(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
आरबीआयच्या गव्हर्नरांनी असे संकेत दिले की, जर पश्चिम आशियातील संकट असेच कायम राहिले, तर इंधनाच्या किरकोळ किमतींमध्ये वाढ होणे ही “केवळ काळाची बाब” ठरू शकते. यामुळे वाहतूक खर्च आणि महागाई या दोन्हीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता निर्माण होऊन चिंता वाढली आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये झालेल्या बैठकीत, आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) एकमताने ‘रेपो दर’ ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि आपली ‘तटस्थ भूमिका’ कायम राखली. देशांतर्गत आर्थिक वाढ आणि जागतिक अनिश्चितता यांच्या पार्श्वभूमीवर महागाईवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याच्या रणनीतीचाच हा निर्णय एक भाग होता.
मंगळवारी स्वित्झर्लंडमध्ये ‘स्विस नॅशनल बँक’ आणि ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ यांनी आयोजित केलेल्या एका परिषदेत बोलताना संजय मल्होत्रा म्हणाले, “आम्ही आता माहितीवर अधिक मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहोत. रिझर्व्ह बँक आपल्या दृष्टिकोनात लवचिकता राखून आहे. जर हा धक्का तात्पुरता असेल, तर आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करू शकतो; पण, जर तो दीर्घकाळापर्यंत कायम राहिला, तर आम्हाला कृती करावी लागणार आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, सरकारने excise duty मध्ये कपात केली आहे; तर दुसरीकडे, मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर वाढणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किमतींचा बोजा सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या स्वतःच पेलत आहेत.
दरम्यान, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले की, देशात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध असला तरी, सरकारी तेल कंपन्यांना होत असलेल्या प्रचंड तोट्यामुळे इंधनाच्या किमती वाढवाव्या लागण्याची शक्यता आहे. पुरी यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती १०० डॉलर्स प्रति बॅरलच्या वर गेल्या असूनही, इंधनाच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही; परिणामी, सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्यांना दररोज सुमारे १,००० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलणं सध्याच्या घडीला आवश्यक ठरत आहे.
