ट्रेड कराराने गेम चेंजर? भारतासाठी मोठा आर्थिक फायदा अपेक्षित (photo-social media)
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), मंगलोर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) आणि एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड (HMEL) या पाच प्रमुख भारतीय तेल कंपन्यांनी डिसेंबर महिन्यासाठी रशियन तेलाच्या ऑर्डर तात्पुरत्या थांबवल्या आहेत. या सर्व कंपन्या जवळपास दोन तृतीयांश आयात केलेल्या रशियन कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याची जबाबदारी सांभाळत होत्या.
हेही वाचा : Oil Market : अमेरिकाही भारताकडून तेल खरेदी करते मग तरीही ट्रम्प का आहेत खार खाऊन? वाचा सविस्तर…
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतावर रशियाला आर्थिक मदत पुरवल्याचा आरोप केला होता. रशियाच्या दोन मोठ्या तेल कंपन्या रोझनेफ्ट आणि लुकोइल यांच्यावर ट्रम्प प्रशासनाने निर्बंध लादले. या निर्णयानंतर भारतीय कंपन्यांवर आर्थिक जोखीम वाढल्याने आंतरराष्ट्रीय अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली.
इतकंच नव्हे तर, ऑगस्ट महिन्यात ट्रम्प प्रशासनाने सर्व भारतीय आयातींवरील टॅरिफ दुप्पट करून ५० टक्के केले. या वाढलेल्या शुल्कामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंध तणावपूर्ण झाले. परिणामी, भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेच्या निर्बंधांचे पालन करणे आणि ऊर्जा सुरक्षेचा तोल राखणे या गोष्टींत समतोल साधण्याची भारतावर वेळ आली.
भारताने गेल्या काही वर्षांत रशियाकडून सवलतीच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात केले होते. यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला मदत झाली आणि इंधन दर नियंत्रणात राहिले. मात्र, निर्बंधांच्या वाढत्या दडपणामुळे आता भारताने सावध पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. भारत अजूनही रशियन तेलावरील सवलतींचा विचार करत आहे, परंतु निर्बंधांच्या भीतीमुळे नवीन करार करण्यास खरेदीदार विचार करत आहेत. भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करताना देशाच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे.
हेही वाचा : Trump on Russia Crude Oil : ट्रम्प यांच्या रशियावरील निर्बंधाने लागला चीन-भारताकडून रशिया तेल खरेदीला ब्रेक
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दबाव आणि निर्बंध धोरण हा भारतावर परिणामकारक ठरला आहे. भारताने रशियन तेल खरेदी कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने अमेरिकेचे उद्दिष्ट काही प्रमाणात साध्य झाले आहे. तथापि, हा निर्णय भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने आव्हानात्मक ठरू शकतो. इतर मध्यपूर्व देशांकडून भारत सध्या पर्यायी तेल पुरवठा वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे. मात्र, रशियन तेलाच्या तुलनेत इतर स्रोतांमधून मिळणारे तेल किंचित महाग असल्याने आगामी महिन्यांत इंधन दर वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
