शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी! आता शेती खर्च होईल कमी, GST 2.0 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी काय? जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - Pinterest)
शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तू आणि जैव-कीटकनाशके आणि खतांवरील जीएसटी दरात कपात केल्याने शेतकऱ्यांचा शेतीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची शक्यता आहे. अलिकडच्या काळात कृषी यंत्रसामग्री आणि उपकरणांच्या किमतींमध्ये सर्वात वेगाने वाढ झाल्यामुळे शेतीचा खर्च वाढला आहे. कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या (सीएसीपी) ताज्या आकडेवारीनुसार, मे २०२३ ते नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान घाऊक किंमत निर्देशांक (डब्ल्यूपीआय) २.१ टक्क्यांनी वाढला आहे, तर कृषी निविष्ठांचा एकूण निर्देशांक २.८ टक्क्यांनी घसरला आहे. यापूर्वी, ऑक्टोबर २०२२ ते एप्रिल २०२३ दरम्यान, कृषी निविष्ठांचा घाऊक किंमत निर्देशांक ३.४ टक्क्यांनी वाढला होता, तर एकूण निर्देशांक २.६ टक्क्यांनी घसरला होता.
जीएसटी दरांमध्ये कपात केल्यामुळे महिंद्रा अँड महिंद्रा सारख्या प्रमुख ट्रॅक्टर उत्पादकांनी त्यांच्या किमती ५०,००० ते ६०,००० रुपयांनी कमी करण्याची घोषणा केली आहे. पशुसंवर्धन मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, माशांचे तेल, माशांचे अर्क आणि संरक्षित मासे आणि कोळंबी उत्पादनांवरील जीएसटी १२% वरून ५% पर्यंत कमी केल्याने घरगुती ग्राहकांना मूल्यवर्धित सीफूड परवडेल आणि भारतातील सीफूड निर्यातदारांची स्पर्धात्मकता वाढेल. तसेच, मासेमारीची जाळी, सीफूड उत्पादने आणि मत्स्यपालन इनपुटवर आता ५% कर आकारला जाईल, जो पूर्वी १२ ते १८% कर आकारला जात होता.
साखर क्षेत्रातील जाणकारांना असेही वाटते की मिठाई आणि बेकरीवरील कर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्याने साखरेची मागणी वाढेल. पीठ गिरणी कामगारांचे म्हणणे आहे की पॅकेज केलेल्या रोटी आणि पराठ्यावरील शून्य शुल्काचा २५ किलोच्या आटा, मैदा आणि रव्याच्या पॅकेटच्या किमतीवर कोणताही विशेष परिणाम होणार नाही, ज्यावर पूर्वीप्रमाणेच ५ टक्के जीएसटी लागू होत आहे.
रोलर्स फ्लोअर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे नवनीत चितलांगिया म्हणाले, “कर कमी केल्यानंतरही, घरी रोटी बनवणाऱ्या कुटुंबांना २५ किलोच्या आटा, मैदा आणि रव्याच्या पॅकेटवर ५ टक्के जीएसटी भरावा लागेल, जे बेसन सारखे महत्त्वाचे घटक आहेत. यामुळे गृहिणींमध्ये असमानता निर्माण होते, कारण जीएसटी सवलत घरी रोटी बनवणाऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. भारतातील बहुतेक रोट्या अजूनही घरीच शिजवल्या जातात.”
काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की प्रमुख कृषी उपकरणांवरील जीएसटी कमी केलेला नाही. किसान क्राफ्ट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक अंकित चितलिया म्हणाले, “भारतातील कृषी क्षेत्रात यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी, शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व उपकरणांवरील कर दर ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला पाहिजे.” ते म्हणाले की, जीएसटी कौन्सिलने इनपुट टॅक्स क्रेडिटवर अधिक स्पष्टता आणली पाहिजे, ज्यामुळे उच्च जीएसटी दरांची भरपाई करता येईल, ज्यामुळे रोख रक्कम ब्लॉक होते आणि उद्योगावरील वित्त खर्चाचा भार वाढतो. विद्राव्य खत उद्योग संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव चक्रवर्ती म्हणाले की, खतांवरील उलट्या शुल्क रचनेत सुधारणा केल्याने खेळत्या भांडवलाचा पूर्ण वापर शक्य होईल.
Reliance च्या शेअरधारकांसाठी महत्वाची बातमी! नफा आणि मार्जिन वाढण्याची शक्यता, कारण काय? जाणून घ्या
