शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
Trump Tariff: कंपन्यांना अतिरिक्त १.२ ट्रिलियन डॉलर्सचा बोजा सहन करावा लागेल, ग्राहकांवर होईल परिणाम (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
एस अँड पी ने जानेवारी महिन्याचा अंदाज सुधारित केला आहे. एस अँड पी ने आता असा अंदाज वर्तवला आहे की या वर्षी एकूण कॉर्पोरेट खर्च $53 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचू शकतो. अहवालात असे नमूद केले आहे की कॉर्पोरेट कमाईच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, परंतु नफ्याच्या अपेक्षा कमी झाल्या आहेत, ज्यामुळे मार्जिनमध्ये 64 बेसिस पॉइंटची घट झाली आहे. हे आकडे एस अँड पी कॅपिटल आयक्यू आणि व्हिज्युअल अल्फाशी संबंधित 15,000 सेल-साइड विश्लेषकांच्या डेटावर आधारित आहेत.
हा ट्रिलियन डॉलर्सचा दबाव अनेक घटकांमुळे येत आहे. शुल्क आणि व्यापार अडथळे पुरवठा साखळींवर कर म्हणून काम करतात, हे पैसे सरकारांना पाठवतात. शिवाय, लॉजिस्टिक्समध्ये विलंब आणि वाढत्या मालवाहतुकीच्या खर्चामुळे वेतन आणि ऊर्जेच्या किमतीत वाढ होते, ज्यामुळे कामगार आणि उत्पादकांकडून पैसे वळवले जातात. वाढत्या भांडवली खर्चामुळे, जसे की एआय पायाभूत सुविधा, कंपन्यांचा रोख प्रवाह गुंतवणुकीकडे वळतो.
अहवालात म्हटले आहे की हे एकत्रितपणे कॉर्पोरेट नफ्यातून कामगार, पुरवठादार, सरकार आणि पायाभूत सुविधा गुंतवणूकदारांना पैसे हस्तांतरित करत आहेत. एकूण खर्चाच्या दोन तृतीयांश भाग ग्राहकांना जास्त किमतींद्वारे दिला जाईल. उर्वरित एक तृतीयांश, किंवा $315 अब्ज, कमी नफ्याच्या स्वरूपात कंपन्या स्वतः भार उचलतील.
अहवालात असेही म्हटले आहे की प्रत्यक्ष उत्पादन कमी होत आहे, त्यामुळे ग्राहक जास्त पैसे देत आहेत आणि कमी मिळत आहेत. हा दोन तृतीयांश आकडा त्यांच्या भाराचा किमान अंदाज आहे.
ट्रम्प यांनी नियुक्त केलेल्या फेडरल रिझर्व्हचे गव्हर्नर क्रिस्टोफर वॉलर यांनी अलीकडेच म्हटले आहे की टॅरिफचा महागाईवर होणारा परिणाम सामान्य आहे. त्याचा प्रामुख्याने श्रीमंत कुटुंबांवर परिणाम होतो, कारण त्यांचा खर्च एकूण वापराचा मोठा वाटा आहे. तथापि, टीएस लोम्बार्ड येथील विश्लेषकांचे मत वेगळे आहे. श्रीमंत बहुतेकदा यातून वाचतात, तर कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवर सर्वाधिक दबाव येतो.
या वर्षाच्या सुरुवातीला, ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेत येणाऱ्या सर्व वस्तूंवर १० टक्के शुल्क लादले. त्यानंतर अनेक देशांवर प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लादण्यात आले. भारतावर ५० टक्के शुल्क आकारले जात आहे, ज्यापैकी २५ टक्के शुल्क प्रत्युत्तरात्मक आहे आणि उर्वरित शुल्क रशियन तेल आयात केल्याबद्दल आहे.
या शुल्कांमुळे भारतातील अनेक उद्योगांना फटका बसेल. कापड, हिरे आणि सीफूड सारख्या क्षेत्रांना याचा सर्वाधिक फटका बसेल. अनेक कंपन्या आता इतर देशांमध्ये निर्यात भागीदार शोधत आहेत आणि देशांतर्गत मागणी वाढवण्याचा प्रयत्नही करत आहेत.
