(फोटो सौजन्य: chatgpt)
रॉयटर्सच्या एका अहवालानुसार, सरकारच्या या आदेशामध्ये खर्चात कपात करण्यासंदर्भातील सविस्तर सूचना नमूद करण्यात आल्या आहेत. या निर्देशानुसार राबवल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या परदेश प्रवासावर निर्बंध घालण्यापासून ते बैठकांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर वाढवणे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळणे, अशा विविध बाबींचा समावेश आहे. वित्तीय सेवा विभागाने सोमवारी जारी केलेला हा आदेश विविध वित्तीय आणि विमा संस्थांना लागू होतो; यामध्ये SBI, BoB आणि LIC यांसारख्या संस्थांचा समावेश आहे.
सरकारने अनिवार्य केलेल्या खर्चात कपातीशी संबंधित या नवीन उपाययोजनांनुसार, कामाशी संबंधित प्रकल्पांचा आढावा आणि सल्लामसलत यांसारख्या सर्व बैठका व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेच घेतल्या जाणे बंधनकारक आहे; अर्थात, ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थिती अत्यंत आवश्यक असल्याचे मानले जाईल, तिथेच प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची मुभा असेल. याव्यतिरिक्त, अध्यक्ष , व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा परदेश प्रवास विहित मर्यादेतच ठेवला जाणे आवश्यक आहे; तसेच, जिथे जिथे शक्य असेल, तिथे आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांमध्ये ‘व्हर्च्युअली’ सहभागी होण्याचं नमुद केलं आहे.
Electric Vehicles मोठ्या प्रमाणावर वापरात आणण्यासाठीची प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी सरकारने एक आवाहन केले आहे. जारी करण्यात आलेल्या आदेशात असे नमूद करण्यात आले आहे की, सर्व संस्थांनी त्यांच्या मुख्यालय आणि शाखा कार्यालयांसाठी सध्या भाडेतत्त्वावर घेतलेली किंवा संलग्न असलेली पेट्रोल आणि डिझेल वाहने शक्य असेल तिथे विद्युत वाहनांनी बदलण्याचा विचार करावा असं नमूद केलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या एका आवाहनानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या आवाहनात त्यांनी अधिकारी आणि नागरिकांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ , ऑनलाइन बैठका आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग यांसारख्या कार्यपद्धती पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन केले होते. अगदी कोविड-१९ महामारीच्या काळात राबवण्यात आलेल्या उपायांप्रमाणेच आणि याला ‘राष्ट्रीय हितासाठी उचललेले पाऊल’ असे संबोधलं आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले की, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक स्तरावरील अस्थिरता यामुळे भारताच्या Foreign Exchange Reserves दबाव येत आहे. जागतिक तेल आणि वायूची गरज पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा जलमार्ग असलेल्या Strait of Hormuz आणि त्याच्या आसपासच्या प्रदेशात निर्माण झालेल्या व्यत्ययांमुळे, भारतासारख्या तेल आयातीवर अवलंबून असलेल्या राष्ट्रांची चिंता वाढली आहे.
आपल्या संबोधनात, पंतप्रधानांनी ज्या शहरांमध्ये मेट्रोची सुविधा उपलब्ध आहे, तेथील रहिवाशांना सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचे आणि खाजगी वाहनांचा अनावश्यक वापर टाळण्याचे आवाहन केले. याव्यतिरिक्त, पंतप्रधान मोदी यांनी मध्यमवर्गीयांना परकीय चलन साठा वाचवण्यासाठी मदत करण्याचे आवाहन केले. यासाठी त्यांनी किमान एक वर्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवास टाळणे, एक वर्ष सोन्याची खरेदी न करणे आणि भारतात उत्पादित वस्तूंना खरेदीमध्ये प्राधान्य देणे या गोष्टींवर भर दिला.
FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?
.png "Videos"){kind=small}
