ट्रम्प यांनी नेहमीच IEEPA चा वापर अचुक शस्त्र म्हणून केला आहे. याचा वापर करुन ट्रम्प कोणत्याही देशावर कशाच्याही निर्बंधाशिवाय, लांबलचक प्रक्रियेशिवाय 10 ते 50 टक्के इतका भारी कर लावत होते. या मागचं त्यांचं उद्दिष्ट हे केवळ आर्थिकच नाही तर अनेक वेळा निव्वळ राजकीय स्वार्थासाठीही होते. ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावर युरोपीय देशांना धमकावणे असो, किंवा ब्राझीलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जैर बोल्सोनारो यांच्या समर्थनार्थ ब्राझील सरकारवर दबाव आणणं असो किंवा चीनमधून इलेक्ट्रिक वाहने आयात केल्याबद्दल कॅनडाला शिक्षा देणं असोत ट्रम्प यांनी आपल्या सोयीनुसार हा कायदा सर्वत्र वापरला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ‘राजकीय ब्लॅकमेलिंग’चा हा मार्ग बऱ्याच अंशी बंद झाला आहे. काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अध्यक्ष माइकल फ्रोमॅन यांनी स्पष्ट केलं की अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बदला घेण्यासाठी किंवा राजकीय गुंडगिरीसाठी त्यांच्या इच्छेनुसार टॅरिफ वापरू शकणार नाहीत.
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर, ट्रम्प प्रशासनाने ताबडतोब “प्लॅन बी” वर काम सुरू केले. तात्काळ दिलासा म्हणून, त्यांनी १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम १२२ चा वापर केला. या अंतर्गत, ट्रम्प यांनी जगभरातून आयातीवर १० टक्के जागतिक शुल्क लादण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे. या नियमानुसार राष्ट्रपतींना कोणत्याही दीर्घ चौकशीशिवाय १५० दिवसांसाठी जास्तीत जास्त १५ टक्के शुल्क लादण्याची परवानगी मिळते. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट सांगतात की, नवीन नियम असूनही, २०२६ मध्ये टॅरिफ महसूल सारखाच राहील, पण अंमलबजावणी प्रक्रिया थोडी अधिक गुंतागुंतीची असणार आहे. हा १५० दिवसांचा नियम केवळ एक पुलासारका काम करेल. जोपर्यंत सरकारला निश्चित आणि कायदेशीरदृष्ट्या तोडगा काढत नाही तोपर्यंत व्यापारी भागीदारांवर दबाव कायम राहिल.
नव्या रणनीतीची सर्वात मोठी अडचण हीच आहे की कलम ३०१ अंतर्गत कारवाई करणे सोपे नाही. यासाठी दीर्घ, औपचारिक तपास प्रक्रियेतून जाणे आवश्यक आहे. पुरावे गोळा करावे लागतील, कायदेशीर आधार ठरवावा लागेल आणि सर्वसामान्यांचे मत घ्यावे लागेल. या प्रदिर्घ प्रक्रियेला एक वर्ष लागू शकतं. आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आणि व्यावसायिकांना हा बदल काही दिलासा देणारा आहे. आता व्यावसायात अचानक शॉक लागण्याऐवजी आता एक निश्चित अशी प्रक्रिया असेल. ज्यामुळे बाजारात पारदर्शकता आणि स्थिरता येईल. म्हणजेच सुप्रीम कोर्टाने ट्रंप यांचे टॅरिफ लादण्याचे अधिकार पूर्णपणे काढून घेतलेले नाहीत, तर कायदेशीर मर्यादेत ठेवले आहेत.
सोने-चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ; ट्रम्प टॅरिफमुळे धमाका!, पाहा तुमच्या शहरातील नवे दर…
