(फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)
आरबीआयने सादर केलेल्या या नवीन आराखड्यानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीची डिजिटल फसवणूक झाली, तर त्याला झालेल्या एकूण नुकसानीच्या ८५ टक्क्यांपर्यंत भरपाई मिळू शकते. मात्र, या भरपाईसाठी सरकारने जास्तीत जास्त २५,००० रुपयांची मर्यादा निश्चित केली आहे. विशेष म्हणजे, ही भरपाई संबंधित व्यक्तीला आयुष्यात केवळ एकदाच दिली जाईल. याचा अर्थ असा की, जर एखादी व्यक्ती वारंवार डिजिटल फसवणुकीला बळी पडत असेल, तर त्याला प्रत्येक वेळी ही मदत मिळणार नाही. आरबीआयने ६ मार्च रोजी या संदर्भातील सुधारित मसुदा प्रसिद्ध केला असून, सध्या डिजिटल व्यवहारांमधील ग्राहकांच्या जबाबदारीच्या चौकटीचा पुनर्विचार केला जात आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ६ फेब्रुवारीच्या पतधोरण बैठकीतही या विषयावर सुतोवाच केले होते.
या प्रस्तावातील तांत्रिक बाबींचा विचार केला तर, भरपाईची रक्कम विभागून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जर एखाद्या ग्राहकाचे नुकसान २९,४१२ रुपयांपेक्षा कमी असेल आणि त्याला ८५ टक्के भरपाई मिळणार असेल, तर त्यातील ६५ टक्के वाटा स्वतः आरबीआय उचलणार आहे. उर्वरित १०-१० टक्के रक्कम ग्राहकाची बँक आणि ज्या बँकेत पैसे गेले आहेत (बेनेफिशियरी बँक), त्यांना द्यावी लागेल. जर फसवणुकीची रक्कम २९,४१२ ते ५०,००० रुपयांच्या दरम्यान असेल, तरीही भरपाईची कमाल मर्यादा २५,००० रुपयेच राहील, ज्यामध्ये आरबीआयचा वाटा १९,११८ रुपये असेल. यामुळे बँकांवरही सायबर सुरक्षा कडक करण्यासाठी एक प्रकारे दबाव निर्माण होणार आहे.
हे नवीन नियम १ जुलै २०२६ पासून किंवा त्यानंतर होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांसाठी लागू होण्याची शक्यता आहे. सध्या हा केवळ एक मसुदा (Draft) असून आरबीआयने यावर जनतेची मते आणि सूचना मागवल्या आहेत. कोणताही नागरिक ६ एप्रिल २०२६ पर्यंत या प्रस्तावावर आपली लेखी मते नोंदवू शकतो. डिजिटल व्यवहार सुरक्षित करण्याच्या दिशेने आरबीआयने उचललेले हे पाऊल सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी एक मोठे सुरक्षा कवच ठरणार आहे, ज्यामुळे तांत्रिक फसवणुकीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान काही प्रमाणात भरून निघण्यास मदत होईल.
