शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
तुम्हाला आहे दारुचं व्यसन? ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
या परिस्थितीला साजेसं असं उदाहरण आहे. अशा परिस्थितीत विमा नाकारल्यानंतर हे प्रकरण ग्राहक आयोगापर्यंत पोहोचले, तेव्हा विमा कंपनीच्याच कागदपत्रांनी त्यांचा युक्तिवाद खोडून काढला. आयोगाने स्पष्टपणे सांगितले की, पॉलिसी जारी होण्यापूर्वीच कळवलेली सवय, नंतर दावा फेटाळण्याचा आधार बनू शकत नाही. नागपूर जिल्हा ग्राहक आयोगाने आता एडलवाईस टोकियो लाईफ इन्शुरन्सला ५० लाख रुपयांचा दावा, ९% व्याज आणि नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
हे प्रकरण एका महिलेच्या पतीच्या जीवन विमा पॉलिसीशी संबंधित आहे. त्यांनी एप्रिल २०२१ मध्ये ही पॉलिसी खरेदी केली होती. जवळपास दोन वर्षांनंतर, २६ जानेवारी २०२३ रोजी त्यांचे अनपेक्षितपणे निधन झाले. यानंतर, पत्नीने विमा कंपनीकडे ५० लाख रुपयांच्या दाव्यासाठी अर्ज केला.
पण दावा देण्याऐवजी, कंपनीने पॉलिसी रद्द केली आणि सप्टेंबर २०२३ मध्ये तिला १८,७१३ रुपयांचा प्रीमियम रिफंड चेक पाठवला. त्यानंतर त्या महिलेने ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली आणि विमा रकमेसोबत मानसिक छळासाठी नुकसान भरपाईची मागणी केली. तथापि, कंपनीने दावा देण्यास नकार दिला. इतकेच नव्हे तर, सप्टेंबर २०२३ मध्ये विमा पॉलिसी रद्द करण्यात आली आणि १८,७१३ रुपयांचा प्रीमियम रिफंड चेक देखील पाठवण्यात आला.
सुनावणीदरम्यान, विमा कंपनीने दावा केला की मृत व्यक्तीने त्याची पूर्वीची मद्यपानाची सवय, उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह यासारखी माहिती विमाकर्त्यांपासून लपवली होती. कंपनीने हे विमा कंपनीला संपूर्ण आणि अचूक माहिती देण्याच्या तत्त्वाचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, आयोगासमोर सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमुळे कंपनीचा हा युक्तिवाद कमजोर झाला.
आयोगाला असे आढळून आले की पॉलिसी जारी होण्यापूर्वी 20 मे 2021 रोजी भरलेल्या वैद्यकीय तपासणी फॉर्ममध्ये, मृत व्यक्तीने स्वतः सांगितले होते की तो गेल्या 15 वर्षांपासून महिन्यातून दोनदा सुमारे 90 मिली व्हिस्की खात असे. म्हणजे दारू पिण्याची वस्तुस्थिती विमा कंपनीपासून लपून राहिली नाही. एवढेच नाही तर विमा कंपनीच्या पॅनेल डॉक्टरांनी पॉलिसी जारी करण्यापूर्वी केलेल्या वैद्यकीय तपासणीत उच्च रक्तदाब किंवा मधुमेहाचा उल्लेख केला नाही.
या तथ्यांच्या आधारे आयोगाने म्हटले की, पॉलिसी जारी होण्यापूर्वीच कंपनीच्या रेकॉर्डमध्ये मद्य सेवनाची माहिती असताना त्या आधारावर दावा फेटाळणे योग्य नाही. आयोगाने विमा कंपनीला 9 टक्के वार्षिक व्याजासह 50 लाख रुपयांचा दावा भरण्याचे आदेश दिले. 30 सप्टेंबर 2023 पासून व्याजाची गणना केली जाईल. याशिवाय, महिलेला शारीरिक आणि मानसिक छळासाठी 10,000 रुपये आणि खटल्याच्या खर्चासाठी 10,000 रुपये अतिरिक्त देण्याचे आदेश दिले होते.
आयोगाने असेही मत मांडले की, उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह हे केवळ जीवनशैलीशी संबंधित आजार आहेत या कारणास्तव विमा दावे नाकारता येणार नाहीत, विशेषतः जेव्हा विमा कंपनीच्या स्वतःच्या वैद्यकीय तपासणीत त्यांचा उल्लेख आढळलेला नाही. त्यामुळे तुमच्यासोबत जर असं घडलं तर सतर्क रहा आणि अशा परिस्थितीमध्ये योग्य तो निर्णय घ्या,
