी करण्यास भाग पाडलं. आणि त्यामुळेच हे प्रकरण उलटलं.
या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य करताना, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शशीधरन जगदीशन यांनी स्पष्ट केले की, हे प्रकरण कोणत्याही प्रकारच्या फसवणुकीचं नाही. नियामक नियमांच्या चुकीच्या अर्थबोधामुळे झालेली एक ‘तांत्रिक चूक’ आहे. पण या कारवाईवरुन बँकेला एक स्पष्ट संदेश द्यायला आहे की जर तुम्ही ग्राहकांना गुंतवणुकीची उत्पादने विकताना दिशाभूल करणारी माहिती दिलीत, तर बँक तुम्हाला कदापि माफ करणार नाही. या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर, बँकेने आपल्या दुबई शाखेत नवीन ग्राहक जोडण्यावर बंदी घातली आहे. त्यामुळेच १२ अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढी रोखून धरण्यात आल्या असून, त्यांचे ‘स्टॉक ऑप्शन्स’ देखील रद्द करण्यात आले आहेत.
