Nagpur Crime: तब्बल १.९४ कोटींचा गंडा; केंद्रीय मंत्रालयात पीए असल्याची बतावणी
८न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, निर्णय घेण्यापूर्वी ट्रस्टला नोटीस बजावावी आणि याचिकाकर्त्याला व ट्रस्टला भूमिका मांडण्यासाठी संधी द्यावी. प्रशासनाने निर्णयाच्या दोन आठवड्यांच्या आत संबंधित पक्षांना निर्णयाची माहिती द्यावी. याचिकाकत्यां सोसायटीच्या म्हणण्यानुसार, सेंट्रल अव्हेन्यूवरील या भूखंडावर
त्यांच्याकडे २०५० पर्यंत वैध भाडेपट्टा आहे. हजरत बाबा सय्यद मुराद अलीशाह ट्रस्टने तेथे बेकायदेशीरपणे धार्मिक वास्तू उभारल्याचा आरोप आहे. याचिकेत म्हटले आहे, उच्च न्यायालयाने ७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी ट्रस्टची याचिका फेटाळून लावली आणि त्यांना स्थलांतरित होण्यासाठी फक्त दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला. तरीही मनपाने अद्याप ही वास्तू पूर्णपणे काढून टाकण्यासाठी किंवा मलबा साफ करण्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले नाही.
पाच वर्षे उलटूनही कोणतीही कारवाई नाही
अॅड. गिरीश दीपवानी युक्तिवादात म्हणाले, सोसायटीने ४ जानेवारी २०२१ रोजी मनपाला निवेदन सादर करून धार्मिक वास्तू स्थलांतरित करण्याची विनंती केली होती. पाच वर्षे उलटूनही मनपाने कोणतीही कारवाई केली नाही. पूर्वीच्या निर्णयाचा दाखला देत त्यांनी सांगितले, हा खटला ७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी रिट याचिका क्रमांक ८६८७/२०१८ (हजरत बाचा सय्यद मुराद अलीशाह ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर) मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर आधारित आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर सोसायटीने प्रशासनाकडे संरचना स्थलांतरित करण्यासाठी अपील केले.
Ans: सेंट्रल अव्हेन्यूवरील प्लॉटवरील कथित बेकायदेशीर धार्मिक वास्तू हटविण्याबाबत.
Ans: मनपाने एका आठवड्यात निर्णय घ्यावा आणि संबंधित पक्षांना सुनावणीची संधी द्यावी.
Ans: सोसायटीचा मुख्य दावा काय आहे?
