High Court on Vijay Mallya: फरार विजय मल्ल्याला हायकोर्टाचा झटका! दिलासा देण्यास दिला स्पष्ट नकार (photo-social media)
High Court on Vijay Mallya: कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज बुडवून परदेशात पळालेला उद्योगपती विजय मल्ल्या याला उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला. मल्ल्याने फरार आर्थिक गुन्हेगार (एफईओ) कायद्याच्या अंमलबजावणीला आव्हान दिले आहे. तो भारतात परतणार आहे की नाही ? याबाबत त्याने प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मंगळवारी दिले. जोपर्यंत मल्ल्या न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, तोपर्यंत त्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली जाणार नाही, असा पुनरुच्चारही मुख्य न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने मंगळवारी केला.
एफईओ कायद्याच्या अधिकारितेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर, याचिकाकर्त्याने या न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात स्वतःला सादर केल्याशिवाय सुनावणी होऊ नये, या समजुतीने हा आदेश देण्यात येत असल्याचेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले. तत्पूर्वी, मल्ल्यावर ६ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होता. तथापि, त्याच्या मालमत्ता जप्त आणि मग लिलाव करून १४,००० कोटी रुपये वसूल केल्या आहेत. यावरून मल्ल्याने त्याची सर्व देवता पूर्णपणे फेडल्याचे स्पष्ट होते, असा युक्तिवाद मल्ल्याच्या वतीने अॅड. अमित देसाई यांनी केला.
दुसरीकडे, फरारी व्यक्तींना भारतीय न्यायालयांसमोर हजर न होता कायद्याच्या अधिकारक्षेत्राला आव्हान देण्याची परवानगी दिली जाऊ नये, अशी मागणी करून अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या याचिकेला विरोध केला. असे अनेक फरारी आहेत जे त्यांचे वाढदिवस साजरे करता. ते आपल्या राष्ट्राची खिल्ली उडवत असून हे स्वीकार्य नसल्याचेही मेहता म्हणाले.
तसेच मल्ल्याच्या प्रत्यार्पण प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. त्यामुळे मल्ल्याने अशावेळी या न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याचा मुद्दा यूके न्यायालयातील प्रत्यार्पण प्रक्रियेत बचावासाठी वापरू नये, असा आग्रही त्यांनी धरला. त्यावर मल्ल्यांच्या वकिलांना न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने सुनावणी १२ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
व्यावसायिकाला सर्व कायदेशीर प्रकरणे रद्द करायची आहेत आणि सर्व थकबाजी असलेली देयता फेडायची आहेत आणि तसे त्याने निवेदन केले आहे. एखादी व्यक्ती देशाबाहेर असली तरी, तिला कायदेशीर प्रतिनिधित्वाचा अधिकार असल्याचेही देसाई पुढे सांगितले. परंतु न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात न येता फौजदारी जबाबदारी कशी पुसून टाकता येईल, अशी विचारणा न्यायालयाने देसाई यांना केली.
