राज्य शासनामार्फत रब्बी हंगामामध्ये देखील शेतकऱ्यांना एक रूपयात पीक विमा योजना लागू केली आहे. तरी शेतकऱ्यांनी या संधीचा फायदा घेऊन आपल्या रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा, कांदा पिकाचा विमा उतरवावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्याची अंतिम मुदत १५ डिसेंबर २०२४ आहे.
राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना २०१६-१७ पासून राबविण्यात येत आहे. खरीप हंगाम २०२३ पासून महाराष्ट्र शासनामार्फत एक रूपयात पीक विमा योजना लागू केली आहे. याचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला आहे. चालू रब्बी हंगाम २०२४-२५ मध्ये योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पीक विमा पोर्टल www.pmfby.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्या.
महाराष्ट्रात रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा तसेच रब्बी कांदा पिकासाठी भाग घेण्याची अंतिम मुदत १५ डिसेंबर २०२४ आहे. तर उन्हाळी भात व उन्हाळी भुईमुग या पिकांसाठी ही मुदत ३१ मार्च २०२५ पर्यंत आहे. गतवर्षी रब्बी हंगाम २०२३-२४ मध्ये विमा योजनेत साधारणता ७१ लाख विमा अर्ज प्राप्त झाले होते.
समाविष्ट पिके : रब्बी हंगाम
तृणधान्य व कडधान्य : उन्हाळी भात, गहू (बागायत), रब्बी ज्वारी ( बागायत व जिरायत ), हरभरा.
गळित धान्य: उन्हाळी भुईमुग,
नगदी पिके: रब्बी कांदा.
सहभागी शेतकरी :
अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेणारे सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना ऐच्छिक राहील.
प्रधानमंत्री शेतकरी विमा
नैसर्गिक आपदांमुळे कृषी क्षेत्रात अनेक अडचणी निर्माण होतात. अवेळी पाऊस, ओला दुष्काळ, पिकांवर पडणारे विविध प्रकारचे रोग इत्यादींमुळे शेतकऱ्याला हाती आलेले पिक मिळत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड नुकसानीला सामोरे जावे लागते. या सर्व गोष्टींचा विचार करून पिकासाठी विमा काढण्याचा निर्णय शासनातर्फे घेण्यात आला . या प्रधानमंत्री पीक विम्याचा लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांना होत आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांना पिक विम्याच्या हप्त्याची रक्कम द्यावी लागत होती. मात्र, आता तर राज्य शासनाने केवळ 1 रुपयात पीक विमा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील बळीराजाला मोठा आधार मिळाला आहे.
प्रधानमंत्री पीक योजनेची उद्द‍िष्ट्ये
नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे कृषी पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे. शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण आणि सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान सामग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे. कृषि क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठयात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखम शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषिक्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे हेतू साध्य होण्यास मदत होईल.
