मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
तुमचं Bank Account फ्रीज होऊ शकतं ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सायबर फसवणूक आणि मनी-म्युल खात्यांना हाताळण्यासाठी एका समान प्रक्रियेचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या नवीन प्रस्तावाचा उद्देश सायबर फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम इतर खात्यांमध्ये हस्तांतरित होण्यापासून रोखणे हा आहे. ही प्रक्रिया सध्या प्रस्तावाधीन असून, त्यावर जनतेकडून अभिप्राय मागवण्यात आला आहे.
जर बँकेच्या व्यवहार देखरेख प्रणालीने एखादा व्यवहार संशयास्पद म्हणून ओळखला, जो संभाव्यतः मनी-म्युल व्यवहार किंवा सायबर फसवणुकीशी संबंधित असेल, तर प्रस्तावित नियमांनुसार त्या रकमेवर बंदी घालण्यात येईल. प्रस्तावित नियमांनुसार, ₹१,००० किंवा त्याहून अधिक रकमेचा व्यवहार केवळ तेव्हाच संशयास्पद मानला जाईल, जेव्हा बँकेच्या प्रणालीमध्ये फसवणुकीशी संबंधित ‘फ्लॅग’ आढळेल. जर संपूर्ण बँक खाते मनी-म्युल खात्यासाठी वापरले जात असल्याचा संशय असल्यास, त्या खात्यातून पैसे काढण्यावर किंवा हस्तांतरणावर तात्पुरती बंदी घातली जाऊ शकते.
मनी-म्युल खाते म्हणजे असे बँक खाते, जे सायबर फसवणूक किंवा बेकायदेशीर मार्गांनी मिळवलेले पैसे स्वीकारण्यासाठी आणि नंतर ते इतर खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी वापरले जाते. पण काहीवेळा लोक जाणीवपूर्वक आपली खाती या उद्देशासाठी वापरतात, तर काहीजण पूर्ण माहितीशिवाय आपले बँक खाते दुसऱ्या कोणालातरी देऊन टाकतात.
जर बँकेने एखाद्या खात्यावर तात्पुरती डेबिट बंदी घातली, तर बँकेने ग्राहकाला त्याची नोटीस देणे आवश्यक आहे. सूचनेमध्ये बंदीचे कारण, ती उठवण्याची प्रक्रिया आणि व्यवहारांबद्दल तपशील देणे आवश्यक आहे. पण ग्राहकाला प्रतिसाद देण्यासाठी २० दिवसांपर्यंतचा कालावधी मिळू शकतो. तात्पुरती डेबिट बंदी साधारणपणे ६० दिवसांपर्यंत असते.
सध्या, हे आरबीआयचे मसुदा नियम आहेत, अंतिम नियम नाहीत. आरबीआयने सार्वजनिक अभिप्रायांसाठी २ ऑक्टोबर, २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्त्वे १ एप्रिल, २०२७ पासून अंमलात येतील.
